चार वर्षमा पोखरामा ‘मेट्रो अस्पताल’ संचालन गर्ने गर्ने योजनासहित पोखरा महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको छ । बुधबार आगामी आर्थिक वर्षमा लागनी सम्मेलन गर्नेदेखी सुकुमबासीलाई बहुतले भवन बनाउने योजना सार्वजानिक गरेको छ ।
मेयर धनराज आचार्यले पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राख्दै ११ औं नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । चार दशकअघि बसपार्कका लागि पृथ्वीचोकमा जग्गा छुटयाइए पनि हालसम्म बन्न नसकेकोमा नीति तथा कार्यक्रममा बसपार्क निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बसपार्कको क्षेत्रफल एकीन गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासी (सुकुम्बासी)लाई उपयुक्त स्थानमा वहुतले भवन निर्माण गरी स्थानान्तरण गर्ने र सिटी बसपार्कको रुपमा निर्माण गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ । लामेआहालको बसपार्कलाई पोखरा बसपार्क र पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कलाई सिटी बसपार्कको अवधारणापश्चात पोखरा–२ मा अवस्थित बाग्लुङ बसपार्कलाई विन्ध्यवासिनी बसपार्कको नामाकरण गरी व्यवस्थित रुपमा स्तरोन्नति गरिने नीति महानगरले लिएको छ ।
यस्तै आगामी दुई वर्षभित्र प्रमुख सहरी क्षेत्रभित्र टेलिफोनका तार र अन्य तार हटाई भूमिगत अप्टिकल फाइबर जडान गरिने भएको छ । फेवाताललगायतका महानगरभित्रका सबै तालतलैया, खोला, खोल्सी, सार्वजनिक जग्गा लगायतको मापदण्ड तयार गरी उपयुक्त संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने नीति अंगीकार गरिएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणमा महानगरले चासो देखाएको छ । आगामी वर्षमा महानगरका सार्वजनिक, पर्ती, सरकारी जग्गाको लगत तयारी गरी खुला स्थानको पहिचान गर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा तथ्यांक र अभिलेख अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने महानगरको योजना छ ।
फोहोरमैला उत्सर्जनमा न्यूनीकरण तथा स्रोतमै वर्गीकरण गरी पुनः प्रयोग एवं पुनः चक्रीय फोहोरमैला विक्री वितरण गरी आयआर्जन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा मेटेरियल रिकभरी फेसिलिटेसन सेन्टर स्थापना गरी पुनस् प्रयोग एवं पुनर्चक्रिय फोहोर व्यवस्थापन गर्ने महानगरको नीति छ ।
निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको सहकार्य र साझेदारीमा कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन एवं प्रशोधन मार्फत वायोग्यास र प्रांगारिक मल उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, त्यसरी उत्पादित मललाई अनुदान सुविधामा कृषकसम्म पुग्ने नीति लिएको मेयर आचार्यले बताए । यसरी उत्पादित ग्याँस र मलबाट आयात प्रतिस्थापनमा टेवा पुग्ने विश्वास महानगरले लिइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ :
