गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न लागेपछि सत्तारुढ दल (गठबन्धन)ले आपत्ति जनाएका छन् । कास्कीका ५ दलिय गठबन्धनले आफ्नै सरकारविरुद्ध शनिवार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यकाल सकिन अव ६ महिना बा“की छ । आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको पूर्व तयारीमा जुटेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक भार पर्ने गरि आफैलाई सेवा सुविधाको निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । आफूहरु बाहिरीने क्रममा सेवासुविधाको व्यवस्था गर्न लागेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको विहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले पूर्वपदाधिकारीका लागि सेवासुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्नको लागि कानून मस्यौदा बनाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव अध्यक्ष र अर्थ, कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य सदस्य रहने गरि कार्यदल गठन भएको शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले जनाएका थिए ।
मूलुकको अर्थतन्त्रमा उत्तारचढाव देखिएको र आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बेला सेवासुविधा थप गर्ने कार्य गलत रहेको गठबन्धनले जनाएको छ । संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘गठित कार्यदललाई तुरुन्त भंग गरी जनपक्षीय काममा केन्द्रित हुन गण्डकी प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौ ।’ सेवासुविधा सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको हकमा लागू हुनेछ । यस्तै, २०७८ जेठ २९ मा गठित कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारले जेठ ३० मा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषदको वैठकमा पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई सेवासुविधा र सुरक्षा दिने विषयमा प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि चौतर्फि विरोध भएको थियो । विरोध भएपछि सरकार यो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताकै हैसियतमा सेवासुविधा र सुरक्षा दिइएको थियो ।
विज्ञप्तिमा कांग्रेस कास्कीका सभापति किशोरदत्त बराल, माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक बखानसिंह गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी कास्कीका अध्यक्ष गिरीप्रसाद गुरुङ, राष्ट्रिय जनमोर्चा कास्कीका जिल्ला अध्यक्ष रविमोहन ढकाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का जिल्ला उपसचिव पूर्ण लामाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
