निर्माण व्यावसायीले सरकारले ६० अर्व भुक्तानी रोकेको बताएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले गर्नुपर्ने ६० अर्ब भुक्तानी नगर्दा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भएको बताएको छ ।
महासंघले दुई वर्षदेखि निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने भुक्तानी रोकिएको बताएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० र चालू आर्थिक वर्षका आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रूपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
महासचिव रोशन दाहालले असार मसान्त भइसक्दासमेत अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम रोकिएको बताए । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रूपैयाँ र चालू आयोजनामा बजेट अपुग तथा निकासा नभएको कारण लामोसमय अघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब गरी व्यवसायीको करिब ६० अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाहालले बताए ।
विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्बमात्र रकमान्तर माग भए पनि सो मध्ये करिब १५ अर्ब रकमान्तर भएको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएकोले झन् अन्योल बढेको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले असार मसान्तसम्म पनि आफूहरूको भुक्तानी नभए निर्णायक संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । उनले व्यवसायीहरूको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेकाले रकमान्तर गरी अहिलेसम्मको बाँकी रकम असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
