पोखराको ढल फेवाताल र सेती नदीमा

पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको ढल व्यवस्थापनको निकास फेवाताल र सेती नदी हो भन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । तर, पोखराको ढल र नाली फेवाताल र सेती नदीले धानीरहेका छन् । सेती नदी पोखराको खानेपानीको स्रोतसमेत हो भने, फेवाताल पनि एक दशकअघिसम्म खानेपानीकै स्रोतका रुपमा रहेको थियो । सेती गण्डकीलाई धार्मिक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण नदीकारुपमा लिइन्छ ।

फेवाताल पर्यटकीय सुन्दरता बोकेको नेपालकै महत्वपूर्ण पर्यटकीयस्थल हो । तर, यि दुवै धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य ढल मिसाइएकै कारण जोखिममा छन् ।
पोखरा–६ लेकसाइड (डिकोपाटन)का स्थानीय गिरीराज अधिकारी भन्छन, ‘२०५६ सालतिर पानीको निकास दिन सामान्य हिसावको नाली बनाइयो । विस्तारै तिनै नाली ढलमा परिणत भए । र फेवाताललाई दुषित बनाइयो ।’ उनले हालको महानगरका १ देखी ९ र १७ नम्बर (१० वटा वडा) वडाको ढल फेवातालमै जाने गरेको बताए । टोल विकास वडा समन्वय समितिका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीका अनुसार अन्य वडाको ढल सेती नदीमा हालिएको छ ।

‘२०४३ सालसम्म लेकसाइड वरपरका बासिन्दाले फेवातालकै पानी पिउने गरेका थियौ’ उनले भने, ‘शहरीकरण बढ्दै गयो, फेवाताल दुषित हुदै गएपछि पानी पिउन छाड्यौ । केही वर्षअघिसम्म नुवाईधुवाई मात्र गरियो ।’
लेकसाइडकै अर्का स्थानीय तथा होटल व्यवसायी मेहरमान श्रेष्ठले २४ वर्षअघि तत्कालीन उपमहानगरपालिकाले फेवातालमा ढल मिसाएको बताए । ‘त्यसबेला नै हामीले विरोध गरेका हौ’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई ढल मिसाए पनि प्रशोधन गरेर पिउन मिल्ने बनाइन्छ भनेर झुक्याइयो ।’ उनका अनुसार मुलथोक, नालाको मुख, बगर, विन्ध्याबासिनी, मोहरिया, वैदाम, पस्याङ, लेकसाइड, सिर्जनाचोकबाट रत्नचोक हुदै ड्यामसाइडको ढल फेवातालमा नै हालिएको छ । यस्तै, वडा प्रहरी कार्यालय वैदाम र शसस्त्र प्रहरी वलको कार्यालयले समेत ढल सिधै फिर्के खोलामा मिसाएका छन् । ‘अरुलाई कानुनको पालना गराउने निकायको समेत ढल व्यवस्थापनको यो हालत छ’ अधिकारीले भने ।

‘स्थानीयले फिर्केखोला र बुलौदी खोलामा ढल मिसाउँछन्’ अर्का व्यक्ति श्रेष्ठ भन्छन, ‘तिनै खोला ढलकोरुपमा फेवाताल मिसिन आउछन् ।’ फिर्केखोला नजिकै डेरा गरि बस्ने गोविन्द भुजेलले पनि चैत, वैशाखको महिनामा खोलाको दुर्गन्धले राती सुत्नसमेत कठिन हुने बताउँछन् ।
हिमागृह छेउमा निस्कने ढल घरबाट सिधै जडान गरिएको छ । यस क्षेत्र वरपर तीन स्थानबाट ढल फेवातालमा मिसाइएको स्थानीय स्वंम बताउछन् । सेफ्टीट्याङकी छ तर, पायक पर्नेहरु पानी पर्दा खोलेर खोलामै मिसाउने स्थानीय अधिकारीले बताए । यस्तै, पोखराको महेन्द्रपुलको पालिखेचोक क्षेत्रको नाली तथा ढल सेतीनदीमा मिसाइएको छ । नागरिक समाज पोखराका अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल भन्छन, ‘पृथ्वीचोक क्षेत्रको ढल सेतीमा र केही फिर्केखोलमा मिसाइएको छ । पोखराको ढल व्यवस्थापन वैज्ञानिक र व्यवस्थीत छैन ।’ फेवातालको पानी केही वर्षअघिसम्म त्यस वरपरका होटलहरुले प्रयोग गर्ने गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नागरिक समाजको विरोधपछि बन्द भएको छ । ‘प्रत्यक्षरुपमा महानगरले बन्देज गराएको छ तर, लुकिछिपी प्रयोग भएको पनि हुन सक्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ’ उनले भने ।

ढल व्यवस्थापनको लागि पोखरा महानगरसँग कुनै योजना छैन् । सडक निर्माण गर्दा नाली बनाइए पनि पानी थेग्न सक्दैन । पोखरामा बढी वर्षात् हुने भएकाले पानी सडकमै बग्छ जसका कारण बर्खाको समयमा नाली जाम भई सडक जलमग्न हुने गरेको छ ।
पोखराको सम्भयता ताल र नदी
माछापुच्छ्रेको बीम्ब देखिने, कञ्चन र सफा पानी, किनारमा फराकिलो फुटपाथ पोखराको सभ्यता हो । पोखराको सभ्यता एकातिर पवित्र नदी सेती गण्डकीसँग जोडिएको छ भने अर्कोतर्फ सुन्दर र सफा फेवातालसँग जोडिएको छ । शहरको फोहोरमैला नदी र तालमा मिसाउनु जोखिमपूर्ण त झदै छ । तर, पोखराको सभ्यतामासमेत यसले ठेस पुयाएको छ । आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटनको प्रमुख गन्तव्य रहदै आएको पोखरा नगरीको सभ्यतालाई जोगाउन पर्नेमा सरोकारवालाहरु जोड दिन्छन् ।
सँस्कृतिविद् डिलबहादुर क्षेत्री भन्छन, ‘हिमश्रृंखला, सेतीनदी, फेवाताललगायतका ताल पोखरा उपत्यकाबासीको सभ्यता हो । पोखरा प्रकृतिको बरदान हो । तर, हामी मानव जातीले यहाँको सभ्यता नै अस्तित्वमा पार्ने काम गरेका छौ । सभ्यता दिगो बनाउन बेलैमा नसोच्ने हो भने भविष्यमा चाहेर पनि बचाउन सकिदैन् ।’ उनले पोखरा उपत्यकामा बढ्दै गएको अव्यवस्थीत शहरीकरणले ताल र नदीको सुन्दरताप्रति नै प्रश्न उठाएको बताए । उनले सभ्यताको विकासको आधार नै यहाँको वन जंगल, ताल तलैया र गण्डकी नदी रहेको बताए ।

पोखरा १० देशका सुन्दर शहरमध्ये एक हो । सभ्यता र संस्कृतिले भरिपूर्ण पोखरामा फोहोरमैला र ढलको उचीत व्यवस्थापन नहुदाँ सभ्यता संकटमा पर्दै गएको बताउदै उनले थपे, ‘अव प्रदुषणरहित पोखरा बनाउन महानगर, प्रदेश र संघ सरकारमात्र होइन यहाँका बासिन्दा पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ उनले नदीमा मिसाइने ढल, जथाभावी जलाइने शव, फोहोरमैलाले पनि वातावरणमा खलल पुयाएको बताए ।
यहाँको सौन्दयर्ता मेटाउने काम भएको बताउदै उनले यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारले कानुनी दायरमा ल्याउन जरुरी रहेको बताएका छन् । ‘विदेशी सुन्दर पोखरा परिकल्पना गरेर आएका हुन्छन्, के पोखरा साँच्चिकै सुन्दरता छ त ? कस्तो पोखरा चाहेका छौ हामीले ?’ उनले प्रश्न गरे । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यसँग पोखराको सभ्यता र ढल व्यवस्थापनको लागि कान्तिपुरले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोज्दा मेयर आचार्य भने तर्किरहे । पोखराको ढल व्यवस्थापनको कुनै विकल्प नहुदाँ उनी यस विषयमा बोल्न चाहेनन् ।

२०५६ सालमा पोखराको ढल व्यवस्थापनको लागि नेपाल सरकारले दातृ निकायको सहयोगमा ‘पोखरा वातावरण सुधार आयोजना’ संचालनमा ल्यायो । पहिलो र दोस्रो गरी उक्त आयोजना दुई चरणमा संचालनमा ल्याइएको पोखरा महानगरपालिका इन्जिनियर नेत्रप्रसाद तिमिल्सनाले बताए । उनका अनुसार २०५० र २०५६ मा संचालनमा आएको थियो । ‘पहिलो चरणमा पोखरामा नाली बनाउने र नालीमाथि ढलान गरि फुटपाथ बनाउने काम गरियो’ उनले भने, ‘दोस्रो चरणमा पोखरा–१४ बाच्छे बुडुवामा ल्याण्डफिल साइड बनाउने काम भयो ।’ नाली, फुटपाथ तथा ल्याण्डफिलसाइटको काम भए पनि यस आयोजनाले जनअपेक्षा अनुसारको कार्य गर्न सकेन् ।

पोखरामा बढ्दै गएको जनघनत्व अनुसार अहिलेको अवस्थामा त्यति बेला बनेको संरचनाले धान्न सक्ने स्थिति पनि भएन् । स्थानीय गिरीराजका अनुसार त्यतिबेला निरन्तर संचालन गर्नुपर्ने आयोजना मन्त्रालयका कर्मचारीबीचको कमिशनको बार्गेनीङले अन्ततः निस्कृय हुन पुग्यो । उनले थपे, ‘त्यसपछि न कुनै आयोजना आयो, न संघियतापछि बनेका सरकारले नै यो क्षेत्रलाई समेट्न सकेन ।’ उनले पटकपटक ढल निकासको वैकल्पिक उपायहरु बताउँदासमेत महानगरका पदाधिकारीले चासो नदेखाएको गुनासो पोखे ।
तीनै तहका सरकारसँग छैनन् योजना
पोखराको ढल व्यवस्थापनमा सरकारी तवरबाट हालसम्म कुनै पनि योजना अघि बढ्न नसकेको महानगरले बताएको छ । स्थानीय सरकारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोकेको महानगरमा ढल निकास व्यवस्थापनका कुनै योजना छैनन् । यसका लागि महानगरले बजेटसमेत व्यवस्था नगरेको स्वीकारेको छ । महानगरका इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सना भन्छन, ‘महानगरकै बजेट जम्मा १० अर्व छ । पोखराको सम्पूर्ण ढल व्यवस्थापनका लागि महानगरको बजेटले धान्न सक्दैन ।’ यता, गण्डकी प्रदेश सरकार पनि ढल व्यवस्थापनतर्फ अनविज्ञ छ ।
प्रदेश सरकारका कुनै पनि मन्त्रालयमा ढल व्यवस्थापनका योजना र बजेट समेटिएका छैनन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको शहरी विकासतर्फ ढल निकासको बजेट छैन् । मन्त्रालयका सचिव गणेश वस्तीले मन्त्रालयबाट हालम्म देखिने र भन्न मिल्ने गरि कुनै पनि काम नभएको बताए । ‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार शहरी तथा ढल व्यवस्थापनको काम स्थानीय सरकार अन्तर्गत पर्दछ । अन्य सरकारले स्थानीय तहलाई भरथेग र सहयोग गर्ने हो’ उनले भने ।

प्रदेशको सोही मन्त्रालय अन्तर्गत स्थापना भएको शहरी विकास भवन कार्यालय पोखराका प्रमुख शोभियत खड्काले पोखरामा ढल व्यवस्थापनको समस्या रहेको बताए । ‘ढल व्यवस्थापनको काम गर्नुपर्ने हाम्रो कार्यालयबाट हो’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको छैन् ।’ उनले सरकारी भवन निर्माण गर्दा सेफ्टीट्याङकीको प्रयोग गर्ने गरिएको बताए ।
यता संघ सरकारको ढल व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना नाममा मात्र सिमित छ । यस कार्यलयमा न योजना छ न बजेट । कार्यालय प्रमुख कुलप्रसाद पौडेल भन्छन, ‘हामीसँग ढल व्यवस्थापनको एउटा पनि योजना छैन् । पोखरामा यस क्षेत्रमा केही काम भएको त छैन नै तर, हालसम्म कुनै अध्ययनसमेत भएका छैनन् ।’ उनले कार्यालयको नाम मात्र ढल व्यवस्थापन रहेको स्वीकार गरे ।

यसैगरी, संघिय सरकारकै शहरी विकास तथा भवन निमाणको कार्यालयमा पनि यस सम्बन्धमा कुनै योजना छैन् । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)का सूचना अधिकारी रामकृष्ण गिरीले ढल व्यवस्थापन सम्बन्धी काम कुनै पनि वर्ष हुन नसकेको बताए । पोखराको जनसंख्या अनुसार नाला पनि अपुग छ ।
नीजि घरमा सेफ्टीट्याङकी मापदण्ड विपरीतका
पोखराको अधिकाशं नीजि घरका सेफ्टीट्याङकी समेत मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका छैनन् । महानगरका अनुसार पोखराका ९५ प्रतिशत घरमा सेफ्टीट्याङकी छन् । इन्जिनियर नेत्र तिमिल्सना भन्छन, ‘यी होल्डिङ ट्याङकी मात्र हुन् । हरेक दुई तीन वर्षमा खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यि सेफ्टीट्याङकी १०/१५ वर्षसम्म पनि भरिएका छैनन् । पोखराभरी सेफ्टीट्याङकीमा भरिएको लेदो दैनिक १० टिप मात्रै ल्याण्डफिल्ड साइडमा जाने गरेको छ । यसर्थ के भन्न सकिन्छ भने, पोखराका सेफ्टीट्याङकी भरिदै भरिदैनन् ।’ अर्का इन्जिनियर खड्काले नीजि घरका सेफ्टीट्याङकी मापदण्ड अनुसार छैनन् ।
ढल व्यवस्थापनमा जायिकाको चासो
पोखराको ढल व्यवस्थापनको लागि जापान सरकारले चासो देखाएको छ । १ खर्व ३६ अर्व लागतमा ४० वर्षभित्र पोखरामा ढल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकिने गरि जापान सहयोग नियोग (जायिका)ले पोखरा महानगरपालिकालाई प्रस्ताव गरेको हो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्रदेव भारतीका अनुसार सो प्रस्ताव उनीहरुले महानगरका पदाधिकारीबीच प्रस्तुतीकरणसमेत गरिसकेका छन् ।
प्रस्ताव अनुसार प्रशोधन केन्द्र स्थापनाको लागि पोखरा महानगर–१७ को पावरहाउस नजिक खाली रहेको सार्वजानिक जग्गालाई हेरिएको छ । करिव १ सय ५० रोपनी जग्गामा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सकिने गरि जायिकाले प्रारम्भिक प्रस्ताव गरेको उनले बताए । ‘उनीहरुले बनाइदिएको प्रशोधन केन्द्रलाई कसरी संचालन/व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने महानगरको चासो हो’ उनले भने, ‘निर्माणपछि व्यवस्थापनको जटिलताबारे हामीले अध्ययन अगाडि बढाएका छौ ।’ उनले नगरबासीलाई भार नपर्ने गरि कसरी संचालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा विकल्प खोजी रहेको बताए । इकान्तिपुरबाट…