भौतिकमन्त्रीको वडामा १३५ योजना, पालिकामा शून्य

लमजुङको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा गण्डकी प्रदेश सरकारबाट वितरण हुने सडक र पुलका कुनै पनि योजना परेनन् । उक्त गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको लागि खुदी–सिउरुङ–साँगे सडक, खुदी–पामचोक–भलामचौर–घलेगाउँ सडक, भुलभुले–भुष्मे सडक र खुदी–घनपोखरा–नायू सडकका योजना प्रदेश सरकारस“ग माग गरेको थियो । माग गरेका यी कुनै पनि योजना प्रदेश सरकारले समेट्न सकेन । गाउँपालिकाका उपप्रमुख होमबहादुर विकले पहुँच नपुगेका कारण योजना नपरेको बताए ।
यस्तै, स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पनि प्रदेश सरकारको एउटै योजना परेन् । चालु आवको लागि कालीगण्डकीले १५ वटा योजना माग गरेको थियो । गापा अध्यक्ष खिम थापाले भने, ‘नयाँ योजना त परेनन तर, पुराना योजनाको बजेट समेत कटौती गरिदिएछन् । निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगेका योजना पनि अलपत्र छन् ।’ मस्र्याङदी र कालीगण्डकी गाउँपालिका उदाहरण मात्र हुन् । गण्डकीका ८५ वटा स्थानीय तहमध्ये धेरै पालिकामा न्युन बजेटका एक÷एकवटा योजना राखिएको छ । यसो त ८५ वटा पालिकामध्ये मनाङको मार्फाभूमि र गोरखाको चुननुव्री गाउँपालिकामा अहिलेसम्म सडक पुगेको छैन् । यी पालिकामा पनि यसपटक मन्त्रालयले योजना समेट्न सकेन् ।
भौतिक मन्त्रालयले यी दुई पालिकामा करिव ५ वर्षको अवधिसम्म सडकका योजना अगाडि बढाउन सकेन् । गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आवको लागि रातो किताबमा १ हजार ११ र पछिल्लो चौथोपटकसम्म थप गरिएको २ सय ९६ गरि १ हजार ३ सय ७ योजना कार्यान्वयनमा ल्याउ“दा पनि कतिपय पालिका योजनाविहीन छन् । पोखरा महानगर–१६ नम्बर वडामा मात्रै १३५ वटा योजना सम्बोधन भएका छन् । यो गण्डकीका भौतिकमन्त्री कुमार खड्काको वडा पर्छ । उनले आफ्नो वडामा सडक, मोटरेबलपुल, भवन लगायतका पूर्वाधारका योजना कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । रातो किताबमा समेटिएका १० र पछि थप भएका योजना हुन् यी । वडामा थप गरिएका नयाँ योजना २० हजार रुपैया“देखी १० लाख सम्मका छन् ।
आत्मज्ञान भवन पुनः निर्माणको लागि मन्त्री खड्काले २० हजार रुपैयाँ छुट्याएका छन् । कोलगेरा बडहरबोट मार्ग गैह्राबारीको लागि १० लाख विनियोजन गरेका छन् । यस्तै, जनता एकता मार्ग दिपको लागि ९ लाख, डिलको खोर मार्गको लागि ४ लाख, सगरमाथा टोल बाटो निर्माणको लागि ८ लाख, जोगीमणि तमु भवन निर्माणको लागि २ लाख, एकल महिला समूह भवन निर्माणको लागि २ लाख अन्नपूर्ण बाल संरक्षण भवन निर्माण तथा सामाग्री खरिदको लागि २ लाख, विश्वकर्मा समाज भवनको लागि ४ लाख लगायतका योजना रहेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीका एक कर्मचारीका अनुसार रातो कितावमा समेटिएका भन्दा बाहिरका योजना पटकपटक थप हुदै आएका छन् । ‘कति योजना थपिएका छन् हामी आफै अन्योलमा छौ’ नाम नबताउने सर्तमा ती कर्मचारीले भने, ‘वडाले पनि कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता साना योजना छन् । कसरी काम गर्ने गाह्रो छ ।’ उनले चुनाव लक्षित योजना भएकै कारण कार्यकतालाई सम्बोधन गर्न सानातिना रकमका योजना बाडँफाटँ गरेको बताए । ‘चैतमा योजना छुटाएर सम्पन्न कहिले हुन्छ ?’ उनले भने, ‘२० हजारले कस्ता योजना बन्छन् र ? राज्यको बजेट ठूलो योजनामा भए पो देखिन्छ । सामुदायीक भवन त सम्बन्धित व्यक्तिले आफै बनाइहाल्छन् नी ।’ उनले आमा समूह, युवा क्लव, विभिन्न जातजातिका भवन, क्रियापुत्रीको भवन, टोल विकास समिति, एकल महिला भवन लगायतमा बजेट छुट्याइएको बताए । साना योजना कार्यान्वयनमै नजाने पूर्वाधार कार्यालय स्वंम बताउँछ । स्रोतका अनुसार कतिपय योजनाको ठेगानै खुलेको छैन् ।
पोखरा–१६ का वडाध्यक्ष जीवन आचार्यले सधै असिनाको वर्षा पर्ने वडामा यसपटक बजेटको वर्षा परेको व्यंग गरे । आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना बाँकी रहदा पनि धमाधम पर्ने बजेटको वर्षाले आफू निकै खुशी रहेको उनको भनाई छ । ‘योजना साना भए पनि आफ्नो वडामा माग नगर्दा, नचाहादा पनि बजेट आउँछ भने यसमा दुखी हुनु कारण नै छैन’ उनले भने, ‘सवै योजनाको सम्झौता गरिदिएको छु । कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने समितिको कुरा हो ।’ विभिन्न उपभोक्ता समिति हामीलाई दुई लाख पर्यो÷तीन लाख पर्यो भन्दै योजना लिएर वडा कार्यालय आएपछि मात्र उनले आफ्नो वडामा योजना परेको जानकारी पाउने बताए । यसरी आएका योजना धमाधम सम्झौता गरि पठाइसकिएको उनले बताए । वडा सचिव कृष्ण गौतमले सानो बजेटका योजना भएकाले कार्यान्वयन हुने समय अझै ३ महिना बाँकी रहेको बताए ।
‘प्रत्यक्ष पहुँचको भरमा योजना थपिएका छन्’ उनले भने । भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सडक महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले योजना छनोट गर्दा सवैको सहभागीता नभएकाले कतिपय पालिकामा योजना सम्बोधन हुन नसकेको बताए । योजना बाडँफाटँमा मन्त्रीहरुको मात्र सहभागीता हुने भएकाले मन्त्रीकै अनुकूलमा योजना छनोट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । वडा सदस्य समेत रहेकी पोखरा–५ की अञ्जु क्षेत्रीले भौतिकमन्त्रीले मुस्ताङ, म्याग्दी जस्ता विकटका पालिकालाई योजना शून्य बनाएर आफ्नो वडामा मात्रै धेरै योजना पार्नु संघीयताको धर्मविपरीत रहेको बताइन् । ‘मन्त्री प्रदेशभरीकै साझा हुनुपर्ने हो’ उनले भनिन, ‘दुःखको कुरा यहाँ त मन्त्री पनि वडाका मात्र छन् । अव चुनाव नजिकिदै छ वडा अध्यक्ष लड्ने तयारी पो हो की ?’ जुन क्षेत्रबाट चुनाव लडेपछि साझा पदमा पुगेपछि सवैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताइन् ।