भ्रष्टाचारको आरोपमा वडाध्यक्ष र सदस्य निलम्बित

भ्रष्टाचारको आरोपमा स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र वडा सदस्य कुलबहादुर गुरुङ निलम्बनमा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुवै जनाविरुद्ध पुष २९ मा मुद्दा दर्ता गराएपछि निलम्बित बनेका हुन् ।
तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत यादवराज शर्माको नेतृत्वमा २०७४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको नागरिकता टोली घुम्ती शिविर लिएर भीरकोटको वडा नम्बर ९ मा पुगेको थियो । स्थानीयलाई घरघरमै नागरिकता बाँडेको प्रशासन कार्यालयका टोलीलाई जानकारी नदिई वडाध्यक्ष र सदस्य गुरुङद्धयले स्थानीय एक महिलालाई नागरिकता बनाउन रकम लाग्ने बताउँदै १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । स्थानीयले २०७५ माघ २२ मा घुस लिए विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरामा उजुरी दिएका थिए ।
पोखरा अख्तियारले उक्त मुद्दा एक वर्ष अध्ययन गरेपछि २०७६ माघमा उक्त फाइल आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा पठाएको थियो । आयोगले मुद्दा अनुसन्धान गर्दा वडाध्यक्ष र सदस्यले पीडित महिलाबाट रकम लिएको ठहर भएपछि विशेष अदालत काठमाडौंमा पुष २९ मा आरोप–पत्र दायर गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जानकारी दिएका छन् । मुद्दा दर्ता भएको दिनदेखी नै वडाध्यक्ष र सदस्य गुरुङद्धय निलम्बिन भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराका प्रमुख कोषहरी निरौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडाध्यक्षले आर्थिक प्रलोभनमा परी दोस्रो नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको ठहर भएको छ ।
मुद्दाको फैसला नहुदाँसम्म गुरुङद्धयले वडा कार्यालयमा गएर नियमित काम गर्न नपाउने निरौलाले बताए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को १ बमोजिम कसुरमा १ लाख ३५ हजार कायम गरि सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड घ बमोजिम सजाय हुन र घुस वापतको सो रकम सेवाग्राहीलाई नै फिर्ता दिलाउन आयोगले विशेष अदालतसँग माग राखेको छ । आरोपित वडाध्यक्ष गुरुङले आर्थिक प्रलोभनमा परी दोहोरो नागरिकता बनाउन झुटा विवरणको आधारमा बदनियतपूर्वक गलत सिफारिस गरिदिएको आयोगले पुष्टि गरेको छ । उनीहरुलाई भ्रष्टाचार निवार ऐन, २०५९ को दफा १९ को २ बमोजिम कसुरुमा सोही ऐनको दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम सजाय हुन माग दावी राख्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ र ३५ एवं भ्रष्टाचार निवार ऐन, २०५९ को दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
अख्तियारको पत्र प्राप्त भएपछि भीरकोट नगरपालिकाले उनीहरुलाई लिखित पत्र पठाएर वडा कार्यालयको काम नगर्न र विशेषगरी सहि छापको काम नगर्न अनुरोध गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खुमलाल भुषालले जानकारी दिए । ‘उहाँहरु नगरसभामा पनि सहभागी हुनु भएन’ उनले भने, ‘वडामा जाने र सहि गर्ने काम गर्नुभएको छैन् ।’ तत्कालीन अवस्थामा स्याङ्जाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी समालेका पोखरा अख्तियारका प्रमुख निरौलाले पीडीत महिलाको उक्त रकम फिर्ता गर्नको लागि सिडियोको हैसियतले ४ पटकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै बोलाएर छलफल गराएको बताए । ‘उक्त रकम फिर्ता गर्छु त भने तर, गरेनछन’ उनले भने ।