लामोसमय नेपाल प्रहरीमा जागिर गरेपछि अवकास प्रहरीले भन्ने गर्छन्, ‘प्रहरी समायोजन गर्नुहुुदैन् । प्रहरी प्रदेशलाई दिन आवश्यक छैन् ।’ केहि दिनअघि नेपाल प्रहरीबाट अवकास प्राप्त प्रहरी प्रमुखहरुले प्रकाशन गरेका लेखमा पनि प्रहरी प्रदेशलाई दिन नहुने तर्क राखे । सोही विषयलाई लिएर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघियता प्रहरीले ल्याएको हो ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
बुधबार आयोजित नेपाल सरकारको स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण प्रतिवेदन संशोधन सुझावसमेत सम्बन्धमा मुख्यन्यायधिवक्ताहरुको कार्यदल वैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल पुलिसले नल्याएको भन्दै जंगिए । ‘यो व्यवस्था हामीले ल्याएको हो यसको संरक्षण पनि हामी नै गर्छौ’ उनले आक्रोश पोख्दै भने, ‘संघियता पुलिसले ल्याएको होइन् । यस विषयमा सतहिमा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार पुलिसलाई छैन् ।’ मुख्यमन्त्रीले पदमा रहदा प्रहरी संगठनका गोपनीयता बाहिर ल्याउन नहुने कसम खाएका प्रहरी अवकासपछि विज्ञ भएर निस्किने गरेको तर्क राखे ।
‘गोपनीयता भनेको रिटायर्डपछि पनि कायम गर्नुपर्छ’ उनले थपे, ‘प्रहरी सरुवा बढुवामा पैसा खान पाइदैन् भनेर प्रदेशलाई प्रहरी दिन हुदैन भन्ने टिप्पणी गर्छन् ।’ प्रहरी प्रदेश सरकार अन्तर्गत नहुदा निकै समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाई थियो ।
मुख्यमन्त्रीले संघियताको मर्मअनुसार पनि प्रहरी प्रदेश अन्तर्गत नै हुनुपर्ने बताएका थिए । अवकास प्राप्त पुलिसले विरोध गर्दैमा पुलिस संघमै नरहने बताउँदै उनले भने, ‘संघियतामा प्रदेश अधिकारबाट बन्चित छ । चाहेर पनि केही गर्न सकिदैन् । फेवाताल अतिक्रमण भएका संरचना हटाउन प्रहरी कसरी परिचालन गर्ने ? जग्गा प्राप्तीको अधिकार छैन् योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने ? एकल अधिकारको राजश्व पनि संघिय सरकारलाई नै गएको छ यसमा प्रदेशले कसरी आम्दानी गर्ने ? विविध समस्या छन् । संघियताको मर्मविपरीत अवकास भएका पुलिसले सतहि टिप्पणी गर्ने अधिकार छैन् ।’ केही संवैधानीक प्रावधान र केही नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्रीले संघियता ल्याउने माओवादी केन्दका अध्यक्ष एवं जनयुद्धको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल अहिले सरकार प्रमुख भएको बेलामा प्रदेशले अधिकार नपाए अन्य दल सरकारमा भए पनि अधिकार पाउन नसकिने बताएका थिए । ‘म काँग्रेसको केन्द्रिय सदस्य हुँ तर म ठोकुवा गर्न सक्छु प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा संघियताको मर्मअनुसार प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न सकिएन भने काँग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व लिए पनि गर्न सक्दैन् ।’
संघियता कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशलाई अधिकार दिन अहिलेको समय एकदमै उपयुक्त रहेको उनले बताएका छन् । संघियताकोविरुद्धमा पनि काँग्रेका केही नेताले आलोचना गरेको बताउदै मुख्यमन्त्रीले संघियता फाल्न त्यति सजिलो नभएको भन्दै सतहीमा टिप्पणी नगर्न पनि नेता तथा कार्यकर्तालाई अनुरोध गरेका छन् । सस्तो लोकप्रियताको लागि बोलेर मात्र केही नहुने उनको तर्क थियो । संघियतालाई बलियो तरिकाले कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री दाहालसँग व्यक्तिगतरुपमा पनि बारम्बार छलफल भइरहेको उनले बताए । भेलामा कर्णली बाहेक ६ प्रदेशका मुख्यन्यायधिवक्ताको सहभागीता थियो ।
