मुस्ताङमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिन सकेन्

Share this post :

Facebook
Twitter
WhatsApp

मुुुस्ताङको घरफझोङ गाउँपालिकास्थित कालीगण्डकी नदीमा ३५ मिटर लामो मार्फा–छैरो पुुल बनाउन २०७६ फागुुन २९ गते सम्झौता भयो । देव एण्ड सायर कन्ट्रक्सनसँग ७ करोड ८० लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त पुलको दोस्रो पटक थपिएको म्याग्द २०८० असारमा सकियो । तर, हालसम्म यस पुलको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र छ ।
देव एण्ड सायर कन्ट्रक्सनले २०७६ फागुन २९ गते ५ करोड ५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थासाङ गाउँपालिकाको लेते–घुम्पुु कालीगण्डकी पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत छ । २०८० चैतसम्म म्याद थपिएको यो आयोजनाको एकातर्फको पिल्लर मात्र तयार भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुुस्ताङले जनाएको छ ।

यस्तै पाँच पटकसम्म ठेक्का सम्झौताको म्याद थप भएको थासाङ गाउँपालिकाको छयो–कुञ्जो जोड्ने कालीगण्डकी नदीको मोटरेबल पुलको पनि अवस्था उस्तै छ । यस पुलको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३० प्रतिशत पुुगेको छ । जोमसोम–ठिनी–ढुुम्बा–छैरो–चिमाङ–मार्फा–स्याङ–जोमसोम सडकको निर्माण कार्य यत्तिकै छ । २०७६ असार २७ गते बन्दना भगवती जलजला जेभीसँग २४ करोड ४५ लाख ७४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको भौतिक प्रगति जम्मा ६२ प्रतिशत छ । जिल्ला सदरमुकामस्थित जोमसोम बजार रहेको घरपझोङ गाउँपालिकालाई जोड्ने चक्रपथ बनाउने लक्ष्य अनुसार उक्त सडक प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक’ आयोजना अन्तर्गत समेटिएको थियो । यसको अन्तिम म्याद २०८० असोजसम्म हो ।

१० किलोमिटर ५ सय मिटर सडकमध्ये ५ दशमलव ५ किलोमिटरमा प्रिमिक्स कालोपत्र गर्ने योजना रहेको छ । २०७६ असारमै ठेक्का सम्झौता भएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाको लोमान्थाङ–थिङगर–किमलिङ–च्युमजुङु सडकको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा बढी छ । २४ करोड ४५ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको १० किलोमिटर दूरीको यो सडक ग्राभेल गर्ने काम इमोटल कन्ट्रक्सनले लिएको थियो । दुई पटकसम्म म्याद थप भएको यो आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका सवइञ्जिनियर घनश्याम रोकाले बताए ।

सय मिटर लामो केवल स्टेट प्रविधिको मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २०७३ भदौ २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मुस्ताङ र स्वच्छन्द निर्माण सेवाबीच सम्झौता भएको थियो । योजनाको निर्माण अवधिसँगै लागत पनि बढेर पछिल्लो पटक भेरियस अर्डर गरी १४ करोड १९ लाख ६५ हजार पुगेको छ । कुुञ्जोतर्फको पिल्लर कालीगण्डकीको बाढीले कटान गरेर जोखिम बनाएको छ । डिजाइनको समस्याले दुुई वर्ष रोकिएको यो पुुल निर्माणको काम संघियता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भएको थियो । कुञ्जोको ताकलुङका बासिन्दा धीरेन्द्र विकले कालीगण्डकीमा मोटरेबल पुल नहुँदा लेते–कुञ्जो सडकमा बर्खामा सवारी साधन आवतजावत अवरुद्ध हुने र मोटरसाइकल झोलुङ्गे पुलबाट तार्ने गरिएको बताए ।
‘पाँच वर्षअघि नै निर्माण सकिनुपर्ने पुल अझै अधुरो छ’ उनले भने, ‘स्थानीयवासीलाई आवतजावतमा असुविधाका साथै आलुलगायत गाउँमा उत्पादन भएको कृषि उपज निकासीमा समस्या भएको छ ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय मुस्ताङका अनुसार छयो–कुञ्जोसहित जिल्लामा सञ्चालित ७५ करोड ५१ लगतका तीन मोटरेबल पुल र दुई सडक आयोजना ढिलासुस्तीले प्रभावित भएका छन् ।

निर्माण कम्पनी इमोटल कन्ट्रक्सनका प्रतिनिधि सुदीप खड्काले लोमान्थाङको सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुमा कोरोना महामारी, चिसो र हिमपात, ६ महिनाभन्दा बढी समय काम गर्न नसकिनु र भौगोलिक विकटता प्रमुख कारण रहेको बताए । ढिलै भए पनि १० किलोमिटर सडक आठ मिटरका दरले फराकिलो, नाली र पर्खाल बनाएर ग्राभेल गर्ने काम सकेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त मजदुुर र उपकरण परिचालन गर्न, निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण सडक र पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय मुुस्ताङका प्रमुख अजय श्रेष्ठले बताए । ‘तत्कालीन जिविसले ठेक्का लगाएको योजनासमेत निर्माण सकिएको छैन’ उनले भने, ‘अन्नपूूर्ण संरक्षण क्षेत्रको झन्झटिलो र लामो वातावरणीय सर्वेक्षण गर्नुपर्ने प्रक्रिया, भौगोलिक विकटता र प्रतिकूल मौसमका कारण पनि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको हो ।’

गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुुग्जालीले ढिलासुस्तीले थलिएका पुुल र सडकको अनुगमन गरेका छन् । सडक र पुल निर्माणको अवस्था, समस्या पहिचान गरी निर्माणलाई पूर्णता दिनका लागि पहल गरिएको उनले बताए । मन्त्री जुग्जालीले निर्माण व्यवसायीलाई काममा फर्काउन पहल गर्न र रोकिएको काम अघि नबढाए धरौटी जफत, कालोसूचीमा राख्ने र कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यालयलाई निर्देशन दिए ।

‘स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रशासन र जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर सहजीकरण गर्नुुहोस’ उनले भने, ‘सहजीकरण गर्दा पनि निर्माण कार्यलाई तीव्रता नदिने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुुहोस । प्रदेशका आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुने छैन् ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *