बीआरआई सम्झौता बाध्यता हो, ऋणमा होईन अनुदानमा स्वीकार्नु पर्छ–उपप्रधानमन्त्री सिंह

उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बिआरआई सम्झौता रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छन् । शनिवार पोखरामा पार्टी कार्यकर्तासंग भेटघाट गर्दै उनले बिआरआईलाई ऋणमा नभई अनदानमा लिनुपर्ने बताएका हुन् । नेपाली काँग्रेस पहिलेदेखि नै अनुदान पक्षमा रहेको बताउदै उनले सत्ता समिकरण अनुसार सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताए । ‘देशलाई निकास दिने भनेर ठूला दुई दल मिलेका छौ’ उनले भने, ‘एमाले र काँग्रेसको सत्ता समिकरणको लागि भएको सात बुँदे सम्झौता अनुसार सत्ता साझेदारीका नेता एंवम् प्रधानमन्त्री चाइना जाने भएपछि हामी बाध्य भएर सम्झौता गरेका हौ ।’ उनले नेपाली काँग्रेसले देशको अहिलेको आर्थिक अवस्था स्वस्थ्य नरहदा ऋण नलिने अडान लिएको बताए । ुहामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा अनुदान लिने होु उनले थपे, ‘अहिले लियौ पछि लेखाजायगा भन्न मिल्दैन । प्रधानमन्त्री चाइना जादा साझा धारणा बनाउन बाध्य भए पनि हामी अनुदानकै पक्षमा छौ ।’
उनले बिआरआईमा समेटिएका बुँदा सच्याएर मात्र हस्ताक्षर गर्न प्रमलाई सुझाएको बताए । अहिलेको सरकार राजनीतिक परिस्थितिले जन्माएको बताउदै उनले लामोसमयसम्म यहि सरकार अघि बढ्ने दावी गरे । ‘पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर समस्या सम्बोधन गर्न यो सरकार बनाएको हो । काँग्रेस–एमालेबीच भएको सातबुँदे समझ्दारी अनुसार नै अघि बढ्छौ’ उनले थपे । आफ्नो पालो सकिएपछि सहमति अनुसार नै सत्ता छोड्न प्रम ओली तयार रहेको उनले बताए ।
संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकार नदिदा संघियतामाथि प्रश्न उठेको उनकोभनाई थियो । महङ्गो व्यवस्था मानिएको भन्दै उनले संविधानको मर्म र धर्म अनुसार संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले नेपाली काँग्रेस पार्टीभित्र पनि समस्या र चुनौति रहेको भन्दै पार्टीको विधान र नियममा हिड्न नेता कार्यकर्तालाई सुझाव दिएका थिए ।
ुगणेशमानको छोरा भएर मात्र खाएको होइन संघर्ष गरेर नै अहिले यहि ठाउँमा पुगेको हुँु उनले भने । पार्टीलाई विधानबाट संशोधन गर्न पर्ने भए संशोधन गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले काँग्रेका नेता पछिल्लोसमय मन लाग्दो तरिकारले बोल्दै हिडेको भनेर असन्तुष्टि पोखे । पार्टीको विगतको इतिहासले मात्र पार्टी नचल्ने बताउदै उनले पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्दै जनता केन्द्रित हुन चुनौति रहेको उनको तर्क थियो । संविधान निमार्ण गर्दाको अवस्थालाई कहिल्यै भुल्न नहुने उनले बताए ।