न्यायको खोजीमा पुरुष

अदालत, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह अन्र्तगत न्यायिक समितिमा परेको मुद्दा दर्ता हेर्दा अधिकाशं महिला पीडित देखिन्छन् । विगतदेखि नै महिलाका निवेदन ठूलो संख्यामा छन् । संघियता कार्यान्वयनसँगै स्थापित न्यायिक समितिमा पनि वर्षेनी परेका निवेदनको संख्या हेर्दा पीडितमा महिलाकै संख्या उच्च छ । घरेलु हिंसामा महिला मात्रै परेका छन् भन्ने भ्रम समाजमा देखिन्छ । तर, यो यर्थाथ होइन् ।
पुरुषबाट महिला मात्र नभई, महिलाबाट पुरुष पनि घरेलु हिंसा व्यहोर्न बाध्य छन् भन्ने उदाहरण पोखरा न्यायिक समितिमा परेका निवेदन हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । अन्याय सहेर पनि पुरुषले न्यायको ढोका नढक्ढकाउँदा समस्या बाहिर नआएका हुन भन्ने बुझिन्छ । गत २२ पुषको कुरा हो, पोखरा–२५ हेम्जाका एक व्यक्ति मानाचामलको माग राख्दै पोखरा महानगरको न्यायिक समितिमा निवेदन दर्ता गराए । लामोसमयदेखि वैदेशिक रोजगारी रहेर घर फर्किदा श्रीमति र छोराछोरीले घरमा बस्न, खान नदिएको भन्दै उनले अन्यायमा परेको बताए । श्रीमति र छोराछोरीविरुद्ध उनको उजुरी थियो । न्यायिक समितिका संयोजक मञ्जुदेवि गुरुङले उनको निवेदनमाथि अनुसन्धान गरेकी थिइन् ।
न्यायीक समितिको संयोजक सम्बन्धित पालिकाको उपप्रमुख रहने व्यवस्था छ । अधिकाशं न्यायीक समितिको संयोजक महिला हुन्छन् । पोखरा महानगरको न्यायीक समितिमा पनि महिला नै संयोजक छन् । ती व्यक्ति महिलाले जस्तै दुख व्यक्त गर्न लाज लागेपछि मानाचामलको माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पुगे । सिडियोले यस्ता मुद्दा न्यायीक समितिले नै हेर्ने भनेर उत्तै पठाइदिए । पीडीत ती पुरुषले न्यायीक समितिका संयोजक मन्जु गुरुङसँग आफ्ना बृतँन्त पोखे । सुरुमा महिला भएकै कारण न्याय माग्न डर लागेको उनको भनाई छ । अन्यायमा परेपछि न्याय माग्ने महिला मात्र हुन भन्ने बुझेका उनले आफ्नै समस्याले पनि पुरुष पीडित हुदाँ रहेछन् भन्ने बुझे । भन्छन, ‘लाज लागेको थियो अन्यायमा परेपछि आवाज उठाउन बाध्य भए ।’ उनले यस्ता समस्या पुरुषमा पनि अधिक हुने तर्क राखे ।
न्यायीक समितिले परिवारलाई बोलाएर छलफल गरायो । श्रीमतीको नाममा घर भएकाले उनलाई बस्न र खानको लागी व्यवस्था गर्न समितिले गत फागुन २ मा निर्णय गरेको थियो । समितिका अनुसार यसअघि श्रीमतिले नै गत असोज १४ मा मानाचामल माग गर्दै निवेदन दिएको न्यायिक समितिमा कार्यरत कर्मचारी सोम लम्साल बताउँछन् । उनका अनुसार तत्कालीन समयमा समितिले श्रीमतिको पक्षमा निर्णय गरेको थियो । महानगरकै इजलासमा छलफल गरिएको समितिले जनायो ।
गुरुङ भन्छिन, ‘परिवार सवै मिलेर घर गए । आमा छोराले बावुलाई फकाएछन र ती व्यक्तिको नामको घर जग्गा भए जती सवै सम्पति छोराको नाममा नामसरी गराएछन् । त्यसपछि आमा छोरा एकतिर बाउ अर्कोतिर भए । बाउलाई घरमा बस्न, खान दिएनछन र पुनः पुरुषले निवेदन दिएका हुन् ।’ पुरुषले न्याय मागेको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । यस्तै, पोखरा–३१ का अर्का व्यक्तिले पनि मानाचामलको माग राख्दै २०७७ पुष २ मा श्रीमती र छोराविरुद्ध न्यायीक समितिमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । पोखरा–८ का अर्का एक व्यक्ति पनि जेष्ठ्य नागरिकको हेरचाह नगरेको भन्दै न्यायीक समितिमा २०७७ माघ २० मा मुद्दा दर्ता गराए ।
उपप्रमुख गुरुङले महिला, केटाकेटी र बृद्धबृद्धाका निवेदनमाथि गम्भिर भएर छलफल चलाउने बताउदै भन्छिन, ‘अप्ठ्यारो मान्दै पुरुष पनि न्याय माग्दै आउनुहुन्छ । यर्थाथमा बुझ्दा पुरुष पनि उत्तिकै पीडित हुनुहुन्छ ।’ उपमेयर गुरुङले श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पुरुषको संख्या पनि बढ्दै गएको बताइन् । गुरुङ दोस्रोपटक उपमेयर पदमा निर्वाचित भएकी छन् । पुनः निर्वाचित भएपछि न्यायिक समितिको प्रक्रिया बा“की नै रहेको उनका स्वकीय सचिव एकराज गिरीले बताए । न्यायिक समितिमा अघिल्लो वर्ष दर्ता भई सरि आएका ५४ र चालु आवमा दर्ता भएका १०६ गरि जम्मा १६० वटा निवेदन रहेका छन् । ९२ वटाको फैसला भइसकेको छ भने, ६८ वटा निवेदन छलफलको क्रममै छन् । फैसला मुद्दामध्ये १० वटा मेलमेलापबाट टुङिगए । यस्तै, फैसला चित्त नबुझेपछि पुनरावेदनमा १९ वटा मुद्दा गएका छन् । ३ वट मुद्दा समितिले जिल्ला अदालत जानको लागि पत्राचार गरेको छ । यस्तै महानगरले गत चैत १४ मा न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनसमेत गरेको छ ।
समितिका अनुसार अधिकाशं निवेदन घर, जग्गाका परेका छन् । पतिपत्निको सम्बन्ध विच्छेदका ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाली बेइज्यती, कुटपिट, सरकारी, सार्वजानीक वा सामुदायिक बाहेक एकल हकको जग्गा अर्कोले मिचेको, ध्वनी प्रदुषण तथा फोहोरमैला लगायतका शिर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको समितिले जनाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा न्यायीक समितिको जिल्ला अदालतले वर्षेनी अनुगमन गर्छ र प्रतिवेदन दिने लम्सालले बताए । न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका पनि मुद्दा आउने गरेको संयोजक गुरुङ बताउँछिन् । ‘प्रहरी या अदालतमा परेका मुद्दालाई पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौ’ उनले भनिन, ‘कसैलाई आर्थिक अभाव हुन्छ हामी सहयोग गर्छौ । निशुल्क वकिल लगाएर मुद्दा हेर्न लगाउछौ ।’ मानवअधिकारकर्मी शिव खकुरेल न्यायिक समितिमा परेका मुद्दा नजिकबाट छलफल गर्ने र वास्तविक पीडितले न्याय पाएको अनुभूति हुने बताउँछन् । उनले पछिल्लोसमय गरिएका विभिन्न अध्ययनले पीडितमा महिलाजस्तै पुरुषको संख्या पनि उच्च रहेको बताए । ‘पुरुष मर्द मानिने भएकाले महिलाको जस्तो न्यायलय धाउदैनन’ उनले भने, ‘सानो भइन्छ, इज्यत जान्छ भन्ने सोच पुरुषमा छ ।’