मिनि संसद ‘औपचारिकतामै सिमित’

मिनी संसद्का रूपमा चिनिने गण्डकी प्रदेशका विषयगत समिति औपचारिकतामा मात्रै समिति रहेका छन् । वितेको पाँच वर्षमा यि समितिले वैठक बस्ने र आफू मातहतका मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मात्रै काम गरे । जुन कार्य औपचारिकतामै सिमित रहयो ।
संघियता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले कानुनमा दिएको अधिकार अनुसार काम गर्न नसकिएको समितिका सभापति स्वंम बताउँछन् । अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाले कतिपय काम चाहेर पनि गर्न नसकिएको बताए । ‘समितिले आफू मातहतका मन्त्रालयलाई खवरदारी त गर्छ तर, मन्त्रालयले त्यति टेर्दैैन’ उनले भने, ‘र, पनि हामी आफ्नो जिम्मेवारी निभाएकौ छौ ।’ अर्थ समिति अन्तर्गत अर्थ, भौतिक, वन लगायतका जिम्मेवार मन्त्रालय छन् ।
बेलाबेलामा वैठक बस्ने, लिखित निर्देशन दिने, वैठकमै मन्त्री र मन्त्रालयका सचिव बोलाउने समस्याको विषयमा छलफल गर्ने र सभाधानको लागि निर्देशन दिने काम भएको सभापति कोइरालाले बताए । गण्डकीमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् । संसद्को जस्तै भूमिकामा रहेर सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्दै विभिन्न निर्देशन दिने र सहजीकरणसमेत गर्न सक्ने भएकाले संसदीय समितिलाई ‘मिनी संसद’ भनिएको हो । अर्थ तथा विकास समितिले ५ वर्षसम्म जम्मा ५० वटा वैठक सम्पन्न गरेको छ । यस्तै, ५ वर्षमा ३४ वटा वैठक सम्पन्न गरेको प्रदेश मामिला समिति पनि निस्क्रियजस्तै रहयो । ५ वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले छुने भारत र चीनको नाका अनुगमन गर्दै सीमानामा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दियो भने, प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका जेल अनुगमन गरेर सुधारको लागि निर्देशन दिएको सभापति खिमविक्रम शाहीले बताए ।
‘अघिल्लोवर्ष बार्षिक प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई बुझाएका थियौ,’ उनले भने, ‘यसपटक अधिवेशन अन्त्य भइसक्यो बुझाउन पाएनौ ।’ गण्डकी प्रदेशसभाको वर्खे अधिवेशन सकिएको छ । भदौ ८ मा अन्तिम वैठक बसेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । यस्तै, प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल पनि असोज १ वाट सकिदैछ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सांसदको समयावधि सकियो भनेर आधिकारीक पत्र नआएकाले कहिले सकिन्छ भन्ने जानकारी नभएको बताए । उनले संसदीय समितिले केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढे पनि विभिन्न समस्याका वावजुद सोचे अनुसार काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार पहिलो कार्यकाल अभ्यासमै सकियो ।
अर्थ समितिका सचिव रविन्द्र घिमिरेले समितिको कार्यक्षेत्र ठूलो हुदाँसमेत काम गर्न नकिएको स्वीकारेका छन् । ‘समयमा मिटिङसमेत बस्न सकेनौ’ उनले भने, ‘मुख्य काम भनेको सरकारले ल्याउने बजेटको विषयमा प्रिबजेटबारे छलफल गर्ने हो । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हो । पूर्वाधार निर्माणको अवस्था पनि अनुगमन गर्ने र समस्या पहिचान गरि समाधानको लागि सुझाव दिने काम भयो ।’ उनले समितिले दिएका निर्देशन मन्त्रालयले आंशिकरुपमा सुनुवाई गरेको बताए । ‘सामान्य सुझाव सुनुवाई हुन्छन महत्वपूर्ण सुझाव सुनिदैनन्’ उनले भने । समितिले वर्षेनी प्रतिवेदन बनाएर सभामुखलाई बुझाउने गरेको बतायो । ‘यसपटकको पनि केही दिनमै बुझाउँछौ’ घिमिरेले भने । यसो त, समितिले संयन्त्र बनाएर आफूले दिएका निर्देशनको चेक गर्न पनि नसकिएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार आफूहरुले दिएका निर्देशन कति कार्यान्वयन भए भन्ने एकिन समितिमै छैन् । समितिको काम¸ कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश, प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १५१ मा उल्लेख गरिएको छ । उल्लेखित काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गरी कार्यसम्पादन गर्दा समितिले सम्वन्धित मन्त्रालय तथा निर्देशनालय, आयोग र निकायका प्रतिनिधि र आवश्यक परेका विषयमा विशेषज्ञसँगसमेत छलफल गर्न सक्नेछन् । आफ्नो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको जिम्मेवारी सुव्यवस्थित ढंगले वहन गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक कार्यविधि, कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्न सक्ने, समितिको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा समितिका सदस्यले सभामुखको पूर्व स्विकृती लिई आवश्यक स्थानको भ्रमण गर्न सक्ने र बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने वार्षिक प्रतिवेदन वार्षिक अनुमान पेश हुनु अगाबै र अन्य प्रतिवेदन जुनसुकै समयमा प्रस्तुत गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था रहेका छन् । यस्तै, विधायन समितिले पनि ऐन निर्माण गर्ने बाहेक ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे कुनै कार्य गरेन् ।
सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले सुरुसुरुमा छिटो ऐन बनाउनुपर्ने भएकाले आवश्यकतानुसार छलफल गर्न नसकिएको बताए । ‘सत्तापक्षका सांसदलाई सरकारले दिएको विधेयक केही परिवर्तन गर्नुहुदैन भन्ने हुदो रहेछ’ उनले भने, ‘प्रतिपक्षकालाई सधै गलत मात्र टिप्पणी गरौ भन्ने हुदो रहेछ । जसले व्यापक छलफल गरेर आवश्यक अनुसार समयसापेक्ष ऐन ल्याउन सकिएन’ उनले सुरुका केही वर्ष सिकाईमै वितेको बताए । पछिल्ला वर्षमा ऐन ल्याउदा विज्ञ र सरोकारवालासँग व्यापाक छलफल गरेर ल्याउने गरे पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनले बताएका छन् । ‘ऐन कार्यान्वयनमा समस्या छ’ उनले भने, ‘बनाइएका ऐन कति लागू भए भन्ने नै तथ्यांक छैन् ।’ ५ वर्षसम्म समितिको जम्मा ११८ वटा वैठक बसेका छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ ।
प्रतिपक्षको रुपमा चिनिने सार्वजानिक लेखा समितिले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेन् । समितिका निमित्त सचिव चन्द्रकला बस्नेतले ५ वर्षसम्म जम्मा ४९ वटा वैठक बसेको बताइन् । समितिका सभापति रोशनवहादुर गाहा थापा छन् । सरकार परिवर्तनसँगै शक्तिशाली र प्रतिपक्षको भूमीका खेल्ने भए पनि समितिका निर्देशन मन्त्रालयले सुनेनन् । ‘हेर्दा धेरै वेतिथि छ’ बस्नेत भन्छिन, ‘हामीले अनुगमन गएरै पटकपटक प्रतिवेदनसहित निर्देशन दिन्छौ तर, मन्त्रालयले सुन्दैनन् ।’ गण्डकी काउ फार्म, कृषिको अनुदान, मन्त्रीले प्रयोग गर्ने गाडीका विषय, दोहोर इन्धन लिन नपाउने जस्ता विषयमा निर्देशन दिएको उनले बताइन् । सार्वजानिक लेखा समितिले स्थानीय तहमा पनि सार्वजानिक लेखा समिति बनाउनुपर्छ भनेर अनुगमन गर्दै गठनको लागि समन्वय गरेको जनाएको छ ।