गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा नआएको बताएका छन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा नराखिएका योजना बजेटमा थप्न आवश्यक नरहेको बताए । ‘नीति कार्यक्रममा समेटिएको हुन्थ्यो भने मैले हटाउन मिल्दैन्थ्यो’ उनले भने ।
सातवटा प्रदेशमध्ये एक÷दुई वटामा घुमाउरो तरिकाले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भए पनि ४ वटा प्रदेशमा नराखिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । गण्डकी प्रदेशले सन्तुलित बजेट ल्याएको बताउदै उनले एकाध टिका टिप्पणी हुनु स्वभाविक रहेको बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम उनले सुरुदेखी नै राख्न नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । सांसद हुदाँ विरोध गरेको उक्त कार्यक्रम मन्त्री भएपछि हटाए । ढोगी खालको प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको धारण थियो । उनले यो कार्यक्रम बहुवर्षे नभएकाले वार्षिक कार्यक्रम कहिले समेटिने कहिले छुट्ने स्वभाविक रहेको बताए । मुख्यमन्त्रीले राख्न भनेको कार्यक्रम किन हटाउनुभयो भन्ने पत्रकारको जवाफमा अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘औपचारिक भन्दा पनि अनौपचारिक छलफल जुनसुकै विषयमा पनि हुन सक्छ । तर, यदी मुख्यमन्त्रीले यो कार्यक्रम राख्न चाहेको भए नीति तथा कार्यक्रम मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बनाउने हो किन समेटिएन त ?’
एकाधमक राज्य प्रणलीको बेला सांसद विकास कोष कार्यक्रम संचालन भएको बताउदै उनले संघीय शासन प्रणलीमा स्थानीय सरकारलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने र सांसदले यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नहुने बताए । अर्थमन्त्री बरालले सांसदले नियम, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र योजनाको काम सरकारले गर्ने बताउदै प्रदेशका कुनै मन्त्रीले सवै बजेट आफूले चलाउन नपाएपछि आफूविरुद्ध नकरात्मक भ्रम फैलाएको बताए । उनले भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्कालाई इंगित गर्दै सवै मन्त्रालय आफै चलाउन खोजेको आरोप लगाए । जसका कारण असन्तुष्टि उत्पन्न भएको उनको भनाई थियो । यही कार्यक्रमका कारण पत्रकारको तपाईको पद नै धरापमा छ नी भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ थियो, ‘मलाई का“ग्रेसले मन्त्री बनाएको होइन, मेरो पार्टी माओवादी केन्द्रले बनाएको हो । मेरो पार्टीमा समस्या के हो स्पष्ट थाहा छ । मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन । मेरा पार्टीका नेता अविवेकी होलान् र ? । मेरो पार्टी, मेरो नेतालाई मैले भनिसकेको छु । अविवेकी छैनन् । अरु मन्त्रीले के भन्नुभयो उहाँलाई जवाफ दिन जरुरी छैन । बजेट जहाँ उपयुक्त छ, त्यही“ जान्छ, कार्यान्वयन गर्ने त विभागीय मन्त्रालयले नै हो ।’
मन्त्री बरालले कुन मन्त्रालयमा के भयो भन्दा पनि हरेक मन्त्रीहरुले आ–आफ्नो जिम्मेवार के हो त्यसतर्फ ध्यान केन्द्रित हुदै काम गर्न आग्रह गर्न र अर्थ मन्त्रालयमा आँखा नलगाउन चेतावनी दिए । कृषिलाई प्रोत्साहन हुने गरी बजेट आएको बताउदै मन्त्री बरालले एक निर्वाचन एक कृषि सडक अवधारणले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन हुने दाबी गरे । अन्य प्रदेश भन्दा गण्डकी प्रदेशले आफ्नो आयको आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी बजेट ल्याएको दाबी गर्दै मन्त्री बरालले आन्तरिक ऋण लिने बिषयमा संघ सरकारले समयमै कानून नवनाएको कारण ऋण लिन नसकेको प्रष्ट पारे ।
असार १ गते बजेट प्रस्तुतः गरे पश्चात बार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका प्रकाशनको लागि २ दिनको समय सिमा अर्थ मन्त्रालयले मागेको भए पनि ५ गतेसम्मको लागि प्रदेश सभाले समय दिएकोमा हाल सदन कहिलेबाट चल्ने अन्यौल भएको छ । सांसदहरुले आफ्नो भूमिका भुल्दा व्यबस्थापिकाले कार्यपालिकाको काम गर्न तल्लिन भएको मन्त्री बरालको भनाई थियो । उनले ५ अर्व ६० करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य रहे पनि चालु बर्षमा करिव ३ अर्व मात्र राजस्व उठाएको बताएका थिए । उनले अघिल्ला ४ वर्षमा जस्तै बजेट सन्तुलित रहेको बताए । बजेट ल्याउनुपूर्व क्याविनेटमा पनि एउटा मात्रै एजेण्डा ‘बजेट पारित’ गर्ने रहेको बताए । मन्त्री बरालले १ करोड भन्दा तलका योजना स्थानीय तहले, १ करोडदेखी ५० करोडसम्म प्रदेश सरकार र त्यसभन्दा माथिका योजना संघ सरकारले हेर्नुपर्ने गरि प्रस्ताव गरेको बताए । ‘एक दुई लाखका योजना पालिकामा नै माग्ने हो’ उनले भने, ‘हामीभन्दा तल स्थानीय सरकार छ भन्ने भुल्नु हु“दैन् ।’
