जनताको ढाड सेक्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले लगाएको सवारी साधनको करबाट अन्ततः प्रदेश सरकार पछि हटेको छ । सडक र सदन जताततै तीव्ररुपमा विरोध हुन थालेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
सवारी करको जरिवाना स्वरुप लिन थालेको २ सय प्रतिशत जरिवाना सरकारले घटाएको छ । अब आर्थिक वर्ष नाघ्दा सवारी करमा २० प्रतिशतमात्रै जरिवाना लाग्ने भएको छ । बुधबार साँझ आकस्मिक बसेको क्याविनेटको वैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । सवारी साधनको कर र त्यसको जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमा हुन्छ । बजेटमाथि गरिने छलफलमा सदनमा पनि उक्त विषयमा प्रश्न उठाइएन् । सदममा छलफल नभएपछि सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा भए अनुसार जरिवाना लिन थालेको थियो । सरकारले लेखाईमा त्रुटि भएको भन्दै जरिवाना घटाउने निर्णय गरेको हो । ऐनको दफा १ सय ७६ मा जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था छ ।
भौतिक पूर्वाधार, सहरी तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले साउन १ देखी यातायात कार्यालयले कसरी जरिवाना लिने भनेर पत्रचार गरेको, भौतिक मन्त्रालयले अर्थसँग राय मागरेको र अर्थ मन्त्रालयले साउन ३ देखी जरिवाना लिनु भनेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई कर लिन पत्राचार गरिएको बताए । २०७९–८० को बजेट अन्तर्गतको आर्थिक ऐनले जरिवानाको विषय समावेश नगर्दा प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६ अनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १७६ को ‘घ’मा आर्थिक ५ वर्षसम्म नाघेमा दोब्बर २ सय प्रतिशत तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका खड्काले भाषामा व्याकरण त्रुटि हुँदा सवारीधनीमा मार पर्न गएको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सवारी कर जरिवाना पहिलो आर्थिक वर्षमा २ सय प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा झार्ने निर्णय गरिएको मन्त्री खड्काले बताए । अघिल्लो वर्ष ३२ थियो । जनताको माग अनुसार ३२ बाट २० प्रतिशतमा झारिएको उनले बताए । क्याविनेटले पहिलो वर्ष सवारी जरिवाना करको २० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष साबिकको करको ४० प्रतिशत, तेस्रो वर्ष साबिकको ६० प्रतिशत, चौथो वर्ष साबिकको ८० प्रतिशत र पाँचौं वर्ष साबिकको १०० प्रतिशत लाग्नेछ ।
अहिले जरिवाना संकलन रोकिएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालयले मंगलबार सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगित गरेको हो । यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले क्याविनेटको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरी अर्को हप्ता जरिवाना लिने गरि काम थालेको छ ।
यसभन्दा अघि २ सय प्रतिशत जरिवाना तिरिसकेकाको हकमा भने राजस्व फिर्ता नहुने मन्त्री खड्काले बताए ।
