मानाचामल माग्दै पुरुष

गत २२ पुषमा पोखरा महानगरपालिका–२५ हेम्जाका एक व्यक्ति पोखरा महानगरको न्यायीक समितिमा मानाचामलको माग राख्दै निवेदन दर्ता गराए । विहान–बेलुका घरमा आफूले केही पनि खान नपाएपछि मानाचामलको माग राखेका हुन् । लामोसमयसम्म वैदेशिक रोजगारीमा रहेका उनी घर फर्किदा घरमा खाने र बस्ने ठाउँ नपाएको बताउदै श्रीमती र छोराविरुद्ध निवेदन दिए ।
निवेदनमा भनिएको थियो, ‘मैले खान र बस्न पाइन् । मलाई मानाचालमको व्यवस्था गरियोस । न्यायीक समितिको संयोजक सम्बन्धित पालिकाको उपप्रमुख हुन्छ । अधिकाशं न्यायीक समितिको संयोजक महिला हुन्छन् । पोखरा महानगरको न्यायीक समितिमा पनि महिला नै संयोजक छन् । ती व्यक्ति महिलाले जस्तै दुख व्यक्त गर्न लाज लागेपछि मानाचामलको माग राख्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पुगे । सिडियोले यस्ता मुद्दा न्यायीक समितिले नै हेर्ने भनेर उत्तै पठाइदिए ।
पीडीत ती पुरुषले न्यायीक समितिका संयोजक मन्जु गुरुङसँग आफ्ना बृतँन्त पोखे । उनको भनाई उदृत गर्दै गुरुङ भन्छिन, ‘सुरुमा त हजुर महिला भएकै कारण आउन लाज लाग्यो । तपाई महिला पुरुष भएर पनि के महिलाको जस्तै कुरा गरेको भन्नुहोला भन्ने लाग्यो र सिडियोस“ग गएको थिए । सिडियोले पनि तपाईकै जाउ भन्नुभयो । अन्यायमा परेपछि भोकै बस्न सकिन, लाज मान्दै मान्दै न्याय खोज्न आएको छु ।’ उनको निवेदनपछि न्यायीक समितिले परिवारलाई बोलाएर छलफल गरायो । श्रीमतीको नाममा घर भएकाले उनलाई बस्न र खानको लागी व्यवस्था गर्न समितिले गत फागुन २ मा निर्णय ग¥यो । यसभन्दा अघि उनकै श्रीमतीले पनि गत असोज १४ मा न्यायीक समितिमै मानाचामलको माग गर्दै निवेदन दिएको थिइन् । त्यसबेला समितिले श्रीमतीको पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।
‘हामीले महानगरकै इजलासमा बोलाएर छलफल गरायौ’ न्यायीक समितिका संयोजक मञ्जु गुरुङ भन्छिन, ‘परिवार सवै मिलेर घर गए । आमा छोराले बावुलाई फकाएछन र ती व्यक्तिको नामको घर जग्गा भए जती सवै सम्पति छोराको नाममा नामसरी गराएछन् । त्यसपछि आमा छोरा एकतिर बाउ अर्कोतिर भए । बाउलाई घरमा बस्न, खान दिएनछन र पुनः पुरुषले निवेदन दिएका हुन् ।’ न्यायीक समितिको टोली घरमै गएर झगडा बुझेर आएपछि मिलापत्र गराइएको न्यायीक समितिले जनाएको छ ।
यस्तै, पोखरा महानगर–३१ का अर्का व्यक्तिले पनि मानाचामलको माग राख्दै २०७७ पुष २ मा श्रीमती र छोराविरुद्ध न्यायीक समितिमा निवेदन दर्ता गराए । न्यायीक समितिले उनको परिवारलाई बोलाएर छलफल चलायो । छलफलमा भुइँ तलामा एउटा हल, एउटा सटर र तेस्रो तलामा ३ वटा कोठा दिने निर्णय न्यायीक समितिले ग¥र्यो । नयाँ बजारस्थित घर श्रीमतीको नाममा थियो । उनले बस्न मात्र पाए खानको व्यवस्था आफै गर्ने छलफलमा बताएका थिए । समितिले गत असार ३१ मा निवेदनको टुंगो लगायो । समितिका अनुसार श्रीमतीले घरेलु हिंसामा श्रीमान विरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएकी छन् । अदालतको मुद्दा टुंगो नलाग्दासम्म सहमतिमै बस्ने त्यसपछि मेलमिलाप नभएमा पुनः छलफल गर्ने गरि टुंग्याइयो । यस्तै अर्को निवेदन थियो, पोखरा महानगर–८ का एक बृद्धको । जेष्यठ नागरिकको हेरचाह नगरेको भन्दै ती बृद्धले न्यायीक समितिमा २०७७ माघ २० मा मुद्दा दर्ता गराए । न्यायीक समितिले उक्त मुद्दालाई गत साउन ३२ मा तामेलीमा राखेको छ । बृद्ध बृटिस लाहुरे भई रिटायर्ड भएकाले खान, लगाउन अभाव नरहेको र हेरचाहको लागि मात्र माग गरिएकाले मुद्दा तामेलीमा राखिएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । ‘बृद्धबृद्धा र केटाकेटीको केशमा हामी अझै बढी जिम्मेवार छौ’ उनले भनिन् ।
यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन् । उपमेयर गुरुङका अनुसार पछिल्लोसमय श्रीमतीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पुरुषको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । ‘न्यायीक समितिमा आएका यस्ता प्रकारका मुद्दा हामीले मिलाएर पठाएका छौ’ उनले भनिन, ‘केही मुद्दामा यहा“ सहमति भएर गए पनि घरमा हुदो रहेनछ र अदालत गएका छन् ।’ न्यायीक समितिमा अधिकाशं निवेदन घर, जग्गाका परेका छन् । जग्गाको सीमाना मिच्चियो, घरको छतमा अर्काको जग्गामा असर पुग्ने गरि ढलान या टिन राखिएका जस्ता निवेदन परेका छन् । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को १ र २ अनुसार न्यायीक समितिमा मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार छ । पोखरा महानगरले दोस्रो नगरसभाबाट न्यायीक समिति गठन गरि २०७५ देखी मुद्दा हेर्दै आएको छ । महानगरका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माका अनुसार दफा ४७ को १ अनुसार हालसम्म एक सय ४७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये चालु आवमा ५७, आव २०७७÷७८ मा ५६, आव २०७६÷७७ मा १९, २०७५÷७६ मा १४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । नाबालक छोराछोरी वा पति पत्निलाई इज्यत आमद अनुसार खान लगाउन या शिक्षा नदिएको भन्दै यसवर्ष मात्रै ४५ मुद्दा परेका छन् । यीमध्ये गतवर्ष २६, त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष क्रमश ७ र ८ मुद्दा परे ।
यस्तै, दफा ४७ को २ बमोजिम हालसम्म २ सय १७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा चालु आवमा मुद्दा संख्या ७६ छ । आव २०७७÷७८ मा ८३, २०७६÷७७ मा २६, २०७५÷७६ मा ३२ मुद्दा दर्ता भए । पतिपत्निको सम्बन्ध विच्छेका ३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गाली बेइज्यती, कुटपिट, सरकारी, सार्वजानीक वा सामुदायिक बाहेक एकल हकको जग्गा अर्कोले मिचेको, ध्वनी प्रदुषण तथा फोहोरमैला लगायतका शिर्षकमा मुद्दा दर्ता भएको शर्माले बताए । मुद्दा हेर्नको लागि महानगरमा एकसय ४४ जना मेलमिलापकर्ता छन् । ४ वटाबाहेक नगरका २९ वटै वडामा न्यायीक समिति गठन भएका छन् । शर्माका अनुसार सानातिना मुद्दा वडाले पनि हेर्छ । ‘यदी वडामा नमिलेका मुद्दा न्यायीक समितिमा आउँछन, हामी फिल्डमै गएर हेछौ’ उनले भने, ‘मुद्दा के विषयमा परेको छ । जग्गा सम्बन्धी भए नापी, इन्जिनियरको टोली लिएर पुगेका हुन्छौ । घरायसी झगडा भएको भए नगर प्रहरी पनि हाम्रै साथमा हुन्छ ।’ तर, वडामै विवाद मिलाइएका मुद्दा कमै मात्रामा रहेको उनले बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा न्यायीक समितिको जिल्ला अदालतले वर्षेनी अनुगमन गर्छ र प्रतिवेदन दिन्छ ।
न्यायीक समितिको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका पनि मुद्दा आउने गरेको संयोजक गुरुङ बताउँछिन् । ‘प्रहरी या अदालतमा परेका मुद्दालाई पनि हामीले सहजीकरण गरेका छौ’ उनले भनिन, ‘कसैलाई आर्थिक अभाव हुन्छ हामी सहयोग गर्छौ । निशुल्क वकिल लगाएर मुद्दा हेर्न लगाउछौ । हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधि भएकाले पनि व्यवहारीक कुरामा सहजीकरण गरेका हौ ।’ क्षेत्राधिकार बाहिरका मुद्दा हेर्न न्यायीक समितिलाई बाध्यतात्मक छैन । तर, पनि निशुल्क सहजीकरण गर्दै आएको छ । समितिका अनुसार क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दाको एकिन तथ्यांक नभए पनि क्षेत्राधिकार भित्रका भन्दा धेरै संख्यामा छन् । न्यायीक समिति अन्तर्गत महिला कानुन सेवा परामर्श केन्द्र रहेको छ । आफै मुद्दा लेखेर सहजीकरण गर्र्दै आएको जनाएको छ । कानुन अधिकृत शर्माका अनुसार क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका मुद्दा पनि फिल्डमै गएर अनुगमन गर्ने र मिलापत्र गराउने गर्छौ । ‘न्यायीक समितिको निर्णय नस्विकार्नेहरु अदालत गएका छन्’ उनले भने । समितिको तथ्यांक अनुसार समितिमा निर्णय भएका ४ वटा मुद्दा जिल्ला अदालत गएका छन् । ‘संघीयताको पहिलो अभ्यास भएकाले पनि समयमै पेश्की राखेर निर्णय गर्न सकेका छैनौ’ शर्मा भन्छन, ‘न्यायलय कसरी छिटो, छरितो गराउने भन्ने छ ।’ न्यायीक समितिले इजलाश नै बनाएर मुद्दा हेरेफेर गर्दै आएको छ । इजलाश हप्तााको दुईदिन सोमबार र बुधबार बस्ने गर्छ ।