विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका ७१ वटा स्थानीय तहमा राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ४३ करोड रुपैयाँ तत्काल निकासा गर्ने भएको छ ।
शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विपद् संकटग्रस्त स्थानीय तहलाई तत्काल ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म अनुदान दिने गरी सो रकम निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को निर्णयबमोजिम गत असोज ११ र १२ गतेको भारी वर्षा, बाढीपहिरो र डुबानबाट क्षतिग्रस्त भएकामध्ये सबैभन्दा धरै प्रभावित ९ स्थानीय तहलाई १–१ करोड, बढी प्रभावित १२ स्थानीय तहलाई प्रतिस्थानीय तह ७५ लाख रुपैयाँ र विपद् प्रभावित ५० स्थानीय तहलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
