हिउँद लागेपछि नेपाल भित्रिने विदेशी चरा पछिल्लोवर्ष देखिदैनन् । खाना र न्यानोको खोजीमा आउँने पाहुना चरा अहिले कहिकत्तै फाट्फुट मात्र देखिन्छन् । विदेशका तालतलैया बरफ बन्दा यस्ता चराहरु खानाकै खोजीमा नेपाल आउने पर्यावरणविद् डा सुवास अधिकारी बताउँछन् । ‘नेपालमा करिव चार महिना पाहुना चराले राज गर्छन्’ अधिकारी भन्छन, ‘पछिल्लोवर्ष त्यति देखिएका छैनन् ।’
पोखरामा वर्षैपिच्छे ताल खुम्चिदै गएका छन् । वस्ती बढ्दै गईरहेको छ । मान्छेले सहज आवासको खोजी गर्दा भु–अतिक्रमण बढ्दै गईरहेको छ । जसले सिमसार क्षेत्र जोखिमा छ । ताल किनारमा होटल घर लगायतको पूर्वाधारका संरचना निर्माणको क्रममा छन् । यस्तै, अन्यत्र पनि भू–अतिक्रमण बढ्दै गइरहेको छ । अतिक्रमणले गर्दा वर्षेनी सिमसार क्षेत्र घट्दै र जोखिमयुक्त अवस्थामा छन् । पछिल्लोसमय सिमसार क्षेत्र लोप हुदै गएपछि चराचुरुङगी पनि लोप हुदै गएका हुन् । सिमसार क्षेत्रमा दुर्लभ चराचुरुङगीको बासस्थान मानिन्छ । राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९ अनुसार, नेपालको तराईका सिमसार क्षेत्रमा मात्रै ३२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर पाइन्छन् ।
यस्तै, ४६१ प्रजातिका चरा (जसमध्ये १५ प्रजाति दुर्लभ श्रेणीका), ९ प्रजातिका कछुवा, २० प्रजातिका सर्प र २८ प्रजातिका माछा पाइन्छन् । नेपालबाट रामसारमा कोशिटापु वन्यजन्तु आरक्ष, बिसहजारी ताल चितवन, जगदीशपुर, कपिलवस्तु, घोडाघोडी ताल कैलाली, गोक्यो ताल सगरमाथा, गोसाइकुन्द रसुवा, फोक्सुँदो ताल डोल्पा, रारा ताल मुगु, माइपोखरी इलाम र फेवासहित पोखरा उपत्यकाका ९ वटा ताल सुचिकृत भएका छन् ।
भूगोल, हावापानी र जैविक विविधतामा देखिएको विविधताले गर्दा गण्डकी प्रदेशमा पनि प्रशस्त मात्रामा सिमसार क्षेत्र रहेको आँकलन गर्न सकिने अधिकारी बताउँछन् । सिमासार सुकाउने गरी अत्यधिक मात्रामा भूमिगत पानीको दोहोन गर्ने कार्य पनि बढ्दै गएको अधिकारीले बताए । ‘समुदायका अगुवा र सरकार स्वंले पनि आफू अनुकुल तथा व्यवसायीक निती ल्याएर क्षणिक फाइदा लिनका लागि दीर्घकालिन घाटा हुने कार्य गरिरहेका छन्’ अधिकारी भन्छन, ‘ऐन–नियम मिचेर काम गर्ने उपर सरकारले पनि कडाई गर्न सकेको छैन् ।’ विश्वको पर्यायवरण र जलाधारका निम्ति सिमसारको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
फेवातालमा सिमसार क्षेत्र मास्दै पूर्वाधार खडा गर्ने प्रतिस्पर्धा छ । तालको मुहानपट्टिको जग्गा किनबेच रोक्का भए पनि उत्तरतर्फ खपौदीपट्टि भने सिमसार क्षेत्रकै जग्गा खरिदबिक्री भइरहेको छ । तालसँगै जोडेर रेष्टुरेन्ट र रिसोर्ट बनाउने काम पनि रोकिएका छैनन् । सिमसार क्षेत्रमा स्थानीयले पनि खेतीपाती गर्दै आएका छन् । यस्तै, बेगनास तालमा सिँचाई निर्माणका लागि सरकारबाटै जग्गा अतिक्रमण भएका छन् ।
ताल संरक्षणको लागि खोलिएका राष्ट्रिय ताल विकास बोर्ड, प्रदेश ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरणबाटै सिमसार क्षेत्र मासिएका छन् । सिमसार विपरीत गतिविधि भइरहँदा सरकार मौन छ । संविधानले सिमसारको जिम्मा संघको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई तोकेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रामसारमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रको नियमन, व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्नुपर्छ । रामसार सूचीमा सूचीकृत भएपछि पनि पोखराका तालमा स्थानीयको मनपरि रोकिएको छैन ।
कानुनको फराकिलो पार्दै यस्ता दोहन कार्यमा संलग्नलाई कानुनी सजायको दायरामा ल्याउन जरुरी रहेको सामाजिक अभियान्ता रामबहादुर पौडेल बताउँछन् । ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेशबाट गरिएको प्रदेशभित्रका तालको सर्वेक्षण तथ्यांक अनुसार हालसम्म यस प्रदेशमा २ सय ९० वटा ताल (हिमताल १ सय २६ र ताल, कुण्ड, दह, पोखरी समेत १ सय ६४ वटा) छन् । ती तालबाहेक यस प्रदेशमा सिमसार क्षेत्रको रुपमा नदी, जलासय, सिमान्त चाप, सिन्चित धान खेतसमेत रहेका छन् । यद्यपि ती ताल लगायतका सिमसार क्षेत्रको उचित संरक्षण, व्यवस्थापन र दीगों उपयोग भने हुन सकेको छैन । खासगरी सीमसार क्षेत्र वनस्पतिका आकर्षक भूमि र पन्छीका निम्ति आश्रय थलो मानिन्छ भने पानीको आधारदेखि जलाधारका स्रोत पनि ।
पोखराका फेवा, बेगनास, रूपा, दिपाङ, खास्टे, न्युरेनी, गुँदे, मैदी र कमलपोखरी २०७२ को माघमा विश्व सिमसार दिवसमा रामसार सूचीमा सूचीकृत भएका थिए । रामसारमा सूचीकृत कास्कीका यी ९ तालका पानीले ओगटेको क्षेत्र ९२४ हेक्टर छ भने तालको जलाधार क्षेत्र र तालसँग अन्तर सम्बन्धित सेती जलाधार क्षेत्रसमेत गरी यी तालको सञ्जालले ओगटेको कुल क्षेत्रफल दुई हजार ६१० हेक्टर छ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा महेश्वर ढकालले मनाङको तिलिचो ताललाई पनि सूचिकृत गर्नको लागि अध्ययन थालिएको बताए । ‘उच्च हिमालमा पर्ने यो तालको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ’ उनले भने, ‘अन्य स–साना ताललाई पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ उनले जथाभावी सडक निर्माण र मानविय गतिविधिले सिमसार क्षेत्र लोप हुने अवस्थामा रहेको बताए । ‘तालमा ढुंगा, गिट्टी थुपारिदा पनि समस्या छ’ उनले दोहो¥याए, ‘वन्यजन्तुलाई खानेकुरा नहुदाँ मासिएका छन् । तालको संरक्षण नगर्दासम्म र अतिक्रमण नरोकिदासम्म सिमसारको संरक्षण हुदैन ।’
सिमसारलाई स्वस्थ बनाउन वरिपरिको जलाधारको संरक्षण गर्ने गरी योजना बनाउनुपर्ने उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव बद्रीराज ढुंगाना बताउँछन् । १ सय ७२ देशमध्ये नेपाल पनि रामसार महासन्धीको पक्ष राष्ट्र हो । महासन्धीका प्रावधान र राष्ट्रिय सिमसार नीतिमा भएका व्यवस्थालाई आत्मसाथ गरी गण्डकी प्रदेशमा रहेका महत्वपूर्ण सिमसार क्षेत्रको अभिलेखिकरण गर्ने, तिनको उचित व्यवस्थापनका लागि नीतिगत अप्ठ्यारा फुकाउने तथा आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने खालका परिणाममुखी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले सिमसार क्षेत्रलाई महत्व दिदै २०५९ मा सिमसार संरक्षण निती ल्यायो ।
२०६९ मा सोही नीतिलाई परिमार्जन गर्यो । त्यसमा सिमसार र त्यसको वरपर स्रोत संरक्षण गर्न ’सिमसार कोष स्थापना गर्ने नीति पनि अघि सारेको थियो । नीति अनुरूप राष्ट्रियस्तरमा समन्वय गर्न सचिवस्तरमै कार्यदल व्यवस्था छ । तथापि सिमसार क्षेत्र जोखिममै रहेको प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । डा ढकालका अनुसार तालमा फोहोर फाल्न रोक नलगाए, प्लाष्टिकजन्य वस्तु निषेध नगरे, महानगरले छुट्टै संरचना बनाई बजेट विनियोजन गरेर तालका पानीको गुणस्तर मापन गर्ने, सीमसार क्षेत्रको अनुगमन र अध्ययन गरे मात्र न्युनीकरण हुन सक्छ ।
सन् १७ डिसेम्बर १९८७ का दिन नेपालले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई रामसार सूचीमा सूचीकृत गरेर १७ अप्रिल १९८८ देखि रामसार महासन्धिको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको थियो ।
नेपालको कूल ८ लाख १९ हजार २७७ हेक्टर सिमसार क्षेत्रमध्ये कैलाली जिल्लास्थित घोडाघोडी ताल लगायत कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, जगदिशपुर ताल, गोसाईकुण्ड, गोक्यो ताल, फोक्सुण्डो ताल, दिसहजारी ताल, माईपोखरी अनि पोखरा नगरीका नौवटै ताल गरी जम्मा ६० हजार ५ सय ६१ हेक्टर महत्वपूर्ण सिमसार क्षेत्र विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत भैसकेको छ । हालसम्म विश्वका २ हजार ४ सय ३५ सिमसार क्षेत्र (क्षेत्रफलः २५ करोड ४६ लाख ८५ हजार ४२५ हेक्टर) रामसारको सूचीमा सूचीकृत छन् ।
पृथ्वीका धेरैजसो सिमसार क्षेत्र लोप हुने क्रममा छन् । यस्ता अधिकांश सिमसार क्षेत्र एसियामा पर्दछन् । मानव अस्थित्वसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने महत्वपूर्ण सिमसारको विश्वस्तरमै संरक्षण गर्नका लागी सन् १९७१ मा रामसार महासन्धी भएको थियो । रामसार महासन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बोकेका तथा अति संवेदनशील सङ्कटापन्न र खतरापूर्ण जैविक प्रजाति पारिस्थितिकीय समुदायलाई आश्रय प्रदान गर्ने सिमसारलाई रामसारको सूचीमा सूचीकृत गर्ने गर्दछ । इकान्तिपुरबाट….
