नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता तथा पूर्व कानुन मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी दिने भएका छन् । शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा आयोजना हुन गइरहेको कांग्रेसको १४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा थापाले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन् ।
केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै उनले भने, ‘कांग्रेसको गौरवपूर्ण इतिहास र विरासतको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई समेत आकर्षणीय बनाइराख्न मेरो योगदान रहनेछ ।’
मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका थापा सडक आन्दोलनदेखि पार्टी राजनीतिमा अब्बल मानिन्छन् । उनले कास्की कांग्रेसमा सचिव, उपसभापति हुँदै २०६१ देखि लगातार ११ वर्ष जिल्ला सभापति भई नेतृत्व गरे । त्यसअघि नै उनी पश्चिमाञ्चल क्षेत्रबाट कांग्रेसको राजनीतिमा उदयीमान बनिसकेका थिए । २०५४ मा उनले नेपाली कांग्रेसको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय विकास समितिको सदस्य सचिव भई कार्यभार सम्हाले ।
विपी कोइरालाले आम उद्घाटन गरेको नेविसंघको भेलाबाट उनी केन्द्रीय उपाध्यक्षमा चुनिएका थिए । पञ्चायतकालमा (२०३६) जनमत संग्रहका बेला बहुदल प्रचार समितिको महामन्त्री हुँदा राजनीतिक गतिविधिमा कांग्रेसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । अति कष्टकर समयमा पनि मुलुकको लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आफूलाई समाहित गराएका थापा पार्टी केन्द्रीय समितिमा पुगेर जिम्मेवारीका साथ योगदान गर्ने इच्छा रहेको बताउँछन् ।
२०३६ सालमा कांग्रेसको मुखपत्रको रुपमा प्रकाशित ‘नेपाल पुकार’ पत्रिकामा सम्पादक भई थापाले जनताको हातसम्म कांग्रेसका सिद्धान्तहरुलाई प्रचारात्मक शैलीमा पु¥याएका थिए । त्यस समय उनले विपी काइरालासँग पनि अन्तर्वार्ता लिएका थिए । ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’बारे लिइएको अन्तर्वार्तामा विपीले उनलाई ‘प्रिय यज्ञ’ भनेर नौ ठाउँमा सम्बोधन गरेपछि उनलाई सबैले ‘विपीको प्रिय मान्छे’ भनी चिन्छन् ।
‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अविचलित समर्पित हुने हौसला मलाई विपीसँगको साक्षात्कारले पनि बनायो,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘विपी भन्नुहुन्थ्यो, यज्ञ जस्ता कार्यकर्ता भएसम्म मुलुकमा प्रजातन्त्रको आन्दोलन कहिल्यै रोकिने छैन ।’
पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा आफूलाई छरितो प्रमाणित गरेका थापाले ०७० मा कास्की क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भई संविधान सभा सदस्य बनेका थिए । त्यसपछि कानुन मन्त्री बनेका उनले जंगबहादुर राणाले बनाएको १ सय ६० वर्ष पुरानो मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी ०७४ मा नयाँ मुलुकी संहित ऐन कार्यान्वयनमा ल्याए हुन् ।
