पोखरामा सिँचाईको ६ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण

पोखरा महानगरपालिका–१३ स्थित सन् १९९० देखी अनवरत रुपमा संचालनमा रहेको सिँचाई कुलो क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको वाहनामा मासिएको छ । विमानस्थलले मात्रै सि“चाईको ९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेको छ । यस्तै, पोखरा–१६ सेती गारतारोमा स्थानीय नित्यराज पौडेलले सार्वजानिक जग्गा हडप्दै घर निर्माण गरे ।
उनले सार्वजानिक जग्गामै मन्दिर र अन्य संरचना पनि निर्माण गरेका छन् । पोखरा–१३ बाझापाटनस्थित तमु समाज, सेती नहरमाथि कविद राख्ने, उद्धम टोल आमा समुहले सार्वजानिक जग्गामा समाजघर बनाउने जस्ता कार्य भएका छन् । सार्वजानिक जग्गामा संघ/संस्था, व्यक्ति र ठूला आयोजनाले नै अतिक्रमण गर्दै आएका छन् । जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजन कार्यालय कास्कीले अटेरी गर्दै यस्ता जग्गा हडप्ने कार्य बढ्दै गएको बताएको छ । पोखरा जल उपयोग (सेती) सि“चाई प्रणालीको नाममा रहेका यी जग्गा केही उदाहरण हुन् ।
सोही नाममा रहेका पोखरा–१ बगरमा उच्च माविका संचालन कमल सापकोटाले पार्किङस्थल बनाएका छन् । नदीपुरस्थित बाल मन्दिरको गेटमा शेरबहादुर गुरुङले नहरमाथि प्रहरी विट बनाए । पोखरा–६ नहरमार्गमा नहरमाथि बाटो निर्माण गरियो । जसका कारण नहरमा ठूलो क्षति पुगेको छ । जलउपयोग सि“चाईको मात्र कास्कीमा ३ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको कार्यालयले जनाएको छ । फेवा सि“चाई प्रणलीको नाममा रहेको ३० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । कार्यालयका अनुसार फेवाको नामको जग्गामा पोखरा–१७ विरौटामा राम मन्दिरबाट संग्रिला होटल जाने क्रममा बाया“पट्टी कुलोको जग्गा अतिक्रमण गरि विभिन्न संरचना बनाइएको छ भने सोही ठाउ“मा फिसटेल फूड्स प्रोड्क्ट प्रालि र स्थानीयले पाल्पाली कुलो तिरको जग्गा मिचेर संरचनाहरु बनाएका छन् ।
विजयपुर सि“चाई प्रणलीको नाममा रहेका जग्गामा पोखरा–२६ संगम नहरपछि मुल नहरको मापदण्डभित्रै प्रतिक्षालय बनाइएको छ भने, मुल नहरको ३० मिटरको कभर कविद र नहरको दुवैतिर आफूखुशी व्यक्तिले घर बनाउदै आएका छन् । यस्तै, अर्घौ चोकको हिमाली टोलमा ठूलो कुलो अतिक्रमण गर्दै घरटहरा बनाइएका छन् । विजयपुर सि“चाईको नाममा रहेको १० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । यसैगरी, बेगनास सि“चाई प्रणलीको नाममा रहेको जग्गा २ सय ४० रोपनी अतिक्रमण भएको छ  । पोखरा–३१ मुल नहर (गेट नजिक) मुआव्जा बुझेको तर, लगत कट्टा नभएको जग्गामा पक्की संरचना निर्माण भएका छन् । वडा कार्यालयकै निर्देशनमा मजारी पार्कमा आउटलेट नजिक तारजाली काटेर तरकारी लगाइएको छ । २०७७ असार ८ मा सि“चाई कार्यालयबाट बनाइएको तारजालि नै फालिएको छ । आउटलेट नजिकै मुआव्जा बुझिसकेको जग्गामा घरटहरा र पार्किङस्थल निर्माण गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार विभिन्न सि“चाई प्रणालीको नाममा रहेका ५ सय ८९ रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको छ । समग्रमा हड्पिएका जग्गा जलस्रोत तथा सिँचाई विकास डिभिजनको नाममा छन् ।
कार्यालय अन्तर्गत संचालनमा रहेका वृहत सिंचाई प्रणालीहरुमा व्यक्ति, संघ÷संस्थाबाट पटक–पटक अटेर गरि नहरमा पानीको वहावमा असर पु¥याउने उदेश्यले मुल÷शाखा नहरको मापदण्ड विपरीत, विना स्वीकृत नहरको संवेदनशीलता विपरित व्यक्तिगत प्रयोजनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएका छन् । जसले गर्दा नहरमा क्षति पुगेको छ । अनाधिकृत तवरले संचरना बनाई सरकारी सम्पतिको दुरुपयोग गरिएको कार्यालय प्रमुख किरण आचार्यले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको प्रचलित कानुन एवं जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा २२ बमोजिम आवश्यक कारबाहीको लागि पोखरा महानगरलाई पत्राचार गरिएको छ । कार्यालयले गत साउन १० मा पत्र पठाएको थियो । अतिक्रमण गर्ने प्रबृद्धि मौलाउदै गएमा उक्त जग्गा अनाधिकृत व्यक्तिको स्वामित्वमा परिणत हुने डर छ । अनाधिकृत रुपमा व्यक्ति/संस्थाले अतिक्रमण गरेको जग्गालाई सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४’ अनुसार आफ्नो नाममा ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुरक्षा कडाई गर्ने र कार्यालयले अतिक्रमण नगर्न यदी भएमा फिर्ता गर्न सुचना जारी गर्ने कानुनी अधिकार छ ।
कार्यालयले २०७६ मा अतिक्रमण भएका जग्गाको प्रतिवेदन तयार ग¥यो । उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पोखरा महानगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हाल उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई बुझायो । तर, प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरिएको छैन् । प्रतिवेदनका अनुसार सार्वजानिक जग्गा बढी स्थानीय व्यक्तिले हडपेका छन् । संघसंस्था, टोल विकास समिति, निर्माण समिति, माछापालन गर्ने बाहनामा सहकारी संस्था, जेष्ठय नागरिक मञ्चले पनि ओगटेका छन् भने, मठमन्दिर, सामुदायीक घर, नहर मासेर बाटो विस्तार गरिएको, घाट निर्माण गरिनुका साथै स्थानीय तहका वडा कार्यालयले कृषि वितरण केन्द्र बनाउदै आएका छन् । ‘यस्तो कार्यमा राजनैतिक दलका कार्यकर्ता नै बढी छन्’ आचार्यले भने, ‘यसरी सम्बन्धित रुपमा अतिक्रमणको कार्य बढ्दै गएको (जस्तै फेवाताल÷वेगनास ताल) हुदा“ राज्य कमजोर भएपछि दण्डहीनता बढेको होकी भन्ने प्रभाव जनतामा परेको छ ।’
सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण सम्बन्धी गण्डकीको उर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयद्धारा छानविन समिति गठन भएको छ । सो समितिले अनुगमन कार्य शुरु गरेको छ । ‘छानविन समितिले गरेका निर्णय सकरात्मक आउनेछन्’ उनले थपे, ‘कानुनी प्रकृया अपनाई अतिक्रमणलाई राज्यको संरक्षण गर्नुपर्ने सवैको दायित्व हो । नहर मासेर बाटो जग्गा बनाएपनि सो जग्गालाई मालपोतमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुदा“ पछि पनि कारबाही प्रकृया चलाउन मिल्छ । जसले गर्दा सरकारी जग्गा हडप्न त्यति सजिलो छैन् ।’ कार्यालयले बारम्बार आफ्नो मातहतमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाको लगत विवरण तयार पार्ने, अतिक्रमण भएका स्थानको बारेमा सोधपुछ गर्ने, स्थलगत निरीक्षण गरि अतिक्रमण भए या नभएको एकिन गर्ने, यदी भएमा त्यसो नगर्न निर्देशन दिने र सम्पूर्ण अवस्थाबारे महानगर, जिल्ला प्रशासन र मन्त्रालयमा बुझाउने कार्य गरेको छ । आयोजना स्थापनाकाल २०४१ देखी नै सार्वजानिक जग्गा हड्पर्ने कार्य शुरु भएको थियो ।
उक्त कार्य अहिले पनि निरन्तर चलिरहेको छ । राजनीतिक संरक्षणको आडमा सार्वजानिक जग्गा बढी हड्पिने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । उदाहरणका लागि वेगनास तालस्थित माछापालनकै वाहनामा सहकारीले २ सय रोपनी जग्गा हडपेको छ । यसभन्दा अघि स्थानीय तह नहुनु, दुई जिल्ला हेर्ने गरि सम्बन्धित कार्यालय स्याङ्जामा रहनु, कार्यालयको उदाशिनता, सम्बन्धित निकायको असहयोग प्रमुख समस्या हुन् । जसले गर्दा तथ्यांक संकलन गर्न कठिनाई भयो । स्थानीय व्यक्तिको भनाई उदृत गर्दै आचार्य भन्छन, ‘हामीले मात्र गरेका हौ र ? सवैले गरेका छन् । पहिला अरुबाट ल्याउनुस अनि हामीसँग माग्नुहोला । हामीले पनि उपयोग त गरेका छौनी ।’ अतिक्रमण भएका जग्गाबाट कार्यालयले कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था रहेको खण्डमा माग दावी गर्ने जनाएको छ ।