उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमै फिर्ता पठाएको छ । सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पुगेको विधेयक सरोकारवालासँग छलफल र राय–सुझाव लिएर मात्र अघि बढाउन भन्दै कात्तिक अन्तिम साता शिक्षा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाइएको हो । पुनः एकपटक छलफल गरेपछि उक्त विधेयक फेरि प्रकृयामा नै अगाडि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयक करिब दुई महिनापछि कानुन मन्त्रालयबाट फिर्ता आएको हो । अर्थ मन्त्रालयसँगको सैद्धान्तिक सहमतिपछि विधेयक कानुन मन्त्रालय पठाइएको थियो । कानुनले सहमति दिएको भए विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियामा जान्थ्यो । यसअघि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सरोकारवालाहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन गरेका थिए ।
