न्यायिक समितिका संयोजक भन्छन– न्यायिक क्षेत्रमा पनि प्रमुखकै हस्तक्षेप छ

तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकाको न्यायीक समितिमा केही महिना अगाडी लेनदेनको निवेदन दर्ता भयो । न्यायीक समितिका संयोजक रुपादेवी कन्दङवाले प्रकृयागत रुपमा उक्त निवेदनमाथि छलफल चलाइन् । इजलासमा दुवै पक्षलाई बोलाएर वार्ता गराइन् । छलफलमा सहमति जुटेन । उनले पुनः अर्को दिन छलफलको लागि तारिख राखिन् । उनले बोलाएको मितिमै दुवै पक्षको उपस्थिति थियो ।
छलफल चलिरहदा दुवै पक्ष एक–आपसमा मिल्नुस भनेर समय दिइन्छ । त्यसैबेला उनी इजलास बाहिर निस्किइन् । उनी नभएको समयमा गापा प्रमुख इजलास प्रवेश गरे । उपप्रमुखले मुद्दा हेर्न सक्दिन भनेर दुवै पक्षलाई भड्काए । उदाहरण दिदै कन्दङवा भन्छिन, ‘संविधानले मुद्दाको जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छ तर, मैले कानुनी व्यवस्था अनुसार काम गर्न पाउदिन् । निवेदनको निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले मलाई दिए पनि व्यवहारमा मैले पाएकी छैन । प्रमुखले जे चाहन्छ त्यही हुन्छ ।’
उनले उपप्रमुखका सवै अधिकार प्रमुखबाटै हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो गरिन् । ‘बजेट व्यवस्थापनमा पनि मेरो केही चल्दैन, महिला भएरै महिलाको समस्या बजेटमा सम्बोधन गर्न सकेकी छैन’ उनले थपिन, ‘हामी दुवैजना नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित भएकाले यो समस्या पार्टीमा सुनाए । पार्टीमा छलफल हुदाँ उहाँले गल्ती स्वीकार गर्नुभयो तर, व्यवहार फेरिएन ।’ महिलाले अधिकार खोज्न सक्दैनन भनेर प्रमुखबाटै दवाव हुने गरेको उनको भनाई थियो ।
प्रमुख अहिले एमालेबाट छुटिएको एकिकृत समाजवादीतिर भएकाले पनि आफूलाई प्रभाव पार्न दवाव दिएको हुन सक्ने उनको बुझाई छ । सुरुको दिनमा आफ्ना अधिकार नबुझेको, बुझ्दै जादाँ अधिकार धेरै लाग्ने भए पनि पछिल्लोसमय काम गर्दै जादाँ सहज हुने गरेको उनले बताइन् । स्थानीय तहमा न्यायिक समिति हुदाँ जनताको आर्थिक, समय बचत हुने गरेको उनको तर्क छ । तेह्रथुममा बढी खानेपानीको समस्या भएकाले न्यायिक समितिमा बढी खानेपानीकै निवेदन पर्ने उनले बताइन् । यस्तै, झै–झगडा, मानाचामल, लेनदेन, जग्गा विवादका निवेदन बढी आउने गर्छन् । बजेट सार्वजानिक गर्दासमेत आफ्ना योजना हटाएर कागज फेरिने गरेको दुखेसो उनको छ । उनी आउदो स्थानीय निर्वाचनमा गापाको अध्यक्ष लड्ने तयारीमा छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ११७ मा न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरेको छ । सो अनुसार देशभर ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भई उप्रमुख संयोजक तोकिने व्यवस्था छ । फाट्फुट बाहेक सवै स्थानीय तहको उपप्रमुख महिला भएका कारण प्रमुखबाट नै हेपिनुपरेको गुनासो गर्छन् ।
सोलुखुम्बु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कुमारीदेवी शर्माले प्रमुखबाट उपप्रमुखका अधिकार हस्तक्षेप हुदाँ पटकपटक नोट अफ डिसेन्ट लेखेर वैठक नै वहिष्कार गरेको बताइन् । ‘धेरैपटक पालिकाको वैठक वहिष्कार गरेकी छु’ उनले भने, ‘प्रमुख र उपप्रमुख फरकफरक पार्टीका छौ । बहुमत उनीहरुको पुग्छ । हामीले असन्तुष्टि जनाएका विषयमा पनि बहुमतले पारित गरिन्छ ।’ उनको पनि समस्या रुपादेवीको जस्तै छ । बजेट निर्माण होस या न्यायिक क्षेत्रमा परेका निवेदन सवैको निर्णय गर्ने अधिकार प्रमुखमा नै रहेको उनले बताइन् । शहरका भन्दा गाउँका महिलालाई बढी चुनौति रहेको बताउदै उनी भन्छिन, ‘हामी गाउँका मान्छे, पुरानै संस्कारले खुलेर काम गर्न दिइएन । पढेलेखेका छैनन् भनेर हेपिनुपर्छ । बजेट महिलाको पक्षमा ल्याउन सकिदैन ।’ न्यायिक समितिका संयोजक कोही पढेलेखेका भए पनि कोही औठाछाप रहेको बताउदै उनले काम गर्दै जादाँ अव्बल बनेका छौ ।’ प्रमुखले हस्तक्षेप गरे पनि अधिकार खोसेर लिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘यसको लागि पहिला आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र के कस्ता अधिकार पर्छन बुझ्नुपर्यो अनि लड्ने हो’ उनले थपिन् । पार्टीले जिम्मेवारी दिए उनी पालिकाको नेतृत्व लिने तयारीमा छन् । ५ वर्षमा आफूहरुले धेरै कुरा सिक्ने अवसर पाएकाले अव पालिका नै संचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको उनी बताउँछिन् ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै पालिका व्यवस्थापन गर्दै जादाँ सुरुको चरणमा निकै चुनौति झेल्नुपरेको उपप्रमुखहरुको भनाई थियो । नयाँ संविधान, नयाँ अभ्यासले पनि सुरुका वर्ष अत्यासैमा वितेको उनीहरु बताउँछन् । ५ वर्षिय अनुभवले पनि अध्यक्ष हुन योग्यता पुग्ने उनीहरुको धारण छ । पालिकामा स्रोत र साधन कम हुदाँ चाहेर पनि कतिपय काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । साविकको गाविस भवनमा नै गाउ“पालिकाको कार्यालय संचालन गर्दै आएको बताउदै कुमारीदेवीले महिलामाथि धेरै प्रश्न गरिने हुदाँ स्वतन्त्र भएर काम गर्न नपाइने बताइन् । रामेछापको गोकुलगंगा गाउँपालिका उपप्रमुख राधिका श्रेष्ठले न्याय सम्पादनमा सुरुको चरणमा निकै समस्या भएको बताइन् । कानुन नबुझेकै कारण समस्या झेल्नुपरेको उनको भनाई छ । ‘काम गर्दै जादा बल्ल कानुन सिकेका छौ’ उनले भनिन् । ५ वर्षभित्र उनको पालिकामा ४२५ वटा निवेदन दर्ता भए । जसमध्ये जग्गा, घरायसी झगडा, बाली चरण, साँससिमाना रहेका छन् । उनका अनुसार महिलाले हेर्ने भएकाले झ्याप मुद्दाको निर्णयप्रति विश्वास गर्दैनन् । सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका उपप्रमुख रेणुका पौडेल मुद्दाको काम गर्दै गर्दा आफ्नै ज्यानको जोखिम हुने बताउछिन् । ‘राजनीतिक दवाव बढी हुन्छ’ उनी भन्छिन, ‘धाक, धम्की पनि आउँछ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा सामाजिक भावनाले पनि नगरपालिकामै मेलमिलाप गराउने गरेको बताइन् । परेका मुद्दामध्ये १५ प्रतिशत महिलाका छन् । ७५ प्रतिशत जग्गाका रहेका छन् । सवैभन्दा बढी विवाद जग्गा सम्बन्धी नै हुने उनले बताइन् । दवावका कारण मुद्दाको निर्णय भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा उस्तै समस्या झैल्नुपर्ने उनले बताइन् । सम्बन्ध विच्छेद र अंश बण्डाका निवेदनमात्र अदालतमा पठाउने गरेको उनको भनाई छ ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेत नयाँ नगरपालिका भएकाले बजेट व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताइन् । स्रोत, साधनको अभाव रहेको बताउदै उनले बजेट नहुदाँ महिलाको मुद्दा भने जस्तरी सम्बोधन गर्न नसकेको स्वीकारिन् । हालसम्म ७७ वटा कानुन बनेका छन् । ‘महिला, अपांग, जनजाति, पिछडिएको वर्ग, दलीतको क्षेत्रमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिएन’ उनले भनिन् । उनका अनुसार बजेट पूर्वाधार क्षेत्रमा नै लगानी भएको छ । ५ वर्षको अनुभवले उनलाई पनि मेयर बन्ने आत्मबल बढेको छ । पर्वतको फलेवास नगरपालिका उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले न्यायिक समितिमा अझै पनि प्राविधिक समस्या रहेको बताइन् । ‘हामी कानुन नजान्ने’ उनले भनिन, ‘कानुनी सल्लाहकार नहुदाँ कतिपय काम चाहेर पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौ ।’ न्यायीक समितिमा श्रीमान विदेश जाने र घर फर्किदा श्रीमती र पैसा नभएको भन्दै बढी मुद्दा पर्ने उनले बताइन् । यस्तै, पारिवारीक मुद्दा धेरै छन् ।