सरकारले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अब नगर्ने गरी विधेयक तयार पारेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा एसईईलाई विद्यालयको परीक्षाको रुपमा समाबेश गरेको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एसईईलाई हटाइएर विद्यालय तहको परीक्षा १२ को हुनेछ भनिएको छ । अबदेखि विद्यालय तहमा एसईई रहने छैन । कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले नै लिनेछन् । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह र १२ कक्षाको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने कुरा विधेयकमा छ ।
निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने सरकारको प्रस्तावमा रहेको गुनासोलाई सरकारले प्रस्तावमा परिमार्जन गरेको छ । ‘गुठीमा जान चाहने निजी स्कुलललाई जान दिने र कम्पनीमा रहने स्कुललाई कम्पनीमै रहन पाउने स्वेच्छिक प्रावधान विधेयकमा समावेश छ’ शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।
यस भन्दा पहिला मन्त्रिपरिषद्ले १६ साउनमा स्वीकृत गरेको विद्यालय विधेयकमा निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने बाध्यकारी प्रस्ताव थियो । बिधेयकको उक्त पक्षको निजी विद्यालयले विरोध जनाएका थिए । निजी स्कुल लगानीकर्ताबाट आन्दोलनको घोषणा गरेपछि यस बारेमा सरकारपछि हटेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को १६ भदौमा पुनः स्वीकृत गरेको बैठकले पुरानो कुरा सच्चाएर स्वेच्छिक भनी उल्लेख गरेको छ ।
विधेयकमा सरकारले शिक्षकको विशिष्ट श्रेणी राख्ने प्रस्ताव पहिलोपल्ट समावेश गरेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई कामकाजी गराउने प्रस्ताव गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकमध्येबाट हुने कुरा प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले स्वीकृत गरेको विधेयक बुधबार संसदमा दर्ता हुनेछ ।
