बाढी पीडितलाई घर बनाइदिने आश्वासन मात्रै

पहिरोले घर पुरिएपछि बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिका–१ की टीकादेवी पौडेल अन्यत्रै बसाइँ सरिन् । पहिरोले उनको घर, गोठसँगै घडेरी पनि नरहने गरि पुरेको थियो । गत वर्षको त्यस पहिरोमा टुनीबोटको सिंगो गाउँलाई नै क्षति पु¥याएको थियो । सोही घटनामा २ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पहिरोले क्षति पु¥याएपछि यहाँका ८ घर अन्यत्रै विस्तापित भए ।
विस्तापित हुनेमा स्थानीय इन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि रहेका छन् । यहा“का बासिन्दा चितवन बसाई सरेका हुन् । सडकमाथिबाट आएको पहिरोले वस्ती नै जोखिम भएपछि एकपछि अर्को घर छाड्ने क्रम बढेको स्थानीय भेषराज शर्माले बताए । ‘हिउँदमा जसोतसो गरेर बसिन्छ’ उनले भने, ‘अव बर्खा लाग्यो घरमा बस्न सकिने अवस्था छैन् ।’ उनी पनि पहिरो पीडित हुन् । गत बर्खामा पनि ३ महिना अन्यत्र बसेर हिउँद लागेपछि घर आएको उनले बताए । पहिरोले उनको धन्सार पूर्णरुपमा क्षति बनाएको भए पनि घरमा भने क्षति पु¥याएको थिएन् ।
यस्तै, पर्वतको पैयू गाउँपालिका–५ मा पनि पहिरो पीडित अहिलेसम्म त्रिपालमुनी बस्न बाध्य छन् । पीडित डिलु दर्जीले आफूसँग घर बनाउने क्षमता नहुदाँ बारीमा नै बस्न बाध्य हुनुपर्ने बताइन् । दुइवर्ष देखि यहाँका स्थानीय पनि बारीमा बस्न बाध्य छन् । यस्तै, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका–९ मा पनि पहिरोका कारण गतवर्ष १ सय २६ घर विस्थापित भए । यी केही उदाहरण स्वरुप लिइएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका अधिकाशं जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो मात्रामा क्षति पु¥याएको छ । तर, सरकारले बाढी पहिरो पीडितको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सह–लगानीमा बाढी–पहिरोबाट क्षति पुगेका घर बनाउने भनियो तर, फिल्डमा घर बनेनन् ।
सरकारले आश्वासन मात्रै दिएको पीडितको भनाई छ । सरकारले बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेकालाई प्रतिघर ३ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा उल्लेख भएको तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशभर २ हजार ३ सय २८ घर क्षति भएका थिए । यो तथ्यांक गतवर्षको जेठदेखि असोजसम्मको हो । मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख प्रकाश ढुँगानाले सरकारले ५ महिनामा भएको क्षतिलाई मात्र राहात दिने निर्णय गरेको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत, नगरपालिकाले १५, गाउँपालिकाले १०, महानगर र उपमहानगरले २० प्रतिशत र बाँकी संघीय सरकारले दिने निर्णय भएको हो । तीन तहकै सरकारले एउटा व्यक्तिलाई जम्मा ३ लाख दिनेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विपद् व्यवस्थापन समितिमा रकम पठाइने उनले बताए । मन्त्रालयका अनुसार बाढी पहिरो पीडितको एकिन तथ्यांक समेत छैन् । ‘स्थानीय तहले तथ्यांक संकलन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने, जिल्लाबाट प्रदेशमा आउनुपर्ने हो त्यो अनुसार अहिलेसम्म डाटा आएको छैन्’ उनले थपे, ‘कति घर बने या बनेनन् भन्ने पनि हामीसँग तथ्यांक छैन् ।’
उनले पीडित नै राहात माग्न नआएका कारण एकिन तथ्यांक नभएको बताए । २ हजार ३ सय २८ मध्ये १ सय ८ जनाले नया“ घर बनाउने बा“कीले मर्मत गर्ने भनिएको थियो । प्रदेश सरकारको भागमा २८ करोड पर्न आउने बताउदै उनले ७ करोड रुपैया गत असारमा नै पठाइएको बताए । ‘यो रकम पहिलो किस्ता बापत पठाइएको थियो’ उनले भने, ‘दोस्रो किस्ताको लागि माग भएन् । हामीले माग नभएपछि यत्तिकै रकम पठाउने कुरा भएन् ।’ विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस कार्यक्रमको लागि २ जना प्राविधिक खटाएको भए पनि हालसम्म सम्पर्कमा नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मनाङ, मुस्ताङ र पूर्वी नवलपुरमा यो कार्यक्रम समेटिएको छैन् । मनाङमा प्रदेश सरकारले मात्र छुट्टै प्रति घरलाई २ लाख रुपैया“ राहात दिएको थियो । ७४ घर बाढी, पहिरो पीडित थिए । उनीहरुको लागि १ करोड ४८ लाख रुपैया“ पठाइएको मन्त्रालयले जनायो । स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणले प्रमाणीत गरेका लाभग्राहीलाई मात्र राहात दिइने ढुंगनाले बताए । ढुंगानाका अनुसार सरकारले हिमालका लाभग्राहीलाई ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैया“ दिने निर्णय गरेको थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्री डोबाटे विश्वकर्माले दोस्रो किस्तालाई माग नआएकाले कति घर बने कति बनेनन् भन्ने डाटा उपलब्ध नभएको बताए । ‘हामी राहात दिन्छौ, पीडितको घर बनाइदिन्छौ भन्दा पनि पीडित माग्न नआएपछि के गर्ने ?’ उनले भने ।