उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा राजनीतिक सौदावाजी नहुने बताएका छन् । भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै जाँदा प्रचण्ड नेतृतवको सरकारले राजनीतिक सौदाबाजी नगर्ने उनको भनाई छ । प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन शुक्रबार पोखरा आएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले दोषीलाई दवावका आधारमा छाड्ने काम सरकारले नगर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘समृद्धिका लागि सुशासनलाई कायम गर्नु सरकारको अनिवार्य शर्त हो । सरकारले सुशासनको अभियान चालेको छ । अवका दिनमा पनि भ्रष्टाचारका फाइलहरु निरन्तर खोलिनेछन् । तर, जनताको अपेक्षा फटाफट होस् भन्ने छ । त्यसो गर्न त हामीसँग त्यतिधेरै जनशक्ति छैन, तथ्य र प्रमाण खोज्न समय लाग्छ ।’ कसैले फल्ना पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न छ भनेकै आधारमा तथ्य र प्रमाण नभेटिएसम्म कसैलाई कारवाही गर्न नसकिने उनको प्रष्टाए ।
गृहमन्त्री श्रेष्ठले देश लुट्ने लुटेराहरुलाई सरकारले रातो कार्पेट ओच्छ्याएर स्वागत नगर्ने बताएका छन् । लुटेराहरुलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याई छाड्ने बताए । शनिवार पत्रकारसँग भेट्घाट गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले राज्य लुट्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारले कुनै कसुर बाँकी नराख्ने बताए । ‘राज्य लुट्ने र भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्दा कोहि आतंकित भए केहि फरक पर्दैन’ उनले भने ।
‘हजुर तपाईंहरु लुटिराख्नूस्, हामी सहयोग गरिराख्छौं भन्ने पक्षमा सरकार छैन्’ गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘देश बरबाद हुँदै जाओस्, भ्रष्टाचार पनि बढ्दै जाओस्, त्यसको निम्ति हामी पनि सेवा गर्न पाउँ भनेर रातो कार्पेट बिछ्याउने पक्षमा हामी छैनौं ।’ राज्य लुट्ने भनेको गलत हो भन्ने महसुश गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले भ्रष्टाचारी, जालसाजी र ठगी गर्ने, संगठित अपराध गर्नेलाई दृढतापूर्वक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईने तर कानूनबिरुद्ध गएर कसैलाई कारवाही गर्ने वा डाम्ने काम भने नगर्ने स्पष्ट पारे ।
प्रदेशस्तरीय गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य रहेको निश्कर्ष निस्किएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘तर, केही सुरक्षा चुनौति भने छन्’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा रहेका सुरक्षा चुनौतिहरुजस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि संविधान मान्दिन भन्ने, संविधान उलंघन गर्छु भन्ने, राजतन्त्र स्थापित गर्छु भन्ने, संविधान फेरेर धार्मिक राज्य बनाउँछु भन्ने विविध प्रवृत्तिका तत्वहरु सल्वलाएका छन् । एउटा वा अर्को अराजक गतिविधि नै गण्डकीमा पनि सुरक्षा चुनौति देखिएको हो ।’
सहकारी ठगीहुँदा जनतामा आक्रोस पैदा भएको तथा मिटरव्याजी पीडितमा देखिएको आक्रोस अझै पनि रहेकाले यी पनि सुरक्षा चुनौतिका रुपमा रहेको गोष्ठीले निश्कर्ष निकालिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताए । यस्तै, गोष्ठीमा सीमा सुरक्षाको विषय, गण्डकी प्रदेशमा हुने आत्महत्याको डरलाग्दो स्थिति, सडक दुर्घटनालगायतका विषय उठाइएको थियो । वैठकमा प्रहरी समायोजनको विषमा पनि छलफल गरिएको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले माघ २४ गते प्रधानममन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को वैठकले प्रहरी समायोजनको काम अघि बढाउने जानकारी दिए । गोष्ठीमा प्रदेशका एघारवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुखको सहभागीता थियो ।
