प्रदेश बैंक आवश्यकः मन्त्री बराल

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी बराल जीवनले गण्डकी प्रदेशमा प्रादेशिक बैंक आवश्यक भएको बताएका छन् । प्रदेशको वित्तिय कारोवार गर्दा संघिय बैंक मातहातमा काम गर्दा कठिनायी भएकोले प्रदेशको भुगोल र अबस्था अनुसारको बैंक नै आवश्यक भएको बताए ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व संकलनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बिषयक मंगलबार भएको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले व्यवसायीक जीवन रक्षाकोष प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा ऐन संसोधन गर्ने बताए । केही न केही नतिजा दिने गरी निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई मनन गर्ने उनको भनाई छ । दोश्रो चौमासिकको अन्तिम समयसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने सम्भावना भएमा रकमान्तर गर्न प्रदेश सरकार बाध्य हुने मन्त्री बरालले चेतावनी दिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले गण्डकी प्रदेशमा आर्थिक गतिविधि कम भएको बताए । कर्जा प्रवाहमा ७.५ प्रतिशत मात्र भएको उनको भनाई छ । लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगार सृजना गर्नुपर्ने, आम्दानी बढाउनु पर्ने मुल्मीको भनाई थियो । प्रदेश सरकार संघिय सरकारको दास नभएको उले बताए । अर्थ मन्त्रालयले धेरै गृहकार्य गरी धेरै आर्थिक कृयाकलाप हुने स्थानमा संघिय सरकारसंग माग गर्नूपर्ने उनको भनाई थियो । नेपालको पर्यटनको ४ नम्वरमा पुगेको पूर्व अध्यक्ष मुल्मीको भनाई छ । राज्यको स्वरुप परिवर्तन गरी संघिय सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्ने पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले बताए । संघिय संरचनाको हडल कर्मचारीतन्त्र समेत भएको उनले बताए ।
श्रोत परिचालन गर्न सक्नुपर्ने मुल्मीले जनाए । संघिय सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नुपर्ने, न्यायको लागि सशक्त्त प्रतिपात गर्नुपर्ने, एक अंकको सङख्यामा व्याजमा लगानीको वातावरण गर्न पहल गर्नुपर्ने उनका सुझाव थिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले चालु आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले ५ अर्ब आन्तरिक राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य अनुरुपको राजश्व संकलन गर्ने अभियानमा निजी क्षेत्रसंगको छmलफल कार्यक्रम गरिएको बताए ।
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपी भट्राईले धेरै व्यवसयायी पलायन हुने अबस्थामा पुगेकोले अब बैंक तथा वित्तिय संघ संस्थालाई सरकारले आफ्नो मातहातमा राख्नुपर्ने बताए । फेवाताल वरिपरी फुटट्याक बनाउनुपर्ने, पर्यटकलाई आकषर्ण गर्न पर्यटन पूर्वाधार गर्न उनले आग्रह गरे । क्रिसमश, अग्रेंजी नयाँ बर्षमा रत्न मन्दिर र हिमागृह खुल्ला गर्न बिषेश पहल गर्न अध्यक्ष भट्राईले आग्रह गरेका थिए । उक्त अवसरमा व्यवसायीको माग अध्यक्ष भट्राईले मन्त्री बराललाई पेश गरेका छन् ।
टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय संघका अध्यक्ष शुसिलराज पौडेलले राजश्व, पर्यटन शुल्कः हिमाल आरोहण, पर्यटकीय गतिविधिका राजश्व प्रदेश सरकारको मातहातमा ल्याउनु पर्नेमा सुझाव दिए । नेपाल पर्यटन वोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटाले निती तथा कार्यक्रममा प्रथामिकता दिएको पर्यटन क्षेत्र बजेट विनियोजन गर्दा न्यून बजेट विनियोजन भएको गुनासो गरे । कोरोनाले गर्दा ३० प्रतिशत व्यवसायी पलायन भएको र ८० प्रतिशत जसो मजदुर नै विस्थापित भएको उनले दाबी गरे ।
नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकीका अध्यक्ष शेसकान्त शर्माले दक्ष जनशत्ति अभावले गर्दा पर्यटकीय गतिविधि संचालनमा ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपरेको बताए । भिटोभ गण्डकीका अध्यक्ष उदय सुवेदीले पर्यटनसंग संवद्ध संघ संस्था यति वेला ठुलो मारमा परेको गुनासो गरे । प्रदेश सरकारले ३ सय ४ वटा होमस्टेलाई सहयोग गरे पनि त्यसको प्रथामिकिकरण गरी प्रबद्र्धन गर्नुपर्ने उनले बता । पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले प्रदेशले ल्याएको राहत प्याकेज अन्र्तगत व्यवसायीक जीवन रक्षा कोष पहुच हुने वालाले मात्र फाइदा लिने गरेको आरोप लगाए । टान पश्चिमाञ्चलका पूर्व अध्यक्ष रामचन्द्र शर्मा व्यावसायीक जीवन रक्षा कोष वितरणमा अन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट सहज पहुँच हुनुपर्ने बताए ।
नाटा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जकान्त सिग्देलले पोखरामा क्षेत्रिय अन्तर्राष्टिय विमानस्थल संचालन गर्दा त्यसबाट प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्कः लिन सक्ने पूर्वाधार निर्माण गर्न सुझाव दिए । गण्डकी प्रदेशमा सवारी साधन दर्ता गर्ने राम्रो प्याकेज सहितको कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए । राष्टिय यातायात व्यवसायीक महासंघ गण्डकी प्रदेश संयोजक भानुभक्त बरालले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारले हेर्ने नजरमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।
टेसा पोखराका अध्यक्ष नारायण सापकोटाले पर्यटन क्षेत्रमा लोकप्रिय प्याकेज सार्वजनिक गरे पनि उक्त कार्यान्वयन फितलो भएको दाबी गरे । रेवान पोखराका अध्यक्ष लक्ष्मण बरालले २३ औं सडक पोखरा महोत्सव गर्ने तयारी भएकोले यसमा प्रदेश सरकारले अपनत्व लिन आग्रह गरे । कोरोनाले गर्दा हाल आन्तरिक पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । हवाई खेलकुद संस्था नाका इन्द्र भण्डारीले प्रदेशले ल्याएको व्यवसायीक जीवन रक्षा कोष प्रभावकारी नभएको गुनासो गरे । पर्यटन व्यातायात व्यावसायी बबरजंङ गुरुङले अझै पनि भारतिय सवारी साधनहरु नेपालमा सिधै आउदा नेपालका यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गरे । कार्यक्रममा पर्यटन, यातायात लगातको सहभागिता रहेको मन्त्रालयका उपसचिव वसन्तराज तिवारीले बताए । व्यवसायीहरुले प्रदेश मातहातमा रहेका पर्यटकीय गन्तव्यहरुबाट संकलन हुने राजश्व प्रदेश सरकारको मातहातमा ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।