गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिने भएका छन् । यसका लागि शुक्रबार विहान प्रदेश सभा सचिवालयमा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिनुअघि संसदमा जानकारी गराउनुपर्छ ।
आइतबार बस्दै गरेको वैठक वर्खे अधिवेशनको दोस्रो वैठक हो । यसअघि वैशाख ७ मा पहिलो वैठक बसेको थियो । कांग्रेस र राप्रपा वैठकमा सहभागी नभएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अनिश्चितकालसम्मलाई वैठक स्थगित गरेका थिए । विश्वासको मत लिनको लागि आइतबार वैठक आह्रवान गरिएको सभामुख धितालले बताए । वैठक दिउँसो ३ बजे वैठक बस्ने छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता भएपछि बैठकको समय निर्धारण गरिएको सभामुख धितालले जानकारी दिए । कानुनी प्रावधान अनुसार चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले वैशाख २४ भित्र अर्थात् नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सोही व्यवस्था अनुसार नै उनले एक दिनअघि विश्वासको मत लिन लागेका छन् ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमतको आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीले धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनेछन् ।
अधिकारी नेतृत्व सरकार असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । वैशाख १७ मा सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि वैधानिकता पाएका अधिकारीले सविधान अनुसार नै विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । तर, अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले वैधानिकता दिएपछि ३० नै बहुमत हो भन्ने वहस सुरु भएको छ । एकपक्ष ३१ लाई बहुमत मान्छन् भने अर्कोपक्ष ३० लाई ।
अधिकारी एमालेको २२, माओवादीको ८ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सरकार जोड–घटाउमा निर्णायक बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सरकारलाई समर्थन दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । राप्रपाको गण्डकीमा दुई सांसद छन् । राप्रपाको समर्थन भएका अधिकारीले सहजै विश्वासको मत पाउनेछन् । अघिल्लोपटक अधिकारी नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी बनेको राप्रपाले यसपटक भने सहभागी नहुने प्रतिक्रिया दिदै आएको छ ।
प्रदेश सभा राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा केन्द्रले निर्णय गर्ने र आफूहरुले त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिए । राप्रपालाई सभामुख दिएर भए पनि मनाउने रणनीतिमा सत्ता गठबन्धन छ । राप्रपाले सभामुख लिने हो भने अधिकारीलाई विश्वासको मत पाउन सहज हुन्थ्यो । तर, राप्रपाले भने सभामुखमा पनि चित्त बुझाएको छैन् ।
गुरुङले विश्वासको मत दिने वा नदिने निर्णय राप्रपाको जारी केन्द्रीय परामर्श समितिको बैठकले लगाउने बताए । गुरुङ यसअघि अधिकारी नेतृत्वमा सामाजिक विकास मन्त्री बनेका थिए । अहिले केन्द्रमा एमाले र राप्रपाको सम्बन्ध राम्रो नहुँदा यसको असर प्रदेशमा देखिएको हो । मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णाता दिने तयारीमा छन् । गण्डकीमा अहिले तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका छन् भने, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री छन् ।
२७ सीटले कांग्रेस संसदमा सवैभन्दा ठूलो दल हो । अहिले सभामुख नगन्दा अधिकारीको पक्षमा ३० मत हुन्छ भने विपक्षीमा २७ मत हुन्छ । राप्रपाले सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरे ३१ मत पुग्छ । गदी समर्थन गरेन भने अधिकारीको विपक्षीमा २९ मत हुन्छ ।
