गण्डकी प्रदेशसभा वैठक दुई महिनापछि बसेको छ । मार्सल लगाएर असार ३० मा चालु आर्थिक बर्षको बजेट पास गरेपछि मंगलबार बैठक बसेको हो । वैठकमा तीनवटा विधेयक पेश भएका छन् । वैठकमा गण्डकी प्रदेशमा आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई सशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरिएको थियो ।
कानून, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले आमसंचार र सेवासुविधा सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका थिए भने, शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक पेश गरेका थिए । दुई महिनापछि बसेको पहिलो वैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले २०७७ चैत २७ मा दर्ता भई थत्तिकै थन्किएको गण्डकी प्रदेशमा प्राइभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पेश गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथि मंगलबार नै सैदान्तिक छलफल गरि दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ । फेवातालको प्रतिवेदन सार्वजानिक गर्नुपर्ने विषयमा पनि सांसदले प्रश्न गरेका थिए ।
संसदमा शुन्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले बाढी, पहिरोबाट क्षति भएका घर तथा मानिसको क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । यस्तै, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विषयगत समितिमा सदस्य हेरफेर भएको जनाएका थिए । यसरी नै, वैठकमा प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ संशोधन मस्यौदा समिति सार्वजानिक गरिएको थियो भने, विवादित योजना अनुगमन गर्न बनेको विकास निर्माण अनुगमन समितिलाई १ महिना म्याद थप गरिएको थियो । प्रदेशसभाको अवको वैठक असोज ४ मा बस्ने भएको छ ।
