प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १८ प्रतिशत

गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १८.०५ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार साढे ६ महिनाको बजेट खर्च १८ प्रतिशत मात्र पुगेको हो । कुल बजेट ३५ अर्व ९० करोड ९० लाखमध्ये जम्मा खर्च ६ अर्व ४८ करोड २७ लाख रुपैया“ रहेको कार्यालय प्रमुख किशोरकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
यसैगरी, पुँजीगत खर्च १५.३१ र चालुगत खर्च २३.३० प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि चालुतर्फ १३ अर्व २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार र पुँजीगततर्फ २२ अर्व १४ करोड १ लाख ४६ हजार बजेट ल्याएको थियो । कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले ६ महिनामा थोरै रकम खर्च भएको बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म ३० देखी ३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुनुपर्ने हो’ उनले भने, ‘यो अत्याधिक थोरै बजेट खर्च हो ।’ आर्थिक वर्ष सुरु भएको महिनामा कार्यक्रम गए पनि कार्यान्वयन अवस्थामा नरहने उनले बताए । असोज, कार्तिक र मंसिर तीन महिना प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण काम गर्न नसकिएको उनको भनाई छ ।
‘बजेट खर्च भौतिक निर्माणमा नै हुने हो’ उनले भने, ‘पूर्वाधारका अधिकाशं काम उपभोक्ता समितिबाट हुने हो । योजनाको लागि सुरु सुरुमा उपभोक्ता समिति नै आएनन् । केही योजना कन्ट्रयाक प्रक्रियामा गएका छन् । यीनको पहिलै भुक्तानी हुने कुरा भएन । यसकारण पनि बजेट खर्च सोचे अनुरुप हुन सकेको छैन ।’
उनले विकास निर्माणका काम भइरहे पनि भुक्तानी आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर हुने भएकाले बजेट खर्च आवकै अन्त्यमा बृद्धि हुने बताए । निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाई भएका कारण पनि बजेट खर्चका असर पुगेको कार्यालयको भनाई छ । योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भए पनि केही फेरबदल गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्री नहुदाँ केही रकम खर्चमा असर पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका नवनियुक्त सदस्य डा सुवास अधिकारीले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु विगतदेखीकै ठूलो समस्या बताएका छन् । उनले उक्त समस्या संस्कारकैरुपमा विकास भएको बताए । पुँजीगत रकम समयमा खर्च गर्न नसक्दा आयोजना लम्बिने तथा आयोजना सम्पन्न गर्न दोब्बर रकम खर्च हुने अधिकारीको भनाई छ ।
‘प्रदेश सरकारको आफ्नै स्रोत छैन’ उनले भने, ‘केन्द्रसँग मुख ताक्नुपर्छ । समयमा काम नहुदाँ समय त बढ्छ नै तर, बजेट पनि दोव्वर खर्च हुन्छ ।’ उनले बजेट निर्माण गर्दा आयोजनाको पूर्वतयारी नहुनु, जग्गा प्राप्तीमा समस्या, निर्माण प्रकृयामा ढिलाई, राजनीतिक दवाव, कमिशन, निर्माण सामाग्रीको अभाव जस्ता समस्याले समयमै योजना कार्यान्वयन नहुदाँ बजेट खर्च हुन नसकेको बताएका छन् । भएको अधिकांश खर्च पनि असार महिनामा नै हुने बताउँदै उनले भने, ‘यसरी असार महिनामा बजेट खर्च हुँदा एक त त्यसको पारदर्शिताको विषयमा प्रश्न उठ्छ भने अर्को गुणस्तरीयतामा ।’