नवलपुरमा एउटै परिसरभित्र ३१ कार्यालय बन्ने योजना पनि ढिलासुस्ती

संघीयता कार्यान्वयनसँगै नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएर दुईवटा जिल्ला बन्यो । नवलपरासी र नवलपुर दुई जिल्लामा विभाजन भएपछि भइरहेका सरकारी कार्यालय नवलपरासीमै रहे । विना भवन सरकारी कार्यालय नवलपुरमा भने नयाँ स्थापना गरियो ।
सरकारी भवन नहुदाँ नवलपुरबाट सेवा प्रवाहमा समस्या भएको थियो । यसका बावजुद संघ र प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा सरकारी भवन बनाउने योजना तय गयो । यत्रतत्र छरिएका सरकारी कार्यालय । एउटा कार्यालयबाट सेवा लिएपछि अर्को कार्यालयको सेवा लिन अर्कै बाटो धाउनुपर्ने । झन्झटिलो सरकारी सेवा र अपायक स्थानका भवनले दुख पाएका सेवाग्रही एकै ठाउँबाट सेवा लिन पाइनेमा विश्वस्त थिए । तर, उक्त योजनाको निर्माणले पनि गति लिन सकेको छैन् ।
सरकारी कार्यालयका दुरी टाढा हुदा एकै दिनमा सकिने काम कर्यौ दिन विताउनुपर्ने अवस्था ज्युँकात्युँ छ । टाढा दुरीमा रहेका भौतिक संरचनाका कारण जनताले पाउने दुखलाई मध्येनजर गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘नमुना कार्यालय’ अर्थात एउटै गेटबाट प्रवेश गरि एउटै परिसरभित्र सेवा लिन मिल्ने गरि सरकारी कार्यालय तथा भवन निर्माण गर्न लागेको छ । इआइएकै समस्याका कारण योजनाको कामले गति लिन नसकेको गण्डकी प्रदेशको शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पोखराले जनाएको छ । कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शोभियत खड्काले इआइएको लागि टेण्डर गरिएको बताए ।
भवन निर्माणको लागि यसबर्ष २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको खड्काले बताएका छन् । संघीय भवन विभागले डीपीआरको काम गर्ने र भवन निर्माणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने उनले बताए । संघबाट नै प्रक्रिया ढिला भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार हाल रुख काट्ने काम भइरहेको छ । यो गण्डकी सरकारको प्राथमिकताको योजना हो । संघीयतापछि जन्मिएको नवलपुर गण्डकी प्रदेशकै कान्छो जिल्ला हो । यस जिल्लामा सरकारी कार्यालय रहे पनि अस्थायी रुपमा स्थापना भएका छन ।
अस्थायी रुपमा नै सरकारी सेवा दिदै आएको गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । यसो त, भवन निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त भए पनि कुन जग्गामा भवन निर्माण गर्ने एकिन नै नभएको खड्काले बताए । ‘कुन कार्यालय कुन जग्गामा निर्माण गर्ने ? त्यो पनि तोकिएको छैन’ उनले भने, ‘हामीलाई प्राप्त भएको जग्गामा पनि शतप्रतिशत हाम्रै भन्ने छैन् ।’ जग्गा समस्याकै कारण इआइएकै प्रक्रिया पुरा नभएको उनले बताए । उनले सवै सरकारी भवनको लागि जग्गा भागवण्डा गर्नुपर्ने बताए । वातावरणीय प्रभावका कारण योजना अल्झिएको बताउदै उनले यसबर्ष सडक निर्माण गर्ने ठेक्का रहेको बताए ।
प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त लगानीमा नवलपुरको कावासेतीमा एउटै परिसरमा रहने गरी ३१ वटा कार्यालय बन्ने भएका छन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका आवश्यक कार्यालय निर्माण हुने मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला मालपोत, नापी कार्यलय लगायत संघीय सरकारका १६ वटा कार्यालय बन्ने छन । यसरी नै डिभिजन वन, जिल्ला सिंचाई तथा खानेपानी जस्ता प्रदेश अन्तर्गतका ११ र स्थानीय तहको एउटा कार्यालय बन्ने छ ।
‘संयुक्त सभाहल बन्ने छ, जहा“ २ हजार संख्यामा मान्छे अटाउछन’ इन्जिनियर खड्का भन्छन, ‘५ हजार दर्शक अट्ने क्रिकेट रंगशाला र १५ हजार दर्शक अटाउने फुटवल रंगशाला एउटै परिसरभित्र निर्माण हुनेछ ।’ ३१ वटा कार्यालय निर्माणको लागि १ सय ९३ विगा जग्गा रहेको भवन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार अपाङ्गमैत्रीसंगै नमुना भवन निर्माण गरिने योजना छ । परिसरभित्र ११ वटै जिल्लाको पहिचान खुल्ने गरि पार्क निर्माण हुनेछ । यसको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले गुरुयोजना समेत बनाइसकेको बताएको छ । यसको अध्ययन पनि गण्डकी सरकारले नै गरेको थियो ।