दायित्व थप्दै भौतिक मन्त्रालय

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई विकासे योजना क्रमागत बनाउँन भ्याईनभ्याई छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी भइरहेका बेला टुक्रे योजनालाई क्रमागत गरि स्रोत सुनिश्चित गर्न मन्त्रालय लागि परेको हो । बजेटमा समावेश भएका साना टुक्रे योजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्न भन्दै मन्त्रालयले मातहतका एघारै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयस“ग दायित्व थप गर्नको लागि योजना माग गरेको छ ।
प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ बाट सकिदैछ । यो अवधिभित्रै विकासे योजनाहरुको स्रोत सुनिश्चित गरि घर फर्किने दाउमा भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्का छन् । यसरी योजनालाई स्रोत सुनिश्चित गर्न सकेमा अर्को आर्थिक वर्ष ( योजना सम्पन्न हुन जति बर्ष लाए पनि) बजेटका लागि दौडधुप गर्नुपर्दैन् ।
मन्त्रालयका सचिव गणेश वस्तीले सालवसालीमा राखिएका ठूला योजनालाई क्षति पुग्ने हुदाँ क्रमागत (वहुवर्षे)मा लैजान लागिएको बताए । भौतिक मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयवाट कार्यान्वयन हुने चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार ७ सय ३० योजना छन् । जसमध्ये ३३ वटा योजना गतवर्षका बहुवर्षिय योजना हुन् । ३३ वटा योजनाको लागि २ अर्व ६१ करोड बजेट रहेको सचिव वस्तीले बताए । उनका अनुसार बाँकी दायित्वमा १ अर्व ५६ करोड बजेट रहेको छ ।
उनले कुल ५० वटा मोटरेबल पुललाई क्रमागतमा लैजाने र सडक, भवन लगायतका योजना भने टुङगिनसकेको बताएका छन् । ‘सडक पुललाई टुक्राएर किस्ता किस्तामा रकम राखेर कार्यान्वयन गर्न सकिदैन’ उनले भने, ‘पुलको लागि एक मुष्ठ बजेट राख्नुपर्छ । गतवर्ष पनि बजेट कम थियो भने यसवर्ष पनि कम छ । सडक, भवन लगायतका योजनालाई सालवसाली भए पनि सडक पुलका योजना सालवसालीमा राख्नु हुदैन ।’ उनले सडक, भवन लगायतका योजनालाई बजेट किस्ता किस्तामा राखेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । पुजीँगत बजेटको खर्च प्रतिशत बृद्धि गर्नको लागि पनि योजनालाई क्रमागतमा लैजान लागिएको उनको भनाई छ ।
यसरी चुनावको मुखमा विना प्राथमिकताका योजनामा स्रोत सुनिश्चित गरी सरकारलाई दायित्व बोकाउनु गतल मनसायले अभिप्रेरित भएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले जनाएको छ । एमाले सांसद एवं पूर्व भौतिक मन्त्री रामशरण बस्नेतले योजनाको डीपीआर गर्न ५÷६ महिना लाग्ने र टेण्डरको लागि करिव ३ महिना लाग्ने भएकाले योजना कार्यान्वयनको लागि भन्दा पनि चुनावी नाराका लागि मात्र सिमिति रहने बताए । ‘बजेटको टुंगो नलागी सालवसाली योजनालाई बहुवर्षेमा लैजानु नियम संगत होइन’ उनले भने, ‘यसरी धमाधम योजना क्रमागतमा रुपान्तरण गर्ने हो भने, आउने सरकारलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ ।’ उनले योजनालाई बहुवर्षेमा रुपमान्तरण गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेटको सुरुमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । ‘बजेटविनै बहुवर्षे योजना बनाउ“न कुन नियमवाट बनाउन मिल्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
मन्त्रालयले भदौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरि छलफलमा जुटेको छ । सवै जिल्लावाट योजनाको नाम आइसकेपछि टुंगो लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । वहुवर्षियको लागि योजना सम्पन्न गर्न लाग्ने कुल लागतको २० प्रतिशत बजेट राख्नुपर्छ । यसरी २० प्रतिशत बजेट नपुग्ने योजनालाई टिप्पणी उठाएर बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाउनुपर्ने हुन्छ । एलएमविएसमा समेटिएका योजनालाई मात्र क्रमागत गर्न लागिएको बताउँदै सचिव वस्तीले भने, ‘५ करोड भित्रका योजना मन्त्रालयवाटै कार्यान्वयन गर्ने र ५ करोड भन्दा माथिका योजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने कुरा भएको छ ।’
नाम नखुलाउने सर्तमा पूर्वाधार विकास कार्यालयका एक प्रमुखले विना प्राथमिकताका योजनालाई क्रमागत गर्न मन्त्रालयबाट दवाव आएको बताए । विना प्राथमिकताका योजना अगाढि बढाउँदा भोलिका दिनमा अख्तियार लगायतका निकायबाट छानविनको दायरामा पर्न सक्ने जोखिमसमेत बढ्ने उनको भनाई छ । मन्त्रीको निर्देशनमा सचिवमार्फत छिटो भन्दा छिटो स्रोत सुनिश्चितका लागि फाइल अगाढि बढाउन दवाव आएको बताउँदै उनले भने, ‘के गर्ने हामी अन्योलमा छौ ।’
यता मन्त्रालयले भने निर्वाचन आचारसंहिता लागे पनि यस्ता नियमित कायमलाई असर नपुग्ने बताएको छ । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन, ‘यो विल्कुलै नयाँ काम हो । आचारसंहिता लाग्यो भने यसरी योजनालाई क्रमागत गराउन मिल्दैन ।’ निर्वाचन आयोगले लिखित पत्राचार गर्यो भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम जस्तै स्थगित गराउने सचिव वस्तीले बताएका छन् । स्रोत सुनिश्चितताको लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीले २३ वटा योजना पेश गरेको छ । यी योजनाको लागि कार्यालयसँग अहिले ८० लाख रुपैया“ छ । कार्यालयले जनाए अनुसार योजना सम्पन्न गर्नको लागि ४ करोड बजेट आवश्यक पर्छ । गतवर्ष ठेक्का लागेर पनि बजेट सुनिश्चित नभएका योजना बढी रहेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै, पूर्वी नवलपुर पूर्वाधार विकास कार्यालयले ६ वटा योजना सिफारिस गरेको छ ।
कार्यालय प्रमुख रविन्द्र तिवारीले तीन वटा सडकपुल र तीन वटा सडक रहेको बताए । साना योजना पनि पेश गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । स्याङ्जा पूर्वाधार विकास कार्यालयले पनि क्रमागतको लागि ८ वटा योजना पेश गरेको छ । स्थानीय र जिल्लाका माननीयको आवश्यकताको आधारमा योजना छनोट गरि सिफारिस गरिएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले बताए । ‘जनताकै आवश्यक योजना बढी छन्’ उनले भने, ‘तर, बजेट कम छ ।’ उनले राङखोला–विरुवा सडकलाई उदाहरण दिदैँ यो सडक पिच गर्न ५ करोड आवशयक पर्ने भए पनि हाल १ करोड मात्र बजेट रहेको बताए । ‘यो जिल्लाकै पुरानोमध्येको सडक हो’ अर्यालले भने, ‘बजेट अभावका कारण कहिलै गति लिन सकेन ।’ उनले यस्ता योजनालाई क्रमागतमा लगेर भए पनि सम्पन्न गराउनुपर्ने बताए । स्याङ्जा, नवलपुर र कास्कीवाट क्रमागतको लागि योजना पेश भए पनि अन्य जिल्लावाट आउने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सचिव वस्ती भन्छन, ‘गतवर्ष बजेट सुनिश्चितता भएर ठेक्का गर्न नभ्याएका योजना हाल टेण्डर गर्न अपडेट गर्नपर्छ । बढी लागतका, महत्वपूर्ण र जनताले बढी लाभ लिने योजनालाई क्रमागतमा प्राथमिकता दिएका छौ ।’ सरकारले आवश्यकता भन्दा पनि मनपरी आफ्नो स्वार्थका योजनालाई वहुवर्षे बनाउन लागेको आरोप स्थानीय मायानाथ बरालले लगाए । पोखरा महानगरपालिका–२२ का बरालले जनताको आवश्यकता अनुसारका योजनामा ठूलो बजेट राखेर कार्यान्वयन गरे मात्र बजेटको सदुपयोग हुने बताए । ‘राम्रा जोखिम नभएका सडकमा हिड्न पाए जनताले पनि प्रदेश सरकार भएको अनुभव बटुल्न पाउँछन्’ उनले भने ।