श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २६ हजार ५ सय बनाउन माग राख्दै संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) गण्डकीले गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
पारिश्रमिक २६ हजार ५ सय पुग्ने गरी वृद्धि गर्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको जेटियुसिसी गण्डकी प्रदेश संयोजक रुद्रबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र जस्ताकाे तस्तै:
ज्याला र श्रम, हरेक देशको सामाजिक आर्थिक परिवर्तन र श्रमिकहरुको जीवनस्तर सँग गासिएको विषय हुदा विश्वव्यापी रुपमा आन्दोलनको रुप लिएको छ । जवसम्म श्रमिकहरु ज्यालाले परिवारको न्युनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसकेर समाजमा मर्यादित जीवन बाच्न सक्दैनन्, तबसम्म त्यो समाज वा राष्ट्र सुखी, सभ्य र समुन्नत हुन सब्दैन । त्यसैले आज हरेक देशका सरकारले आफ्नो देशको गरिबी कसरी हटाउने, श्रमजिवी गरिब जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । प्रत्येक जनताले गास, बास, कपास, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत आवश्यकता बाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने कुरामा ध्यान दिनु राज्य र सभ्य समाजका सम्पन्न नागरिकहरुको कर्तव्य पनि हुन जान्छ । त्यसर्थ जबसम्म गरिबीको रेखामुनी रहेका श्रमिक जनताको जीवन धान्न पुग्ने गरी आम्दानीमा वृद्धि हुदैन, तबसम्म उनीहरुको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्दैन । श्रमिक जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने भन्नु नै उनीहरुको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने गरी ज्याला वृद्धि गर्नु हो ।
पुँजीको प्रतिफल ब्याज र लगानीको प्रतिफल मुनाफा हो भने श्रमको प्रतिफल ज्याला हो । त्यसैले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३४ को उपधारा (१) र (२) मा सबै श्रमिकहरुलाई उचित श्रम अभ्यास तथा उचित पारिश्रमिक, सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ” भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १०७ मा हरेक दुई दुई बर्षमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर यो व्यवस्था अनुसार हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण हुन सकेको छैन । ताजा उदाहरण २०७७ साल साउनबाट लागू हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनु पर्ने थियो तर २०७८ सालमा मात्र नेपाल सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेर मासिक रु. पन्ध्र हजार कायम भएको हो । हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक निर्धारण गरिनु पर्नेमा विगत दुई वर्षमा भएको मूल्यबृद्धिलाई आधार मानेर न्यूनतम पारिश्रमिक कायम गरिदै आएको छ । यसबाट श्रमिक जनताको क्रयशक्ति दिनदिनै कमजोर बन्दै गैरहेको छ । यस अवधीमा श्रमिक जनताले धान्नै नसक्ने गरी खाद्यवस्तु, शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवा लगायतमा मूल्य बृद्धि भएको छ । सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
कोषमा आवद्ध गर्न नसकेको कारण महंगो स्वास्थ्य सेवामा पहुच पुग्न नसकी उपचार खर्चको अभावमा श्रमिकहरू अकाल मृत्यु स्वीकार गर्न वा रोग पालेर बस्न बाध्य हुनु परेको छ ।
यिनै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै हामीले सरकार तथा रोजगारदाताहरू सँग सम्पूर्ण ज्यालाजीविहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारको कार्यालय सहयोगी कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक बराबर बनाउने प्रस्ताव न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति बैठकमा जेटियुसीसीको तर्फबाट लिखित प्रस्ताव पेश गरेका हौं ।
हामी आग्रह गर्दछौं, सरकारले श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक रु २६५००/- (छब्बीस हजार पाँचसय मात्र) पुग्ने गरी बृद्धि गरोस्, रोजगारदाताहरूलाई पनि आलटाल र आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्का भन्ने प्रबृती छोडेर सहज संवादको माध्यमबाट निष्कर्षमा आउन हामी हार्दिक अपिल गर्दछौँ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने काममा ढिलाई गर्नु आफैमा ठूलो अन्याय हो, त्यसैले हामी सरकार तथा रोजगारदाताहरूसँग जोडदार माग गर्दछ औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कृषि, चिया तथा निर्माण लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रका श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बृद्धि गरियोस् । दैनिक ज्याला, पिस रेट, करार तथा ठेक्कामा काम गर्ने श्रमिकका ज्याला/पारिश्रमिक बृद्धि गरियोस् र सडक व्यापार स्वरोजगार श्रमिकहरूका लागि व्यवसाय गर्न स्थान यथाशीघ्र सूनिश्चित गरियोस् । यदि समयमै श्रमिकहरूको पारिश्रमिक बृद्धि गरिएन भने देशभरका श्रमिक आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं । धन्यवाद !
