भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० (१) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन दफा ३१ (क) (१) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले शपथ लिएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेके छ । सम्पति विवरणमा आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पतिको स्रोत र निस्सासहित सार्वजानिक गर्नुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले बनाएको मन्त्रिपरिषदका सदस्यको आचारसंहिताको आठौं बुँदामा मन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुन बमोजित सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले बनाएको आचारसहिता अनुसार सम्पति विवरण सार्वजानिक नहुँदा मन्त्रिपरिषद्को नैतिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष सरकारका कुनै पनि मन्त्रीले सम्पति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । चालू आर्थिक वर्षमा भने आव सुरू भएकाे दुई महिना अर्थात् ६० दिनभित्रै सम्पति विवरण सार्वजनिक गरिनेफ गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले बताईन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिहरुको सम्पति विवरण तोकिएको समयभित्रै सार्वजानिक गरिनेछ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नियुक्त भएपछि दुई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसको १५ दिनपछि मन्त्रिपरिषद् पुरा हुने गरी अन्य मन्त्री नियुक्त गरे । मन्त्री नियुक्त एकै पटक नहुँदा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाएका सम्पति विवरण पनि सार्वजानिक गर्न समय नमिलेको प्रवक्ता तिवारीले बताइन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्नुपर्ने व्यस्तताका कारण गतवर्ष सार्वजानिक नभए पनि यसपटक भने तोकिएको समयभित्रै सम्पति विवरण सार्वजानिक गरिने प्रवक्ताको भनाई छ ।
यसभन्दा अघिल्लो सरकारका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र एमालेका मन्त्रीले सरकारबाट बाहिरिने क्रममा सम्पति विवरण सार्वजानिक गरेका थिए । सम्पति विवरण सार्वजानिक नभएको चौतर्फी विरोधपछि मात्र सार्वजानिक गरेका हुन् । २०७४ फागुन ४ गते गठन भएको पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७४ चैतमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आचारसंहिता जारी गर्दै ६० दिनभित्र सम्पति विरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उनै गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पनि दुई वर्षपछि मात्रै सम्पति विवरण सार्वजानिक गरेको थियो । गण्डकीमा अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले ऐनले तोकेको समयभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
