सरकारले शिक्षकलाई राजनीतिबाट बन्देज गराएको छ । सरकारले मंगलबारमात्रै सार्वजानिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकलाई राजनीतिमा बन्देज गराएको हो ।
सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले यसअघि पनि शिक्षक कुनै पनि राजनीतिक दलमा आवद्ध रहे कारबाही गरिने बताएकी थिइन् । उनले कारबाहीका लागि देशभरका मातहतका निकायमा सर्कुलर गरेकी थिइन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । शिक्षकले चौमासिक रूपमा तलब सुविधा पाउँदै आएको, कतिपय स्थानीय तहले मासिक रूपमा पनि दिँदै आएको, शिक्षण पेसालाई थप गुणस्तरीय, आकर्षक र मर्यादित बनाउन शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासको अवसर प्रदान गरिने बताइएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयमा करिब ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ । जसमध्ये अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव छ ।
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रम कक्षा १२ सम्म विस्तार गरिने, सामुदायिक विद्यालयमा ‘करिअर काउन्सेलिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने र विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गरिने भएको छ ।
यस्तै, ५ वर्षभित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिने छ । एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याउने गतवर्षकै कार्यक्रमलाई यसपालि पनि निरन्तरता दिइएको छ । विद्यालयमा सरकारले दिने दिवा खाजामा जंक फुड प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था छ ।
