गठन भएको लामोसमयपछि गण्डकी दुग्ध विकास बोर्डले उपाध्यक्ष पाएको छ । पूर्व प्रतिनिधिसभा सदस्य तिलकबहादुर महत क्षेत्री (तिलक महत) उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका हुन् । गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को फागुन ११ मा बसेको वैठकले उनलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैठकमा महतलाई उपाध्यक्ष बनाउन प्रस्ताव पेश गरेका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनमा केन्द्रमा राजनीतिक समिकरण फेरिएपछि गण्डकी प्रदेशमा अधिकारी नेतृत्व सरकार संकटमा छ । सरकारमा एमालेले नेतृत्व गरेको छ । माओवादी र राप्रपा पनि सहभागी छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पर्ख र हेरमा रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले हतारहतारमा महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । महतको कार्यकाल ४ वर्षे रहनेछ ।
नवलपुरका महत यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीको राजनीतिक सल्लाहकार बन्न दौडधुप गरेका थिए । प्रदेश सरकारको सहायक मन्त्रीसरह उनले सेवासुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले २०७५ मा दुग्ध विकास बोर्ड ऐन ल्याएको थियो । ०७५ साउन ३० मा प्रमाणीकरण भएको उक्त ऐनमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि काम, कर्तव्य र अधिकारबारे समेटिएको छैन् । कार्यालयसमेत नरहेको बोर्डमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्यले मुख्यमन्त्रीले एकैपटक महतलाई उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार अधिकारीले मन्त्रिपरिषद् वैठकमा सल्लाह नगरि सिधै नियुक्तको प्रस्ताव लगेका थिए । प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसबेला कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादी केन्द्रका लेखबहादुर थापाले समालेका थिए ।
तत्कालीन समयमा माओवादीका नेता राजकाजी गुरुङलाई उपाध्यक्ष बनाउने चर्चा भएपछि नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थिए । त्यसपछि एमालेका नेता पुण्य पौडेको पनि नाम चर्चा चल्यो । तीन पटक दुई वटा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि काम, कर्तव्य नभएको बोर्डमा उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नु फजुल खर्च भन्दै नियुक्त गर्न चाहेनन् ।
सरकारनै संकटमा भएपछि अन्तिममा खगराजले उपाध्यक्ष नियुक्त गरे । ‘एमाले कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सिपालु छ’ कृषि मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । कृषि क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेको वा नीति निर्माणमा कम्तिमा ४ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । बोर्डको अध्यक्ष कृषि मन्त्री रहने व्यवस्था छ । बोर्डको कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालय स्वंमलाई थाहा छैन् । बोर्डको कार्यालय स्थापनासंगै दैनिक कार्यसम्पादन सुरु हुने बोर्डका सदस्य सचिव गृष्म न्यौपानेले जानकारी दिए ।
बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी नहुँदा नवौ तहका अधिकृतले सदस्य सचिवका रुपमा काम गर्ने व्यवस्था अनुसार गृष्मलाई नियुक्त गरिएको थियो । तर, बोर्डमा अहिलेसम्म कुनै काम गर्न नसकिएको उनले बताए ।
‘चीनबाट १० हजार गाई ल्याउने तयारी थियो’ उनले भने, ‘ऐन ल्याएपछि प्रदेश सरकारले ०७५ फागुन १७ मा चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्स (सीएएएमएस) र चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको थियो ।’ उनले प्रदेश सरकारबाट ०७६ माघ १२ मा ५१ प्रतिशत (११ करोड) शेयर हाल्ने योजना बनाएर गण्डकी काउ फार्म स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि योजना अघि बढ्न नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारले गण्डकी काउ फार्मलाई प्रदेश गौरवको आयोजनकोरुपमा अगाडि बढाएको थियो । जग्गा खरिदको लागि स्याङ्जा र तनहुँमा प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । गण्डकी काउ फार्म एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिका अध्यक्ष रामकुमार खड्कामाथि संसदमा प्रश्न उठेपछि सरकार पछि हट्यो । ‘त्यही कम्पनीले किन काम गर्ने ? अन्य कम्पनीले काम गर्न सक्दैन ?’ भन्ने प्रश्न उठेको न्यौपाने बताउँछन् । तत्कालीन सांसद गायत्री गुरुङको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनेर प्रतिवेदनसमेत संसदमा पेश भएको थियो ।
गत मंसिरमा २० करोडको छुट्टै कोष खोल्ने प्रकृया अगाडि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले रोकेको समितिले जनाएको छ ।अधिकारी नेतृत्वको सरकार गठन भएसंगै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षमा एमालेको कोटाबाट गिरीधारी शर्मा पौडेल नियुक्त भए ।
यस्तै, सदस्यमा माओवादी कोटाबाट सुवास अधिकारी र एमालेकी शान्ताकुमारी खत्री नियुक्त भएकी थिइन् । यसैगरी, मुख्य न्यायधिवक्तामा एमालेका श्रीकान्त बराल नियुक्त भएका छन् । तत्कालीन वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी माओवादीका दीपक थापाले समालेको भए पनि ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा कांग्रेस कोटाबाट कल्पनादेवी देवकोटा नियुक्त भएकी छन् ।
कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका कृष्णचन्द्र नेपालीले देवकोटालाई नियुक्त गरे पनि समितिमा सदस्य पद भने रिक्त छन् । गण्डकी सरकारले डेढ दर्जन भन्दा बढी आयोग, समिति र बोर्ड गठन गरेको छ । तर, यी कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र मात्रै बनेका छन् । लक्ष्य र योजनाबिना गठन गरिएका यस्ता ठाउँमा सरकारले अर्वौ खर्च गरे पनि प्रभावकारीता शून्य छ । पदाधिकारी फुर्सदिला छन् । तलव, भत्ता लिने र अनावश्यक कार्यालयका संरचना थप्ने र कार्यकर्ता करार कर्मचारीकोरुपमा भर्ती गर्ने बाहेक अन्य काम छैन् ।
गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा एमालेका ऋषिराम पाण्डे नियुक्त भएका छन् । यस्तै, सदस्यमा भवानी भट्ट, मनिराम कँडेल र विष्णुमाया पाण्डे मनोनित भएका थिए । गण्डकी विश्वविद्यालयमा एमालेका गणेशमान गुरुङ कुलपति नियुक्त भए । उपकुलपति नवराज देवकोटा, रजिष्ट्रार कैलाश तिमिल्सिना, लगायत विभिन्न पदमा दर्जनौ व्यक्ति नियुक्त गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा विष्णुप्रसाद नेपाल नियुक्त भए । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव समेत रहेका नेपाल एमालेकै कोटाबाट अध्यक्ष भएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेका हुन् । संक्रमण तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यकारी निर्देशकको पदमा डा विकास गौचन नियुक्त भए । उनलाई पनि गुरुङले नै नियुक्त गरेका हुन् ।
यस्तै, अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद पौडेल रहेका छन् । प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्य सचिव एमालेका तेज गुरुङ नियुक्त भएका थिए । उमेर हदका कारण गुरुङ अवकास भएपछि अहिले उक्त पद रिक्त छ । यस्तै, प्रदेशका ११ वटै जिल्ला खेलकुद विकास विकास समितिको अध्यक्षमा पनि एमालेले एकलौटी नियुक्त गरेको थियो । प्रदेश परिषद्मा ५ महिलासहित १० सदस्य नियुक्तिको व्यवस्था छ । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कुलपति सूर्यबहादुर खड्का नियुक्त भए ।
यस प्रतिष्ठानमा पनि साढे दुई दर्जनभन्दा बढी सदस्य नियुक्तको व्यवस्था छ । गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायीक तालिम प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक सोमनाथ सापकोटा छन् । यहाँ पनि २ महिनासहित ५ सदस्य रहने व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा ढाकाराम भण्डारी रहेका छन् । उनीहरुको कार्यकाल ४/४ वर्षको रहनेछ ।
योजना आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीका अनुसार गण्डकी सरकार विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारीमा छ । अधिकारी भन्छन, ‘प्रदेश नीति तथा योजना आयोग गठन भएपछि विकास बोर्ड किन चाहियो ? कामको प्रकृति एउटै हो । अनावश्यक खर्च मात्र ।’ उनले विकास बोर्ड गठन गर्ने भए सरकारले चालु खर्च बचतको लागि योजना आयोग हटाउनुपर्ने बताए । मुख्यन्यायधिवक्ता र योजना आयोगका पदाधिकारी सरकारसंगै परिवर्तन हुन्छन । तर, अन्य बोर्ड, प्राधिकरण र आयोगमा एकपटक नियुक्ति भएपछि कार्यकालसम्म ढुक्क रहन्छ ।
‘पीएस गुरुङले आफ्नो बेला एकलौटी नियुक्ति गर्दै कर्यौ कार्यकर्ता व्यवस्थापन गरेका रहेछन्’ माओवादी निकट एक कर्मचारी भन्छन, ‘माओवादी सरकारमा भए पनि नियुक्तिमा भूमिका खेल्न सकेन् । दोस्रोपटक कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि आफ्ना मान्छे मात्रै राख्यो ।’ उनले मुख्यमन्त्रीमा शक्तिशाली नेता भए भने अन्य दलको भागवण्डा चित्त बुझ्दो नहुने बताए । यता, सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रोशनबहादुर गाहा थापाले नियुक्ति प्रक्रिया स्वभाविक रहेको बताए ।
सरकार धरमरकै समयमा दुग्ध विकास बोर्डमा उपाध्यक्ष किन भन्ने प्रश्नमा उनले बोर्डलाई सशक्त बनाउन नियुक्त आवश्यक रहेको बताए । समाजसेवी गोविन्द शर्माले सरकारले विभिन्न बाहना देखाउदै खोलिएका बोर्डको औचित्य नरहेको बताउदै खर्च बढाउने र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नुबाहेक अन्य काम नभएको बताए । ‘खर्च मात्रै’ उनले भने, ‘उपलब्धी भने शून्य ।’ इकान्तिपुर
