गण्डकी प्रदेश सरकार अन्तर्गत स्याङ्जाको नाउँडाँडा–कार्कीनेटा सडकखण्ड निर्माण सम्पन्न भएर सवारी साधन आवतजावत भइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारबाट निर्माण सम्पन्न भएको उक्त सडकका लागि बजेट अभाव रहेको बताइएको छ ।
निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानीको लागि अहिले प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था र आर्थिक मामिला मन्त्रालयसंग बजेट छैन् । सडक निर्माणको प्रत्यक्ष रेखदेख पूर्वाधार विकास कार्यालय स्याङ्जाले गरेको थियो । निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिने वजेट नहुुदा निर्माण कम्पनीले सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारीमा रहेको पूर्वाधार कार्यालय स्याङ्जाले बताएको छ ।
कार्यालय प्रमुख सुमन गिरीका अनुसार सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेमा निर्माण कम्पनीले ८ देखी १३ प्रतिशतसम्म दावी गर्न पाउँछन् । यसो गर्दा सरकारलाई नै उल्टै घाटा हुने उनको भनाई छ । यसो त, जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीमा पनि निर्मण व्यावसायीका निवेदन दिनानुदिन बढ्ने क्रममा छन् । फुुर्खेखोला–मट्टीखान सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न भएर अहिले सवारीसाधन आवतजावत गर्छन् । यस्तै सडक गोरखा लगायतका जिल्लामा छन् । यी केही उदाहरणमूलक सडक हुन् ।
निर्माण सम्पन्न भएर भुक्तानीका लागि सरकारलाई अहिले ४७ करोड आवश्यक छ । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले उक्त बजेटको लागि संघिय सरकारसमक्ष पहल भइरहेको बताए । उनले संघबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरण भएका योजनामा समस्या रहेको बताएका छन् । योजना हस्तान्तरण भए पनि योजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेट संघले नदिदा अहिले फिल्डमा समस्या भएको मन्त्री जुग्जालीको भनाई छ । केही दिनअघि मात्रै पोखरा आएका अर्थमन्त्री रामशरण महतसंग पनि यस विषयमा छलफल गरेको भौतिक मन्त्री जुग्जालीले बताए ।
विभिन्न जिल्लाका पूर्वाधार कार्यालयले संघबाट विनियोजन भएका साना योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या भएको जनाए ।
भौतिक मन्त्रालयका सचिव शंकर पण्डितले बजेट अभावमा योजना सम्पन्न गर्न समस्या रहेको सुनाए । संघ र प्रदेशको समन्वय नहुदा पनि योजना निर्माणमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ । उनले वहुवर्षे योजनामा पनि समस्या सुनाएका थिए भने रकमान्तरमा पनि काम गर्न समस्या देखिएको बताए । विकास निर्माणमा वन तगारो भएको प्रतिक्रिया प्राविधिकको थियो । वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन नहुदा टेण्डामा जान समस्या रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए । कर्मचारी दरबन्दी न्यून भएको बताउदै उनले संघको ससर्त बजेट पनि कम भएको समस्या राखे ।
यातायात कार्यालमा कर्मचारी जान नमान्ने समस्या पनि बताइएको छ । यातायात कार्यालयमा फाइल डिजिलाइट भए पनि व्यवस्थापनको लागि बजेट नआएको कार्यालय प्रमुख डिल्लीराम रिजालले बताएका छन् । उनले यातायात कार्यालयमा विचौलियाको प्रभाव र कर्मचारी ढिलासुस्ती हुदा प्रविधिअनुसार कार्य गर्न नसकिएको तर्क राखे । प्रत्येक जिल्लामा लाइसेन्स वितरण हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । यातायातको क्षेत्रमा छुट्टै निर्देशनालयको माग गरिएको थियो । यसो त मेकानिक कर्मचारीको पनि समस्या रहेको बताइएको थियो । यातायातको युजर आइटी तथा पासवर्ड पनि असुरक्षित रहेको बताइएको थियो । अस्थायी लाइसेन्स एकवर्षको नभई पाँच वर्षको नै दिनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ । सहभागीले राजश्व संकलन र बेरुजुको विषयमा पनि बोलेका थिए ।
म्याद थप गर्नुपर्ने योजनाको विषयमा पनि छलफल गरिएको छ । ठेकेदारका कारण निर्माण कार्य थाल्न नसकिएको योजनाको पनि छलफल भएको छ । यस्ता योजना प्रदेशभरी ४७ वटा भए पनि १७ वटा योजनाका ठेकेदार अहिलेसम्म सम्पर्कमा आएका छैनन् । सम्पर्कमा नआएका ठेकेदारका योजना तोड्ने तयारी मन्त्रालयको छ । मन्त्रालयबाट बहुवर्षिय योजना लैजान ढिलाई भएको इन्जिनियरले बताएका थिए । योजना निर्माणका समय किसानले क्षतिपूर्ति माग गर्दै अदालतमा दावी गरेको विषय पनि उठाइएको थियो ।
प्रदेशका अर्थ सचिव बलराज रिज्यालले ३० लाखको बजेटमा ३० करोडको डीपीआर भएको बताउदै भने, ‘योजना हेरेर डीपीआर बनाउने की डीपीआर बनाएर योजना बनाउने ? प्रमुख इस्यू यही हो ।’ उनले ससर्त अनुदानका आयोजना प्रदेश सरकारका नभएको बताउदै संघबाट बजेट पाएनौ भनेर गुनासो गर्न आवश्यक नरहेको बताए । उनले यस्ता योजनामा बजेट नभई ठेक्का लगाउन नहुने बताए । योजनामा स्रोत सुनिश्चिततामा ध्यान दिनुपर्ने बताउदै उनले कानुनी पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘विगतको दायित्व छ भने पनि हेरौ’ उनले भने, ‘वहुवर्षिय राख्दा कम्तिमा ३\४ करोडको हुनुपर्छ । ३० लाखको बजेट राख्ने तर, बहुवर्षियमा लैजादा हास्यास्पद हुने हो की ?’
