प्रतिनिधिसभाबाट आइतबार एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनबाट अलगिएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संसद्बाट षड्यन्त्रमूलत तरिकाले एमसीसी पास गरी देशको सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि आँच पु¥याएको उल्लेख छ । केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माण र निरन्तरतामा राजमोले जोड दिए पनि गठबन्धनका ४ पार्टीले एमसीसी पास गर्दै साम्राज्यवादीको दलाली र पृष्ठपोषण गरेकाले गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएको केसीले बताएका छन् । राजमोले गठबन्धनबाट अलग भएको बताए पनि समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन् ।
संघीय सरकारसँगै राजमोले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि समर्थन गरेको छ । एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकार फालेर काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्व (गठबन्धन)को सरकारलाई समर्थन गरेको हो । गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलकी नेता पियारी थापाले सरकार गठबन्धनबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थनको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताइन् । ‘यस विषयमा पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्न सकिदैन’ उनले भनिन, ‘यदी हामीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने हो भने गण्डकीमा सरकार अल्पमतमा पर्छ ।’ उनले पार्टीले जे निर्णय गर्छ सोही अनुसार काम गर्ने बताइन् । ‘सरकार अल्पमतमा पर्छ भनेर भएन, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यही मान्छौ’ उनले भनिन् । उनका अनुसार पार्टीले वस्तुस्थिति अनुसार नै निर्णय गर्नेछ ।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री कुमार खड्काले राजमोले सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिए पनि कुनै समस्या नहुने बताए । ‘राजमोले समर्थन फिर्ता लिए पनि हामीलाई असर पर्दैन’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा जस्तो समस्या गण्डकीमा छैन् । कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकार शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारजस्तै हो । कृष्णचन्द्र नेपालीलाई दलिय भन्दा पनि सांसद (व्यक्ति)को समर्थन छ ।’ उनले अव मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने बताए । संविधानअनुसार अन्तिम अवस्था (विकल्प)बाट गण्डकी सरकार गठन भएकाले अव चुनावमा नै जाने उनले बताएका छन् ।
यही सरकारले नै निर्वाचनपछिको सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रवक्ता खड्काको भनाई छ । उनका अनुसार राजमोले समर्थन फिर्ता लिए पनि कृष्णचन्द्र नेपालीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन् । ५९ सदस्यीय सांसद रहेको गण्डकीमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी, राजमो, जनता समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेको समर्थनमा गत २९ जेठमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । गण्डकीमा अहिले नेकपा एमाले सिंगो प्रतिपक्ष रहेको छ । ५९ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये एमालेका मात्रै २७ सांसद छन् । राजमोका तीनमध्ये गण्डकीमा दुई सांसद छन् । राजमोका कृष्ण थापा कारबाहीमा परेपछि एउटा पद खाली छ । गण्डकीमा सांसद पद ६० जनाको हो । सरकार गठनको लागि हाल गण्डकीमा बहुमत अर्थात ३० सांसदको समर्थन चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले गण्डकी सरकार बन्न जति सिट आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार नभए सरकारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘राजमो गठबन्धनबाट अलगिदैमा समर्थन फिर्ता लिन्छ या लिदैन । यदी समर्थन लिए संघमा मात्र लिन्छ या गण्डकीमा पनि । सवै स्पष्ट भएपछि संविधानले जे भन्छ यही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’
