गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगरपालिका–३३ र तनहु“को पु“डीटार जोड्ने र नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गन लक्ष्य लियो । तर, सरकारको उक्त लक्ष्य पहिलो कार्यकाल सकिदासमेत पुरा हुन सकेन् । संघिय सरकारले प्रदेश सरकारलाई जग्गााको स्वामित्व हस्तान्तरण नगर्दा उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान सकेन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको लिएको आयोजना हो यो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद आचार्यले जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा जग्गा प्राप्त गर्न नसकिएको बताए । ‘आफ्नै जग्गा नभएपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिने रहेछ’ उनले भने । प्रदेशका सवै मन्त्रालय र अन्य प्रदेशस्तरीय कार्यालय एकै ठाउ“मा अटाउने गरी नमूना प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना पनि अधुरै रहयो । जग्गा अभावका कारण उक्त योजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रदेशसभाका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा दुई वटा गाउ“ जलवायु अनुकूलन नमूना कृषि प्रणाली विकास गरी कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने उदेश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रम’ ल्यायो । कृषि मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्व सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो सुरु भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन् । कार्यक्रमको उदेश्य राम्रो भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गुरुङले स्वंम बताउदै आएका थिए । सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाकोरुपमा अगाडि सारेको थियो । सरकारले प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन गर्दै आएको यो कार्यक्रमको लागि बजेट विनियोजन भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि ठूलो महत्वकांक्षा राख्यो । सरकार गठन भएपछि ठूलो आयोजना (प्रदेश गौरवकोरुपमा) अगाडी सारियो । जसमध्ये अधिकाशं योजना ५ वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारले २३ वटा योजना गौरवका आयोजनकोरुपमा अगाडि सारेको थियो । जसमध्ये १५ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । तीन वटा आयोजनामा काम भइरहेको छ भने, ५ वटा आयोजनाको फाट्फुट काम भइरहेको आयोगका सदस्य डा सुवास अधिकारीले बताए । अधिकारीले संघले प्रदेशभित्र निर्माण सम्पन्न गरेका आयोजनाको विवरण प्रदेशलाई र संघ तथा प्रदेशले सम्मन्न गरेका आयोजनाको विवरण स्थानीय तहलाई उपलब्ध नह“ुदा तथ्याङ्क अद्याबधिक गर्न पनि समस्या भएको बताए ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक वनको ब्याबस्थापन प्रदेशको एक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक वनभित्र पर्ने भए पनि यसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनासंग सम्झौता गरी व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरे पनि त्यसो हुन सकेको नसकेको बताए । चीन सरकारको सहकार्यमा सार्वजानिक नीजि मोडलमा गण्डकी गाई फार्म र दुग्ध विकास बोर्डको अवधारणा ल्यायो । प्रदेशलाई दुग्धमा आत्मनिर्भर बनाउने सरकारका योजना पनि यसै तुइयो । बोर्ड गठन भए पनि काम भने हुन सकेको छैन् । ‘कार्यक्रम नै विवादित भयो, कार्यान्वयनमा जान सकेन’ कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता गृष्म न्यौपाने भन्छन । मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा, लमजुङ र म्याग्दीको उत्तरी भागमा स्याउ खेती विस्तार गर्ने योजना अनुरुप सरकारले स्याउ विशेष आयोजना कार्यक्रम ल्याएको थियो । जसअन्तर्गत ६८ हजार १ सय १० उच्च घनत्व प्रविधिमा आधारित स्याउका बिरुवा आयात गरी मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, म्याग्दी र लमजुङ गरी ५ जिल्लाका ६१ जना कृषकलाई वितरण गरिएको छ । जसबाट करिब ४ सय ५५ रोपनी क्षेत्रफलमा नया“ स्याउ बगै“चा स्थापना भएका छन् ।
सरकारले प्रदेश गौरव आयोजनाकोरुपमा घरवास (होमस्टे) विस्तार र सृदृढीकरण कार्यक्रम ल्यायो । उक्त कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेन् । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण र पर्यटन क्षेत्रको विविधिकरण गर्न घरबास कार्यक्रम ल्याइएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ । पोखरा महानगरको पशुपतिघाटमा क्रिकेट मैदान निर्माण गरी खेलपर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारको योजना पनि कार्यान्वयन हुन् सकेन् । विद्युतीय सुशासन लागू गरी पेपरलेस डिजिटल प्रदेश बनाउन सरकारले विद्युतीय सुशासन आयोजना कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेन् । सूचना प्रविधि पार्क निर्माण आयोजना पोखरा–१८ जामुनबोटमा निर्माण गर्न ९६ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त भएको छ । यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न सूचना प्रकाशन भई सूचीकृत भएका परामर्शदातासंग प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको आन्तरिक कानुन मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाधारतर्फ पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले आफ्नै विश्वविद्यालय संचालन गर्ने उदेश्य अनुसार गण्डकी विश्वविद्यालयको अवधारण अगाडि सारेको थियो । प्रदेशका २३ आयोजनामध्ये देखिनेगरी काम भएका आयोजना गण्डकी विश्वविद्यालय हो । पोखरा–३२ मा गण्डकी विविको मुख्य भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छ । खेलकुद, वि–फर्मा, बीएएलएलबी लगायतका विषयमा अध्यापन गराइदै आएको छ । कोदोको रक्सीलाई कानूनी दायरामा ल्याई त्यसको व्यावसायिक उत्पादन, ब्राण्डिङ् तथा बजारीकरणको लागि अनुसन्धान कार्य गरेको विविले आफ्नै आविष्कार केन्द्र स्थापना गरेको छ । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण पनि प्रदेश गौरवको आयोजना हो । तालिम केन्द्रले पूर्णता नपाए पनि यहा“ नियमित काम भइरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
नीजि क्षेत्रको लगानीमा निर्माण गर्ने गरी सरकारले ल्याएका प्रदेश आयोजनामध्ये बिरेठा“टी–मुक्तिनाथ केवलबार निर्माण आयोजना अगाडि सार्यो । विरेठा“टीबाट मुक्तिनाथ एकैपटक ३६ हजार यात्रु लैजान सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । १० हजार जनाले एकैपटक प्रार्थना गर्न सक्ने प्रार्थना घर र ८५ मिटर अग्लो बुद्धमूर्ति बनाई पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य अनुसार बुद्धमण्डला निर्माण आयोजना अघि सारेको थियो । पर्यटकलाई मध्येनजर गर्दै फुलबारी–काहु“डा“डा केबलकार निर्माण आयोजना ल्याइयो । तर, कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । कोभिडको महामारी र नीजि क्षेत्रबाट लगानीको सम्भावना नहुँदा आयोजना अगाडि बढाउन नसकिएको तर्क सरकरको छ ।
संघिय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटिएका पृथ्वी लोकमार्गको स्तरबृद्धि र सिद्धार्थ लोकमार्गको स्तरबृद्धि आयोजना अन्तर्गत पृथ्वीराजमार्गको स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ भने, सिद्धार्थको अघि बढ्न सकेको छैन् । मुटु, मृगौला र क्यान्सरको एकीकृत प्रदेश अस्पताल पोखरामा निर्माण गरी जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने सरकारको अर्को कार्यक्रम थियो । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको विशिष्टिकृत सेवा सञ्चालन गरेपछि छुट्टै अस्पताल भने खोलेन । जसमा वित्तीय प्रगति ८८.०६ तथा भौतिक प्रगति शत प्रतिशत रहेको छ । फेवाताल संरक्षण र सौन्दर्यीकरण आयोजना प्रदेश गौरवकोरुपमा रहेको छ । उक्त कार्यक्रम भने कार्यान्वयनमा गएको छ । बाग्लुङको ढोरपाटनमा जलाशययुक्त विद्युत्त आयोजना निर्माण गरी प्रदेशको सन्तुलित विकास र औद्योगिकीकरण गर्न उत्तरगंगा जलाशययुक्त विद्युत आयोजना अगाडि सारियो । उक्त कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् ।
संघिय सरकारसंग स्रोत माग गरि पोखरा–डेडगाउँ–दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक निर्माण आयोजना राखियो । उक्त आयोजनाको विभिन्न चरण र क्षेत्रमा गरी ६८.१३ प्रतिशत वित्तिय प्रगति रहेको योजना आयोगले जनाएको छ । गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान स्थापना र संचालन आयोजना पनि प्रदेश गौरवकोरुपमा रहेको छ । कार्यान्वयनमा लगिए पनि आयोजनाले गति लिन सकेको छैन् । करिब १ हजार २ सय ६० किलोमिटर लामो सडक निर्माण गर्न ट्रयाक नभएको ठाउ“मा ट्रयाक खोल्ने, मौसमी सडक भएकालाई ग्राभेल गर्ने र ग्राभेल भएकालाई कालोपत्रे गर्ने गरी प्रदेश गौरवको आयोजनामा समेटिएको प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखी स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण आयोजनाले पनि पूर्णता पाएको छैन् । ८५ वटा तहमध्ये गोरखाको चुननुव्रीमा पहिलोपटक सडक पुगे पनि मनाङको चामेमा भने अझै सडक पुगेको छैन् । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार अधिकाशं सडक ट्रयाक खोलिए पनि कालोपत्रे हुने सकेका छैनन् ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा पौडेलले सरकार परिवर्तनको असर गौरवका आयोजनामा परेको बताए । आयोजना कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशले समन्वय नगर्दा समस्या भएको उनको धारण छ । आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले प्रदेश सरकारले लिएको लक्ष्य एकातिर र बजेट अर्कोतिर हु“दा आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । ‘गौरवकै आयोजनामा नसमेटिएका तर, प्रदेश सरकारका ठूला आयोजनाले पनि बजेट अभावकै कारण गति लिन सकेका छैनन्’ डा अधिकारी भन्छन, ‘यस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ ।’ उनले आन्तरिक स्रोतको परिचालन नहुँदा पनि समस्या भएको बताए । स्रोतको क्षमता भन्दा बढी बहुवर्षिय योजना, स्थानीय तहसंग समन्वय नहुनु, बार्षिक बजेट र आवधिक योजनाको बिचमा पर्याप्त तादात्म्यता नहुनु, कोभिडको तेस्रो लहरले सामाजिक आर्थिक अप्ठ्यारा सिर्जना गर्न सक्ने, आयोजना छनौट र कार्यान्वनमा जटिलता, निजी लगानी अभिबृद्धि हुन नसक्नु, कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता, तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने प्रणाली कमजोर, क्षेत्रगत गुरु योजाना निर्माणमा सुस्तता नै प्रमुख समस्या रहेको अधिकारीले बताए ।
भावि कार्यदिशा
प्रदेशको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने
आयोजना पहिचान, छनौट, कार्यान्वयन र त्यसको दिगोपनाका सम्बन्धमा प्रष्ट नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने
प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धिका लागि प्रयत्न गर्ने
संघीयता कार्यान्वयनमा बाधक देखिएका कानून संशोधनका लागि पहल गर्ने
प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा समन्वय बढाउने
निजी क्षेत्रलाई लगानीको लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने
विकास साझेदार सँगको सहकार्य वृद्धि गर्ने
उच्च आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्न मद्दत पुग्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने
विपन्न तथा पिछडिएको वर्ग समुदायलाई लक्षित गरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
विकासको अवधारणा
मानव जीवनको समृद्धिको लागि गरिने सामाजिक एवं आर्थिक विकास,
मानिसको शिक्षा, स्वास्थ्य समृद्धी सहितको दीर्घ जीवनलाई विकासको रुपमा हेरिने गरिन्छ ।
आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरणीय आदि पक्षमा भएको सकारात्मक परिवर्तन जसले मानवको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन गर्दछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विकास ३ वटा सूचकहरु (औसत आयु, साक्षरता र जीवनस्तरमा वृद्धि)का आधारमा हेरिन्छ ।
विकास र योजनावीच सम्बन्ध
योजनामा विकासको गन्तव्य सुनिश्चित हुने,
उपलव्ध स्रोत र साधनको प्रभावकारी उपयोग हुने,
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको उपयोग हुने,
मानव विकासका सुचांकमा सुधार हुने,
दिगो विकासका उद्देश्य परिपूर्ति हुने,
विकासमा जनसहभागिता, अपनत्व, साझेदारी, सहकार्य र दीगोपना अभिवृद्धी हुने,
समाज विकास र समृद्धीतर्फ उन्मुख हुने,
सरकार र जनतावीच सम्बन्ध स्थापित हुने ।
