विद्युत नियमन आयोगले बुटवल पावर कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउने निर्णय गरेपछि आन्दोलन शुरु भएको छ । पश्चिम, दक्षिण स्याङ्जाका उपभोक्ता आयोगले कम्पनीलाई विद्युत महशुल बढाउन पाउने स्विकृती दिएपछि आन्दोलन शुरु गरेका हुन् ।
पहिलो चरणको आन्दोलनमा स्याङ्जाका ७ राजनीतिक दलले छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षण विज्ञप्ती बीपीसी र विद्युत नियमन आयोगलाई बुझाएर आन्दोलन शुरु भएको जानकारी दिए ।
नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी, नेकपा समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पाटीका नेताले हस्ताक्षर गरेर बुटवल पावर कम्पनीको आँधीखोला विद्युत वितरण कार्यालय वालिङमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका वालिङ नगर सभापति नेत्रप्रसाद पाण्डे, नेकपा एमाले वालिङ नगर कमिटीका अध्यक्ष शोभाकान्त पौडेल, नेकपा माओवादी केन्द्रका वालिङ नगर उपाध्यक्ष थमनदेवी काफ्ले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका प्रतिनिधि प्रकाश अर्याल, नेकपा समाजवादीका केन्द्रीय परिषद सदस्य जगदिश गैह्रे, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष राजेन्द्र गैह्रे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जा क्षेत्र नम्वर २ का उपाध्यक्ष बिजय बस्नेतले हस्ताक्षर गरेर ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् ।
७ नेताले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत नियमन आयोगले एकतर्फीरुपले विद्युत महशुल बढाएको आरोप लगाइएको छ । विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले आफ्नो कार्यकाल सकिनै लागेका बेला ठुलो आर्थिक प्रलोभनमा उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने गरी एकतफीरुपले विद्युत महशुल बढाएको ध्यानाकषर्ण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले गरेको सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रममा कम्पनीले विद्युत महशुल बृद्धि नगर्ने र थप गुणस्तरीय सेवा बनाउदै लैजानुपर्ने माग गरिएको बिषयलाई वेवास्ता गरेको र आम उपभोक्तालाई प्रभावित बनाउने गरी गरिएको महशुल बृद्धि तुरुन्तै खारेज गर्न माग गरिएको छ । राजनीतिक दलमार्फत महशुल खारेज गर्ने अनुरोधलाई नसुनिएमा चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
संयुक्त संघर्ष समिति निर्माण गरी राजनीतिक दलले आन्दोलन सुरु गरेको जनाएका छन् । आन्दोलनबाट हुने क्षती बीपीसी र आयोगले जिम्मेवारी लिनुपर्नेसमेत चेतावनी ७ राजनीतिकदलले दिएका छन् ।
आयोगले कम्पनीलाई समग्रमा झण्डै ४५ प्रतिशत विद्युत महशुल बृद्धि गर्ने अनुमति दिएको छ । सेवा शुल्कमा पनि उत्तिकै बढाउने अनुमति दिएको बताइएको छ । उपभोक्ताले पुरानो महशुलमा प्रति युनिट झण्डै ३ रुपैयाका दरले बृद्धि गरिएको महशुल बुझाउनु पर्नेछ । समग्रमा ५ रुपैयाँ ९८ पैसा प्रति युनिट तिर्दै आएका उपभोक्ताले अव समग्रमा ८ रुपैयाँ ९८ पैसा महशुल लाग्ने गरी निर्धारण गरिएको छ ।
विद्युत नियमन आयोगको निर्देशीका अनुसार विद्युत महशुल निर्धाण गर्दा अपनाईने व्यवस्था कायम गरिएको छ । तर आयोगले महशुल बृद्धि गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई मात्रै गरेर अन्य राय, सल्लाह र सेवा प्रवाहकोसमेत सुझाव र अनुगमन नगरी महशुल बृद्धि गरिदिएको छ । यसरी महशुल बृद्धि गरिदिएपछि यहाँका राजनीतिकदल र उपभोक्ता आन्दोलित हुन शुरु गरेका हुन् ।
