निर्वाचन आयोग भन्छ– खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारबाही सिफारिस गर

गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाए कारबाही सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र नियमावलीअनुसार परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र जिल्ला वा क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको सबैभन्दा ढिलो जेठ १२ मतपरिणाम घोषणा भएको थियो । यस अनुसार पनि असार १२ भित्र सबै उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाई सक्नुपर्ने हुन्छ ।
निर्वाचन आयोगले सबैभन्दा बढी महानगरको प्रमुख र उपप्रमुखमा ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको थियो । आयोगले निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै भनेको छ, ‘हालसम्म सम्बन्धित उम्मेदवारले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाए या नबुझाएको एकिन गरी निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउने तथा नबुझाउने उम्मेदवारको विवरण छुट्टै तयार गरी आवश्यक कारबाहीको लागि सिफारिससहित आयोगमा पठाउन सबै निर्वाचन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’