विजनेश नभएपछि प्रदेशसभा वैठक नै बस्न सकेन

विजनेश अभावका कारण गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन् । बर्खे अधिवेशन सकिएको तीन महिना सम्पन्न भएको छ । तर, हिउँदे अधिवेशन सुरु हुने छाँट छैन् । बजेट अधिवेशन २०७८ असोज ५ मा अन्तिमपटक बसेको थियो ।
असोज ५ मा प्रदेशसभा वैठक बसेपछि प्रदेश प्रमुखद्धारा अधिवेशनको अन्त्य गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । त्यसपछि वैठक बस्ने सुरसार नै नभएको सचिवालयका सुचना अधिकारी जितेन्द्र केसीले जानकारी दिए । ‘हिउँदे अधिवेशन कहिले बस्छ भन्ने नै टुंगो छैन’ केसीले भने, ‘सरकारलाई जहिले आवश्यक पर्छ तव अधिवेशन आवह्रान गर्छ ।’
अधिवेशन अन्त्य गरिएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवशन सुरु गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । ‘६ महिना समय नकट्दासम्म सरकारले आवश्यक अनुसार वैठक राख्न सक्छ’ उनले थपे । उनका अनुसार हिउँदे अधिवेशनबारे तयारी नै छैन् । प्रदेशसभा सचिवालयले सरकारले विजनेश दिन नसक्दा हिउँदे अधिवेशन सुरु नभएको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा हाल ४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा बनेको विधेयक, आमसञ्चार विधेयक र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा वैठकमा पेश गरि सैदान्तिक छलफलको लागि विधायन समितिमा लगिएको छ ।
बालबालिकाको विधेयक २०७७ चैत १९ मा दर्ता भएको थियो भने, आमसंचार २०७७ चैत १८ र आर्थिक कार्यविधि २०७७ पुष २१ मा दर्ता भएको सचिवालयले जनाएको छ । २०७८ कार्तिक ११ मा दर्ता भएको गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक भने सचिवालयमै रहेको छ । प्रदेशसभा वैठक संचालन नभएकाले सभामा नलगिएको सुचना अधिकारी केसीले बताए । विधायन समितिमा छलफलको लागि आएका विधेयकमाथि भने छलफल भइरहेको समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए । ‘अहिले हामीले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरेका छौ’ उनले भने, ‘बाँकी दुईवटा विधेयकमाथि भने छलफल भएको छैन् ।’ उनले माघ ४÷५ गते बालबालिको विधेयकमाथि विज्ञसँग पनि छलफल राखिएको बताए ।
उनकानुसार पनि सरकारले संसदमा विजनेश दिन सकेको छैन् । माघमा प्रदेशसभा स्थापना भएको बािर्षकोत्सव मनाएपछि महिनाको अन्तिमतिर अधिवेशन संचालन हुन सक्ने लामिछानेको भनाई छ । सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सरकारलाई आवश्यक पर्ने वित्तिकै संसद आवह्रान गर्ने बताए । ‘अहिले सरकारलाई त्यति विजनेश आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘यसकारण प्रदेशसभा अधिवेशन ढिला सुरु हुन्छ ।’ यसो त, सरकारले वन, पर्यटन सम्बन्धी केही विधेयकको पनि तयारी गरेको जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले भइरहेका विधेयक संशोधन गर्न र नया“ ल्याइने विधेयक अध्ययनको लागि कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समिति गठन गरेको छ । सो समितिले नै विधेयक अध्ययन गरेर मन्त्रि परिषद्को वैठकमा पेश गर्नेछ । समितिमा संयोजक समेत रहेका कानुन मन्त्री विन्दुकुमार थापाले सरकार केही नयाँ विधेयकसम्बन्धी तयारी गरेको बताउदै पुराना विधेयक संशोधनको लागि पनि अध्ययन गरिरहेको जनाए । गण्डकी सरकारले हालसम्म ५० वटा विधेयक पारित गरेको छ ।