‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ संचालन कार्यक्रम अन्तर्गत पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा गण्डकी प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ३० लाख रुपैयाँ लगेको थियो । उद्योग ग्राम सांलनका लागि जग्गा व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको भन्दै यस नपाले अहिलेसम्म उद्योग ग्राम बनाउन सकेन् ।
सामुदायिक वन क्षेत्रको जग्गा भएकाले उद्योग ग्राम संचालनमा कठिनाई भएको नपाले मन्त्रालयसमक्ष स्पष्टीकरण दिएको छ । यस्तै, सोही वर्ष स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले पनि उद्योग ग्राम संचालनको लागि ३० लाख रुपैयाँ लगेको थियो । कार्यक्रम संचालनको लागि ठेक्कापट्टा भइसकेको भए पनि स्थानीयको अवरोधका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्पष्टीकरण नपाले मन्त्रालयलाई दिएको छ । गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा पनि जग्गा समस्या कायमै छ । सो समस्या ज्युँकात्युँ रहदा मन्त्रालयबाट कार्यक्रम नै हस्तान्तरण नभइसकेको गापाले जनाएको छ । यस गापाले पनि सोही वर्ष ३० लाख रुपैयाँ लगेको थियो ।
उद्योग स्थापना, उत्पादन बृद्धि र रोजागरी सृजना गर्ने उदेश्यले सरकारले सोही कार्यक्रम ल्याएको थियो । गण्डकी प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहमा ‘एक स्थानीय तह, एक उद्योग ग्राम’ कार्यक्रम संचालन गर्ने उदेश्यले प्रदेश सरकारले आव २०७६-७७ को नीति तथा बार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा समेटेको थियो । उद्योग ग्राम सञ्चालन गर्ने नीति अगाडि बढाएता पनि सरकारले लक्ष्यअनुरुप काम भने गर्न सकेन । जग्गा अभाव र तीनवटै सरकारको समन्वय नहुदाँ समस्या देखिएको हो । प्रदेश सरकारसँग जग्गा प्राप्ती अधिकार (भू–स्वामित्व) नहुदा“ उद्योगका काम अगाडि बढाउन नसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशको २०७६ वैशाख २२ र जेठ २ को मन्त्रिपरषद्को वैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योग ग्राम संचालनको लागि संघीय सरकारसंग जग्गा माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले जग्गा भोगचलनको अधिकार दिएन । मन्त्रालयका अनुसार यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले २५-३० ठाउँको जग्गा माग गरेको थियो ।
संघ र प्रदेश सरकारको साझा कार्यक्रम भए पनि समन्वय र सहकार्य अभावका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको मन्त्रालयका उद्योग तथा वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताए । तीन सरकारको समन्वय अभावले सरकारी बजेट हिनामिना भएको मन्त्रालयले बताएको छ । संघ र स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको आरोप प्रदेश सरकारको छ । संघिय सरकारबाट प्रतिपालिकामा ९२ लाखको दरले बजेट दिइएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले २५ वटा पालिकाको लागि जम्मा ४ करोड २० लाख रुपैया दिएको छ । जसमध्ये ७ वटा पालिकामा प्रतिपालिका ४५ लाखको दरले बजेट विनियोजन भएको छ । दुई आर्थिक वर्ष (७७-७८, ७८-७९)मा ३० र १५ लाखको दरले बजेट लगेका थिए । १३ वटा पालिकाले १३ लाखको दरले बजेट लगेका छन् भने ३ वटा पालिकामा १५ लाखको दरले बजेट दिइएको आचार्यले बताए । यस्तै, गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा भने प्रदेश सरकारबाट कार्यक्रम नै हस्तान्तरण भएको छैन् । पहिलो वर्षमा यहा“ ३० लाख रकम विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनले बताएका छन् । २५ मध्ये काम गर्ने पालिका दुई वटा मात्र रहेको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । उनले दिएको जानकारी अनुसार स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका र मनाङको चामे गाउ“पालिका हो । ‘स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिले बजेट लगेर काम पनि गरेको छ तर, नियमपूर्वक कागजात पुयाउन सकेको छैन्’ उनले भने । आव २०७९-८० मा मन्त्रालयले उद्योग ग्रामको लागि १ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ ।
आव २०७८-७९ मा १ करोड ५० लाख र आव २०७७-७८ मा ६ करोड रुपैया विनियोजन गरेको उपसचिव आचार्यले बताए । ‘उद्योग ग्राम संचालन गर्न कुन कुन पालिकाले सक्छन भनेर हामीले पहिलो चरणमा डीपीआर अध्ययनको लागि टोली खटाएका थियौ’ उनले भने, ‘अधिकाशंले काम गर्न सक्दैनौ भने । तीनमा बजेट जाने कुरै भएन । काम गर्न सक्छौ भनेर सम्झौता २५ वटाले गरेका छन् । तीनमा बजेट गइसकेको छ । तर, बजेट लगेर पनि काम गरेनन् ।’ स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख कुष्ण खाँणले कार्यक्रम सम्झौता भए अनुसार फिल्डमा काम भएको बताएका छन् । पालिकामा उद्योग ग्राम संचालन गरेर उत्पादनमा बृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको थियो । पुतलीबजार नगरप्रमुख तुलसीराम रेग्मीले आफू निर्वाचित भएर आउनुपूर्वको कार्यक्रम रहेकाले यसविषयमा बुझ्नुपर्ने बताएका छन् । स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच समन्वय अभावका कारण यो अभियान सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारी स्वंम बताउँछन् । संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएसम्म यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसकिने आचार्यले बताए । यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले आ–आफ्नै कार्यविधि बनाएका छन् । इकान्तिपुरबाट.
बजेट लगेका पालिकाहरुको नामावली तालिममा निम्न छन् ।
