पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरबाट प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा नजिता खस्किदै गएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकले पनि पालिकालाई पेलेर संघलाई नै बलियो बनाउन खोजेको आरोप ।
विद्यार्थीलाई परीक्षाको समय सोधिने प्रश्न पाठ्यक्रम भन्दा बाहिरबाट राखिने प्रवृत्तिले परीक्षाको नतिजा चिन्ताजनक रहेको बताइएको छ । विशेषगरी कक्षा ८, १० र १२ को नतिजा झनै चिन्ताजनक छ । यसलाई सुधार गर्नको लागि पाठ्यक्रमबाटै प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताएका छन् ।
पोखरामा बोर्डले आयोजना गरेको स्तरीकृत परीक्षाका लागि प्रश्न निर्माण सीप विकास सम्बन्धि प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर गएर प्रश्न निकाल्ने र त्यसको जवाफ प्रश्नपत्र तयार गर्ने स्वंमले दिन नसक्ने समस्या रहेको शर्माले बताए । उनले एउटै स्तरका प्रश्न बनाउने र प्रश्नमा सम्भावित उत्तर पनि दिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । बोर्डले प्रश्न बैंक निर्माणको लागि तयारी थालेको बताउदै अध्यक्ष शर्माले प्रश्नपत्र पाठ्यपुस्तकबाट नभई पाठ्यक्रमबाट समेटिनुपर्ने बताए ।
“म विद्यार्थीका लागि, विद्यार्थी मेरा लागि” भन्ने उदेश्यका साथ शिक्षक जिम्मवार बन्नुपर्ने बताइएको थियो । गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकामध्ये ३६ वटा पालिकाका तीन विषय (गणित, विज्ञान र अंग्रेजी) शिक्षक १०८ जनालाई प्रश्नपत्र निर्माणको तालिममा सहभागी गराइएको छ । यसअघि दुई पटकसम्म तालिम दिएको बताउदै अध्यक्ष शर्माले प्रश्नपत्र निर्माण गरेता पनि जवाफ स्वंम शिक्षकले दिन नसकेको बताए । विद्यार्थीले ५ र ८ कक्षाको परीक्षामा ५० प्रतिशत भन्दा माथि अंक ल्याउन नसकेको बताउँदै अध्यक्ष शर्माले पाठ्यक्रम कसरी सुधार्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । ७५३ पालिकामा नै एक÷एक शिक्षक प्रशिक्षक बनाउने अभियानअनुसार प्रश्नपत्र लेखनको तालिम आयोजना गरिएको उनको भनाई थियो । उनले कार्यक्रम अवधिभर पाठ्यक्रमको आधारमा नै प्रश्नपत्र निर्माण गर्नुपर्ने जोड दिने बताए ।
पाठ्यक्रम अनुसार तयार पारिएका प्रश्नपत्रले विद्यार्थीको ज्ञान, बोध र प्रयोग सबै पक्षलाई समेट्ने उनको भनाई छ । प्रशिक्षणपश्चात अवदेखि शिक्षकहरुले प्रश्नपत्र तयार गर्दा पाठ्यपुस्तकको प्रयोग नगर्ने उनको प्रस्टोक्ति छ । शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय तहमा पनि भएकाले यसको संयुक्त मनिटरिङ राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले गर्नेछ ।
शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले नलिएसम्म शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न नसकिने उनले बताए । ‘गाउँपालिकामा प्रशासकीय अधिकृत शाखा अधिकृत हुन्छ शिक्षा शाखामा उपसचिव । शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा उपसचिव काम गर्ने कुरा भएन । यस्तो विवाद नटुंगाएसम्म शिक्षा क्षेत्र सुधार हुदैन् । शिक्षा क्षेत्रका उपसचिवको संख्या बढी भएकाले व्यवस्थापन गर्नै समस्या भएको उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा नीजि तथा सामुदायिक गरी ४ हजार ९६ वटा विद्यालय छन् । मंगलबार र बुधबार प्रत्येक जिल्लाबाट दुई/दुई जना नेपाली र सामाजिक शिक्षक पनि थपिने छन् । थेउरीसंगै प्राटिकल कक्षा पनि संचालन गरिने प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पोखरा महानगरप्रमुख धनराज आचार्यले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व कमजोर हुनाले सुधार हुन नसकेको तर्क गरे । उनले शिक्षाको करिकुलम नै फेर्नुपर्ने बताए । मेयर आचार्यले शिक्षकको आवश्यक दरबन्दी नपाएको गुनासो गरे । पोखरा महानगरभित्र सामुदायिक विद्यालयमा ८ हजार विद्यार्थी थपिएको बताउदै उनले पोखरामा बसाइँसराइँ गरेर आउनेको संख्या पनि बढ्दै गएकाले विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या सन्तोषजनक रहेको दावी गरे ।
प्रदेश शिक्षा विकास निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले २०४९ देखि स्रोत केन्द्रकोरुपमा प्रश्नपत्र निश्चित शिक्षकले मात्र निकाल्ने गरेको बताए । ‘प्रश्नपत्र निकाल्ने यो तरिका नै गतल छ’ उनले भने, ‘सच्याउनुपर्छ ।’ प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने शिक्षक स्वंमले उत्तर कुन्जिका तयार गर्न नसक्ने गरेको बताए । ‘गणितबाहेक अन्य विषयमा सम्भावित उत्तर पनि हुन्छ’ उनले थपे, ‘१० र कक्षा १२ को नतिजा आउने बेला प्रश्न उठ्छ अनि सेलाउछ ।’ कक्षा ८ को परीक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ भने, एसईईको परीक्षा संचालनको जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छ । तर, प्रदेशले अहिलेसम्म आफै परीक्षा संचालन गर्न नसकेको बोर्डले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघका महासचिव खिम थापाले संघिय र स्थानीय सरकारबीचको दुरी बढ्दो हुँदा शिक्षा क्षेत्र लथालिङ्ग रहेको बताए । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्षसमेत रहेका थापाले सरकारले आवश्यकता भन्दा पनि ससर्तमा बजेट दिने, समस्या पहिचान नगर्ने, पालिकासंग समन्वय नगर्ने, शिक्षाको नेतृत्व पालिकालाई नदिने जस्ता समस्याले शिक्षा क्षेत्रमा चाहेर पनि सुधार गर्न नसकिएको उनको भनाई छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा पनि समस्या रहेको उनले बताए । महासंघले एकवर्ष अघि सुझाव दिएको भन्दै उनले भने, ‘जिल्लाका शिक्षा समन्वय इकाईलाई यो विधेयकले बलियो बनाउन खोजेको छ । शिक्षक पालिका मातहत नरहने भन्ने छ । शिक्षक सरुवा गर्दा पालिका÷ पालिकाबीच कसरी गर्ने ? स्पष्ट छैन् ।’ उनले तीन सरकारको अधिकार जति छ सोही अनुसार शिक्षामा लगानी नभएको बताए । कालीगण्डकी गाउँपालिकमा उत्तरपुस्तिका लेख्ने कार्यको अभ्यास भएको उनले बताएका छन् ।
