प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले योजना कार्यान्वयनका लागि रचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागु हुने गरी १३ वटा रूपान्तरणका क्षेत्र पहिचान गरिएकोफउनले बताए ।
राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परम्परागत शैलीको निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने भएकाले पनि रचनात्मक रूपान्तरण आवश्यक परेको बताएका छन् ।
‘सोह्राैँ योजनाको दस्तावेजले नेपालको विकास प्रक्रियामा देखिएका मूलभूत सवाल तथा चुनौती स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको छ’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘योजनाले पहिचान गरेका मूलभूत सवाल तथा चुनौतीलाई आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् क्रमशः सम्बोधन गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ ।’
परम्परावादी कार्यहरूमा गरिने सामान्य सुधार र कार्यान्वयनको पुरानै परिपाटीको निरन्तरताबाट राष्ट्रिय विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आवधिक योजनाले रूपान्तरणका क्षेत्रमा तय गरेका प्रमुख कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जाेड दिए । ‘अनिमात्र ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच पूरा गर्न सकिन्छ’ उनले भने ।
१६औँ योजनाले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको वास्तविक चित्रणसहित भावी कार्यदिशा र सोको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने रणनीति तय गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले योजना अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत–साधनको यथार्थ अनुमान पनि समावेश गरिएको उल्लेख गरे । उनले योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि समग्र सोच र उद्देश्यमा आधारित विषय क्षेत्रगत सवाल, रूपान्तरणका रणनीति तथा प्रमुख कार्यक्रम तय गरिएको बताए ।
‘योजनामा उल्लेख भएका रणनीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सामूहिक जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व रहन्छ’ प्रचण्डले भने, ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमदेखि नै क्रमिक रूपमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई समाहित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।’ सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रलगायत विकासका सबै साझेदार निकायले पनि आ–आफ्नो तहबाट सोह्रौं योजना कार्यान्वयन पक्षलाई विशेष जोड दिने आफूले विश्वास लिएको उनले बताएका छन् ।
योजनाले लिएको लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक चरणमा अधिक स्रोतसाधन र पुँजीगत लगानीको आवश्यकता पर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने बताए । साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने उनकाे भनाई थियाे । लगानी परिचालनका लागि सार्वजनिक क्षेत्रको साथै निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी र वैदेशिक सहायता तथा वैदेशिक लगानीलाई जोड दिनुपर्ने उनले बताए ।
आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीचको सामन्जस्यताले मात्र अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले सरकारका तीनै तहका सरकारका कार्यक्रममा एकरूपता कायम गरी कार्यान्यवनमा प्रभावकारिता र कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न सबै क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य र साझेदारी रहने उनकाे विश्वास छ ।
