सर्वोच्च अदालतले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका यातायात समिति नवीकरण नगर्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने सरकारको हक नभएको फैसला सुनाएको छ । एक यातायात व्यवसायीको रिटमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।
निवेदक संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र कानुन बमोजिम नवीकरण गरी सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको निवेदक समेतको सम्पत्तिको रोक्का फुकुवा गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारले सिन्डिकेटमा कारबाही गर्ने हो भने पनि सम्बन्धित ऐन बमोजिम नै काम गर्नुपर्दछ’, फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘कानुनले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी स्थापना भएको संगठित संस्थालाई कानुनमा निर्धारित विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी कानुनबमोजिम मात्र खारेज वा विघटन गर्न मिल्ने र सम्पत्ति जफत गर्ने हुन्छ ।’
कोशी बस व्यवसायी संघ तथा पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो । २०७५ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित संघ संस्थाको दर्ता तथा नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै यातायात समितिहरू नवीकरण गर्न बाटो खुलेको छ । त्यस्तै समितिको नाममा रहेका सम्पत्तिहरू पनि उनीहरूकै हुने भएको छ । अदालतले संघसंस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिहरूको नवीकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भन्दै यसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु कानुन विपरीत हुने ठहर गरेको हो ।
