प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार

मन्त्रालय र प्रदेशस्तरीय विभिन्न कार्यालय थपिएसंगै गण्डकी प्रदेश सरकारलाई चालु खर्च व्यवस्थापनमा धौधौ परेको छ । बजेट अभावमा कतिपय मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्रम र योजनासमेत बनाउन पाएका छैनन । प्रदेशमा सुरुमा ७ मन्त्रालय थिए ।
पछिल्लो समय त्यसलाई बढाएर १२ पु¥याएपछि चालु खर्च धान्न मुश्किल परेको हो । मन्त्रालय विस्तार गर्नुअघि एक सय ९ कार्यालय रहेकोमा अहिले बढेर एक सय ७५ पुगेका छन । दुई हजार एक सय २८ कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर ३ हजार १ सय ७८ पु¥याइएको छ । तर स्थायी दरबन्दी अनुसार आठ सय ८३ जनाको पद अझै रिक्त छ । सात सय नौ कर्मचारी करारमा नियुक्त गरिएको छ । मन्त्रालय र कार्यालयको संख्या बढेसंगै करारका कर्मचारी पनि थपिएका हुन ।
‘मन्त्रालय र कार्यालयको संख्या बढेपछि भएका कर्मचारी बाँडेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता रामेश्वर अर्यालले भने, ‘त्यसले नपुगेपछि करारका कर्मचारी भर्ना गर्नुप¥यो । यसले चालु खर्च बढाएको छ ।’ नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि करारमा एक सय ३४ जना नियुक्त गरियो । यसभन्दा अघि ५ सय ९५ जना कर्मचारी करारमा थिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी विकास थापा मगरका अनुसार कार्यालय सहयोगी, हलुका चालक, स्वस्थ्य र इन्जिनियरिङतर्फका प्राविधिक र कम्प्यूटर अपरेटर थप गरिएको हो । चालकको लागि मासिक २४ हजार १० रुपैया“ तलव तोकिएको छ भने, कार्यालय सहयोगीको लागि २१ हजार ४ सय ८०, सव इन्जिनियरको लागि ३० हजार २ सय, इन्जिनियर छैठौको लागि ३७ हजार ९ सय ९० र कम्प्यूटर अपरेटरको लागि ३० हजार २ सय रुपैया“ तलव तोकिएको छ । ‘करार कर्मचारीको लागि ५ वटा तह हुन्छन’ उनले भने, ‘अहिले भइरहेका प्रथम तह हुन् ।’ यसो त, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ६० दरबन्दीबाट घटाएर ५२ मा झारिएको छ ।
मन्त्रालय फुटाउदा आन्तरिक मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै राखिएको थियो । विपत् र प्रहरी, प्रशासनको काम हेर्नुपर्ने भएकाले दरबन्दी बढाइएको र पुनः मन्त्रालय विभाजन भएपछि दरबन्दी पनि घटाइएको उनको भनाई छ । ‘विपत् र प्रहरी, प्रशासनका कार्याक्रम आन्तरिक मन्त्रालयले हेर्ने भएपछि कर्मचारीको दरबन्दी उता थपियो हाम्रोमा घटाइयो’ उनले भने । अहिले आन्तरिक मन्त्रालयमा न कार्यक्रम छ न बजेट । मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयमा बजेट माग गर्दा बजेट नभएको र बजेट दिन नसकिने जवाफ पाएका छौ । ‘यसवर्ष यत्तिकै जाने भो’ ती कर्मचारीले भने । ‘दिनभरी आउने, कोठा कुर्ने र फर्किने मात्र हो । अहिले सुरक्षा सम्बन्धी वैठक भएकाले दुई÷चार दिन व्यस्त भइयो । अव न काम छ न कुनै कार्यक्रमको लागि बजेट नै ।’ ‘हामीस“ग चिया खानेसमेत बजेट छैन’ उनले थपे ।
एउटा मन्त्रालयमा न्युनतम २५ जनाको दरबन्दी हुन्छ । ५÷५ जना चालक र कार्यालय सहयोगी र मन्त्रीको सचिवालयमा दुई कर्मचारी र एक कार्यालय सहयोगी गरि थोरैमा १३ जना करारमा राख्नुपर्छ । जसले पुजि“गतभन्दा चालुखर्च बढाएको हो । चालु वर्षको फागुनसम्म कर्मचारीको तलवमा ७६ करोड १४ लाख ५४ हजार ३ सय ७७ रुपैया“ खर्च भएको छ । वैठक भत्तामा मात्रै ७९ लाख २८ हजार ६ सय ७० खर्चियो । कर्मचारी तालिम खर्चमा १ करोड ८८ लाख ९० हजार ३ सय ८१, विभिन्न तालिम तथा गोष्ठीमा ६ करोड ३२ लाख ७ हजार ८ सय ४१, भम्रणको लागि १ करोड ३२ लाख ९१ हजार ९०९ खर्च भएको छ । मन्त्रीको सचिवालय र पीए थपिए । जसले चालु खर्च बढायो । यस्तै, चालु वषकै पाmगुनसम्म मुख्यमन्त्री, मन्त्री लगायत सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको तलवबापत ३८ करोड १७ लाख ७ हजार ४३ खर्च भएको छ । जनप्रतिनिधिको वैठक भत्ता १२ लाख ७५ हजार ५ सय, अन्य सुविधामा ९६ लाख ५० हजार ९ सय ९२ र अन्य भत्तामा ५ लाख ६९ हजार ५५ रुपैया“ खर्च भएको छ ।
स्थानीय भत्ताबापत १ करोड २० लाख ६३ हजार २ सय ५३, महंगी भत्ताबापत २ करोड ७८ लाख ४५ हजार ७ सय ४८, पानी तथा विजुलीबापत २ करोड ६१ लाख ८३ हजार ६ सय ९४, संचार महशुलमा १ करोड ३४ लाख ९० हजार ८ सय ८१, मन्त्रीहरुको इन्धनमा ३५ लाख ९८ हजार ६ सय ४७, कार्यालयको लागि इन्धनमा ४ करोड २४ लाख २३ हजार ३ सय १८ सवारी साधन मर्मतमा ३ करोड ८३ लाख ७१ हजार १ सय ४१, मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्रीमा ५ करोड १८ लाख ४३ हजार एक सय ३८, अन्य प्रयोजनको लागि इन्धनमा ३७ लाख, पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशनमा २ करोड २७ लाख ५३ हजार ५ सय ७८ खर्च भएको छ ।
यसैगरी, करार सेवा शुल्कबापत २४ करोड १९ लाख ३५ हजार एक सय ५१ र अन्य सेवा शुल्कबापत ५० लाख १७ हजार एक सय ५०, विविधमा ६ करोड ६७ लाख ७२ हजार ३ सय ३८, समानिकरण, शसर्त, विशेष र समपुर अनुदानमा क्रमशः ७२ करोड, ७० लाख ९ हजार, ७ करोड ३७ लाख ७ हजार, ५ करोड २७ लाख र १९ करोड २१ लाख ६६ हजार ५ सय ६५ खर्चिएको छ । यस्तै, औषधी खरिदको लागि ७१ लाख ६२ हजार ७ सय २५ र घर भाडामा १ करोड ९७ लाख ५५ हजार २ सय ३९ खर्च भएको छ । गण्डकी सरकारले सवारी साधनमा ३ करोड १७ लाख ९१ हजार ८ सय ४, मेशिनरी तथा औजारमा ८ करोड ७८ लाख २१ हजार ७ सय ८५, फर्निचर तथा फिक्चर्समा ३ करोड ५२ लाख ६७ हजार ३ सय २६ खर्चिएको छ । सरकारले फागुनसम्म विभिन्न शिर्षकमा ७ अर्व ७६ करोड ९१ लाख ९३ हजार १६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारको खुद आम्दानी भने २ अर्व ६५ करोड रहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलवमा १ अर्व ५ करोड ९३ लाख ५५ हजार ७ सय ७७ र मन्त्रीहरुको तलवमा ४ करोड ९९ लाख ६३ हजार १ सय ३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । पोसाकमा २ करोड २७ लाख २० हजार ७ सय २१, खाद्यान्नमा २ करोड २० लाख २३ हजार ३ सय ५७, स्थानीय भत्ताबापत २ करोड २० लाख ७ हजार, महंगी भत्ताबापत ४ करोड ५१ लाख ३७ हजार ६ सय १५, कर्मचारी वैठक भत्ता १ करोड ५५ लाख ५९ हजार ६ सय ३२, जनप्रतिनिधिको वैठक भत्तामा ९६ लाख ५४ हजार ६ सय ५, अन्य सुविधामा १ करोड ४५ लाख ८५ हजार ९ सय ४१, पदाधिकारीको इन्धनमा ३८ लाख १ हजार ५ सय ३० र कार्यालयको लागि इन्धन खरिदमा ५ करोड ७ लाख ५ हजार २ सय २४, सवारी साधन मर्मतमा ४ करोड ७० लाख ६६ हजार २ सय २४ खर्च भएको थियो ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त राजस्व ४ अर्व ६१ करोड रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारको राजस्वको दायरा साह्रै न्युन छ’ उनले भने, ‘संघीय सरकारकै अनुदानमा निर्भर पर्नुपर्छ ।’ उनले प्रदेश सरकारका आफ्ना क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने पनि संघीय सरकारलाई राजस्व दिनुपर्ने हुदाँ राजस्व न्युन भएको बताए । सरकारले दहत्तर÷वहत्तरको राजस्व संकलन गर्न सके मात्रै पनि सरकारको आम्दानी बढ्ने ढकाल बताउँछन् । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले तत्काललाई समस्या नभए पनि पछिल्ला दिनबारे भन्न नसकिने बताए । ‘हामी प्रदेश सरकारको राजस्व कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौ’ उनले भने, ‘करको दायरा बढाउने ठाउँ नै छैन् ।’ प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारले आम्दानी बढाउनेतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ । आसन्न निर्वाचन लक्षित कार्यक्रममा सरकार केन्द्रीत रहेको एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले बताए । उनका अनुसार कार्यक्रम, अनुगमन र पार्टीका कार्यक्रममा मात्र सरकार केन्द्रीत छ । सरकारले लोक सेवा आयोग गठन गरेको भएपनि आफ्नै कर्मचारी नराख्दा करार कर्मचारी केन्द्रित रहेको उनले बताए । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका उनले भइरहेको बजेट चलायमान नहुदाँ समस्या भएको बताए ।