यातायात क्षेत्रमा सात महिनामा १ अर्व राजस्व

यातायात क्षेत्रमा मात्रै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत सात महिनामा १ अर्व १२ करोड राजस्व संकलन भएको छ । चालु आवको माघ मसान्त सम्म उक्त रकम संकलन भएको गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राजस्व संकलन तथा परिचालन सम्बन्धी छलफलमा मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले उक्त तथ्यांक सार्वजानिक गरेका हुन् ।
गत आवमा गण्डकीमा यातायात क्षेत्रबाट १ अर्व ६९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । यसवर्ष अर्थ मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा मात्रै १ अर्व ९४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जस अन्तर्गत कास्कीमा सवारी कर तथा अन्य गरी चालु आवको ७ महिनामा ६३ करोड ९६ लाख राजस्व संकलन भएको छ । यस्तै, लाइसेन्सतर्फ मात्रै १० करोड २० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
यातायात व्यबस्था कार्यालय नवलपुरबाट १४ करोड ९४ लाख, बागलुङबाट ८ करोड ३२ लाख, तनहुँबाट ७ करोड ५४ लाख, स्याङजाबाट ३ करोड ५४ लाख, पर्वतबाट ६ लाख, म्याग्दीबाट ३ लाख, गोर्खाबाट १ करोड ६० लाख, लमजुङबाट १ करोड ८८ लाख, मुस्याङबाट ४ लाख र मनाङबाट १ लाख राजस्व संकलन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रमा हुने चुहावटलाई रोक्न, छुटको प्रभावकारीता, कानूनी प्रावधान, करको दरप्रति सेवाग्राहीको अबस्था बुझ्नको लागि यातायात कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गरेको थियो । सेवामा चुस्तता, प्रभावकारीता, सेवाग्राहीलाई सन्तुष्टि दिने, आम्दानीको हिस्सामा बढोत्तरी हुने, प्रदेशको राजस्वसमेत आम्दानीमा बृद्धि हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
अन्य प्रदेशमा दर्ता भई गण्डकीमा संचालन भएका सवारी साधनलाई प्रदेशमै दर्ता गर्नुपर्ने प्रकृया मिलाउनको लागि ‘भिआरएस’ सफ्टवयर प्रणली लागु गर्न लागेको बताउदै उनले यातायात क्षेत्रमा यो प्रकृया मुख्य चुनौतिको रुपमा रहेको बताए । राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा सवारी चालक अनुमति पत्र प्रमाणीकरण दस्तुर, रिचेक तथा रिट्याकिङ गर्नुपर्ने, समयमै छुटको सूचना जानकारी नभएको हुदा“ कार्यान्वयमा कठिन भएको यातायात कार्यालयहरुले मन्त्रालयलाई सुझाएका छन् । मन्त्रालय उपसचिव बसन्त तिवारीले संघ र प्रदेशको कानुन बाझिएको, संघीय कार्यविधिबाट परिचालित हुनुपरेको, अन्य प्रदेशबाट जारी भएको सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण के कसरी गर्ने जस्ता समस्या रहेको बताए । ‘यसको लागि कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ’ उनले भने ।
एकैदिनमा ७ देखि १० हजार प्रिट हुने भए पनि हाल एकलाख लाइसेन्ट पेन्डिङ भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुुमतिपत्र कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रेम सुवेदीले बताए । कर्मचारी दरबन्दी कम रहेको हुदाँ बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म खटिनुपर्ने भएकाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखे । डेढ वर्षदेखी लाइसेन्स प्रिन्ट नहुदा“ वितरणमा यातायात क्षेत्रकै ठूलो समस्या रहेको उनले बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी कास्कीका प्रमुख डिल्लीराम रिजालले अझैपनि यातायातमा बिचौलियाको हावी भएको बताए । ‘दुईसय रुपैयाँको कर शुल्क तिर्न ५ सय रुपैयाँ बिचौलियालाई तिर्नुपरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ’ उनले भने, ‘जिल्ला ट्राफिक कार्यालयबाट संकलन गर्ने राजस्व प्रदेश मातहतमा ल्याउनुपर्छ ।’ गण्डकीका प्रदेश लेखा नियन्त्रक केशवराज ढकालले संघबाट प्रदेशलाई अनुदान कम आउने भएकाले प्रदेशले राजस्वको दायरा बृद्धि गर्नुपर्ने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलले पोखरा महानगरले सडकमै पार्किङ शुल्कः लिनु अवैधानिक भएको बताए । प्रकृया र डिजिटललाइज सिस्टममा लैजान नसक्दा थप कर संकलन हुन नसकेको उनको भनाई थियो । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थीत र प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए । यातायात क्षेत्रमा हुने बिचौलीयाको अन्त्य गर्न हेल्प डेक्स स्थापना गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । ‘प्रदेशको राजस्व संकलनको पहिलो क्षेत्र यातायात हो’ उनले भने, ‘प्रत्यक्ष जनतास“ग जोडिएको हुँदा यसबाट सेवाग्राहीलाई झन्झटटरहित ढंगले काम गरौ । यसको लागि मन्त्रालय तयार छ ।’