गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ६० वटा योजनालाई बहुवर्षियमा लैजाने तयारी थालेको छ । म्याग्दीको पर्यटकीयस्थल घोरेपानीमा आयोजित मन्त्रालयको प्रथम चौमासिक समिक्षामा ६० वटा योजनाको लागि बहुवर्षिय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको बताइएको हो ।
मन्त्रालयका सचिव शंकर पण्डितले अधुरा योजनालाई पनि समेट्ने गरी चालु आवमा ६० योजनालाई वहुवर्षेमा लैजाने तयारी भएको बताए । यसका लागि योजना छनोटको प्रक्रिया भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु वर्षमा ८१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ । सोही अनुसार बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न कार्ययोजना बनाएको छ । प्रदेश सरकारको पँुजीगत (२० अर्व)को कुल बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधारमा छ । चालु वर्षका लागि १२ अर्व ८ करोड ९९ लाख २४ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर १५ सम्म ८.११ प्रतिशत अर्थात् ९८ करोड ९ लाख तीन हजार बजेट खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयले यस आवमा सडक, मोटेरेबल पुुल, भवन र झोलुáेपुुल सम्बन्धी एक हजार चार सय योजना कार्यान्वयन गर्दैछ । मन्त्रालयका जम्मा एक हजार ४ सय ६४ वटा योजनामध्ये १ सय १६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २ सय ८१ वटाको बोलपत्र आव्हान, ४ सय ८ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुबर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा विनियोजित बजेटमध्ये ५८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको मन्त्रालयले एक सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको जनाएको छ । यस्तै, १५ वटा मोटरेबलपुल र १२ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण भएका छन् । यसवर्ष थप तीन सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडकपुल र २० वटा झोलङ्गेपुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले निर्वाचन, दुुई पटक भएको सरकार परिवर्तन तथा अन्तर मन्त्रालय समन्वय अभावमा गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘गतवर्षको तुलनामा यसवर्ष योजनाको संख्या घटाएका छौ’ भौतिकमन्त्री जुग्जालीले भने, ‘मुख्यमन्त्री कार्यालय, अर्थ र भौतिक मन्त्रालयको समन्वय राम्रो भएकाले पुँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक हुन्छ भन्नेमा ढृक्का छौ ।’ मन्त्रालयले यसवर्ष १८ सयबाट योजनाको संख्या घटाएर चौध सयमा झारेको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिने उनको तर्क छ ।
‘गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिबिधि सह्रय हुने छैन्’ उनले थपे । मन्त्री जुग्जालीले बजेट खर्च बढाउने दबावमा कामको गुुणस्तरमा भने सम्झौता नगर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएको ६ वर्षको अवधिमा एक हजार तीन सय २ वटा सडक स्तरोन्नती गरिएको तथ्यांक मन्त्रालयको छ । यस्तै, ८१ वटा सडकपुुल निर्माण भएका छन् । ६० अर्व ५९ करोड ९ लाख खर्च गरेर ५ सय ९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ६ सय ६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा चालुु आर्थिक वर्षको मंसिर १५ सम्म ५६ करोड ८४ लाख ८६ हजार ८६ हजार ३ सय ४९ राजस्व संकलन भएको छ ।
जनशक्तिको अभाव, समयमा बजेटको रकमान्तर नहुुने, सार्वजनिक खरिद ऐन र वन ऐन विकास आयोजना मैत्री नहुुनुु योजना कार्यान्वयनका चुुनौती रहेको कार्यालय प्रमखहरुले बताएका छन् । यसवर्ष पनि बहुवर्षियमा योजना लैजान ढिला भइसकेको उनीहरुले बताए । मुुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले टुुक्रे योजनामा समय, श्रम खर्च नगर्न र परिणाम आउने काममा केन्द्रित रहन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । संघिय सरकारले पठाएका टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसवर्ष मन्त्रालयले ३० लाख भन्दा साना योजना समेटेको छैन् । ‘सघिय सरकारले दुई लाखका पनि योजना पठाएको छ, त्यस्ता साना योजनालाई कार्यान्वयन गरेर समय बर्वाद पार्दैनौ’ भौतिकमन्त्री जुग्जालीले भने ।
