संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामाम निर्माण गर्न लागिएको १ हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा भारतले चासो देखाएको छ । नेपालको सरकारी र कूटनीतिक स्रोतका अनुसार उक्त आयोजना निर्माण आफूले नै गर्न पाउनुपर्ने दावी भारतको छ । तर, भारत सरकारको यो प्रस्तावमा नेपाल सरकार सकारात्मक भने छैन् ।
लामो समयदेखि अड्किरहेको माथिल्लो अरुण निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटे पनि भारतले अस्वभाविक चासो देखाएको हो । पटकपटक पत्र लेख्दै भारतले आयोजना निर्माणको लागि अनुमति मागेको हो । वैशाख पहिलो साता अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अमेरिका भ्रमणका दौरान नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।
मन्त्री पुन र विश्व बैंकका दक्षिण एसिया हेर्ने उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरबीच माथिल्लो अरुणसहित विश्व बैंकको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाबारे छलफल गर्दै निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति गरेका हुन् । आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएर बाटो खुलेको थियो ।
६९५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना भने विश्व बैंकको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी ७० प्रतिशत ऋण लगानी साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजीबाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी अघि बढाइएको छ । उक्त आयोजना निर्माणको लागत कति हुने भने टुंगो लागेको छैन् ।
यस परियोजनाका लागि २ किलोमिटर सुरुङ मार्ग र २१ किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माणको काम अघि बढेको छ । सरकारले जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण करिब सकिएको जनाएको छ ।
अघिल्ला आयोजना पनि बनाइरहेकाले यो आयोजना पनि आफैंले बनाउन पाउनुपर्ने माग भारतको हो । नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीलाई अरुण तेस्रो र अरुण तल्लो निर्माणको जिम्मा दिएर काम भइरहेको छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एमजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै, ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि उही सतलज विद्युत् निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गरिरहेको छ । सतलज भारतको केन्द्र सरकार र हिमाचल प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनी हो ।
माथिल्लो अरुण नेपालको महत्वपूर्ण परियोजना हो । यस परियोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५३ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उत्पादित विद्युत् ६ किलोमिटर ४ सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा नयाँ बन्ने सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने सरकारी योजना छ । भुँवाघाटमा निर्माण हुने ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ ।
