ललिता निवास प्रकरणः २३८ विरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीको सुझाव

ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले ४ पूर्वमन्त्री र ६ पूर्वसचिवसहित २३८ विरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझावसहित मंगलबार सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरेको प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी)ले चार पूर्वमन्त्री र छ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा १८ जना पूर्व सहसचिवसहित, उपसचिव, शाखा अधिकृत, नासु, खरिदार, साक्षी, बिचौैलिया, भूमाफिया र तत्कालिन भोगाधिकारी राणा परिवारका २ सहित २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ । सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
तीन जना पूर्वमन्त्रीलाई सीआईबीले बयान लिएको थियो । श्रेष्ठको भने बयान भएको थिएन । पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन प्रतिवेदन मार्फत सिफारिस गरिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदार, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन राज्यमन्त्री साह जग्गाको सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए ।
पूर्वमन्त्री जोशी गुठीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न थिए । चुनावी सरकारमा मन्त्री रहेका छविराज पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा २०६६–६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिने निर्णयमा सामेल भएका थिए। पूर्वसचिव अधिकारी, भुसाल र जोशीलाई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर भूमाफियालाई दिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आरोपित बनाइएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी हाटकशमशेर राणा र हेमाद्री शमशेर राणा पनि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुख्य योजनाकारका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले खुलाएको छ ।