सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका गुरुङले ‘‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष, अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संविधान संशोधनको पहिलो नम्बरमा जिसस खारेज राख्नुपर्ने बताए ।
संविधानका अभ्यासका सबल र दुर्बल पक्षको पहिचान गरेरमात्र संविधान संशोधनको दिशामा अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
हिजो संविधान बनाउँदा मधेशसँग सबै तर्सिएकाले प्रदेशलाई केही कम अधिकार दिएको कुरा सबैले स्वीकार्नु पर्ने गुरुङले बताए । त्यसैले प्रदेशलाई कमजोर बनाएर तल अधिकार सिफ्ट गर्ने काम भएको भन्दै उनले पहिलो संविधानसभामा स्थानीय तहको चर्चा नै नभएको पनि बताए ।
७५३ वटा स्थानीय तहको सरकार पनि बढी भएको भन्दै उनले सेवा प्रवाह गर्न वडामा एक–एक जना र गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जनप्रतिनिधि राख्ने र बजेट र कानून संघ र प्रदेशले दिने व्यवस्था संविधान संशोधन गर्दा गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यसो हुँदा थोरै खर्चमा धेरै काम गर्न सकिने गुरुङले बताए ।
उनले थपे, ‘यो संविधानलाई बदनाम गर्ने, काम गरेन, धेरै खर्चिलो भयो भन्ने कुरा यसैले ल्याइराखेको छ । त्यसलाई सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा अमेरिका, भारतको अभ्यासको रूपमा राखौं। जतिवटा वडा छ त्यहाँ एकएक जना राखौं त्यहाँ अध्यक्ष र उपाध्यक्ष हुन्छ। त्यसो हुँदा केही कानून बनाउन पर्दैन् ।’
अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गाउँपालिकाको कुनै योगदान नरहेको भन्दै उनले सातवटा प्रदेश सरकारलाई सोच विचार गरेर अधिकार दिने हो भने संघीयता धेरै राम्रोसँग चल्ने प्रष्ट्याए ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेथितिको थाक लागेको, साधन र श्रोतको पनि त्यत्तिकै दोहन भएको उनको जिकिर छ । तीन तहका सरकार साझा सूचीका कारण पनि द्वन्द्व हुने भन्दै उनले साझा अधिकारका सूचीलाई सङ्कुचित गर्दै लैजानु पर्ने सुझाव राखे ।
गुरुङले सबैभन्दा धेरै समस्या राजनीतिभित्रै रहेको स्वीकारे । ‘हाम्रो आचरण, व्यवहार र शैलीमा छ समस्या, संविधानलाई दोष दिएर कोही उम्किन सक्दैन’ उनले भने ।
समानुपातिक समावेशी निर्वाचन प्रणाली भएकै कारण मात्र देशमा अस्थिरता नभएको उनले बताए । त्यसैले प्रणालीलाई दोष लगाएर भाग्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
