नेतृत्वमा महिला

आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिदै गर्दा स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु प्रमुखको आकांक्षी देखिएका छन् । जनप्रतिनिधि नभएका महिलाको पनि नेतृत्व लिने आकांक्षा बढ्दै गइरहेको बेला कास्कीमा ‘नेतृत्वमा महिला’ अभियान चलाइएको छ ।
संविधानले दिएको ३३ प्रतिशत अधिकारबाट पनि महिला बञ्चित हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत भनिए पनि सो अनुसार व्यवस्था नभएको भन्दै नारी जागरणले यो अभियान चलाएको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरि अभियान संचालन गरिएको प्रदेश संयोजक अन्जु क्षेत्रीले जनाइन् । उनका अनुसार महिलालाई ‘उप’मा मात्रै सिमित गरिन्छ । अव नेतृत्वमा नै महिला ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । भर्खरै सम्पन्न ठूला तीन पार्टीको नेतृत्वमा महिला नभएको, केन्द्रीय कमिटिमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व न्युन रहेको हुदा“ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्नेमा यो अभियानले जोड गरेको छ ।
विभिन्न दलमा महिला, पेशाले डाक्टर, इन्जिनियर, शिक्षक, समाजसेवी, विभिन्न संघसंस्थामा नेतृत्व लिएका र राजनीतिमा संलग्न व्यक्तिको यो अभियानमा सहभागिता छ । ‘अभियानले महिला दिदीबहिनी खुशी हुनुहुन्छ’ क्षेत्री भन्छिन, ‘पार्टीका जिल्ला अधिवेशन सकिए ७७ जिल्लामै महिला नेतृत्व छैन् । देवीको पुजा गरिने मन्दिरका व्यवस्थापन समितिमा पनि पुरुष कै हालीमुहाली छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति, गुठी कहि कत्तै पनि महिला अध्यक्ष छैनन् ।’ वित्तिय संघसंस्थामा पनि महिलालाई नेतृत्व दिन पुरुषले अझै पनि स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् । पोखराबाट सुरु गरिएको यो अभियान पहिलोपटक फागुन २० मा बाग्लुङमा संचालन गरेपछि पर्वतमा संचालन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका सवै जिल्लामा अभियान संचालन गरेपछि ७७ वटै जिल्लामा पु¥याइने योजना रहेको क्षेत्रीले सुनाइन् ।
अभियानले प्रत्येक जिल्लामा संयोजक पनि तोकेको छ । बाग्लुङमा सरस्वती रेग्मी र पवर्तमा सीता शर्मा संयोजक रहेका छन् । २०७४ सालदेखी ‘महिलालाई अवसर’ अभियान संचालन गरिएको भए पनि यसपटकदेखी नेतृत्वमै महिलालाई अभियान चलाइएको हो । देशभर स्थानीय तहमा १४ हजार ५ सय ७३ जनप्रतिनिधि महिला छन् । जसमा १८ वटा पालिका र ६२ वटा वडामा महिला नेतृत्व छ । गण्डकीका ८५ स्थानीय तहमा ४ जना पहिला प्रमुख छन् । प्रदेश राजधानी कास्कीमा ७२ वडामध्ये एउटामा मात्र महिला छन् । यस्तै, गण्डकीका ११ जिल्ला समन्वय समितिमा २ जिल्लामा मात्रै महिला प्रमुख छन् । गण्डकी मन्त्री परिषद्मा १२ मन्त्री छन् जसमा महिला एउटा मन्त्री छन् भने कणाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागीता छैन् । क्षमताको आधारमा समान नेतृत्व हुनुपर्ने यो अभियानको सार छ । जवसम्म महिलालाई समानरुपमा नेतृत्वमा ल्याइदैन तवसम्म यो अभियान चलिरहने जनाइएको छ ।
बाग्लुङ संयोजक सरस्वती रेग्मी पिछडिएका महिलालाई आफ्नो अधिकारबारे बुझाउने अवसर पनि रहेको बताउँछिन् । उनले कतिपय ग्रामीण भेगका महिलालाई आफ्नो अधिकारसमेत जानकारी नहुने बताइन् । महिलाले चलाएका संघसंस्था र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार कम हुने अभियानको भनाई छ । मुलुक परिवर्तमा महिलाकै भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउदै प्रदेश संयोजक क्षेत्रीले हार्ने मात्र नभई जित्ने स्थानमा पनि चुनाव लिने अवसर दिनुपर्ने बताइन् । ‘आर्थिक खर्च गर्न सक्दैनन या चुनाव जित्न सक्दैनन भनेर महिलालाई पन्छ्याइन्छ’ उनले भनिन, ‘पुरुषले पनि चुनाव हारेका छन् । जित्ने स्थानमा टिकट दिए किन जितिदैन र महिलाले । हामी पुरुषविरोधी भने होइन क्षमताको आधारमा समान अधिकार खोजेका हौ ।’ अभियानले महिलालाई आर्थिक रुपमा पनि अव्वब बनाउन प्रोत्साहन गरेको छ । पोखरा महानगरकी उपमेयर मन्जु गुरुङले अव प्रत्येक क्षेत्रमा महिलालाई नेतृत्व पु¥याउन पार्टी नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन्े । ‘अन्तिम निर्णय पार्टीकै हो’ उनले भनिन, ‘यसमा नेतृत्व तहको ध्यान पुग्नुपर्छ ।’ तल्लो तहबाट भए पनि आफूहरुले यसतर्फ आवाज उठाइरहेको उनले बताएकी छन् । यस अभियान अन्तर्गत राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।